प्रधानमन्त्रीको सुझाव- महसुल पनि उठ्ने, उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्छ

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ट्रङ्क र डेडिकेटेड व्यवसायीले विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने वक्यौता पनि उठ्ने, उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अख्तियार, संसदीय समितिको समेत निर्देशनलाई मनन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए।

‘संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौं। महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिऊँ। त्यसपछि वक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि चल्न थाल्ने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ। त्यसका लागि तपाईंहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नूस्,’ प्रधानमन्त्रीले भने।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्यहरू र प्रचलित कानुनका आधारमा ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न प्रयासरत रहेको जानकारी दिए। मन्त्री बस्नेतले किस्ताबन्दीमा वक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूलाई समय दिइएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत कानुनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।