सांसदहरुलाई दशैंभत्ताः सामाजिक संजालमा चर्को बिरोध, प्रतिपक्षी दल मौन

काठमाडौं । देश कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको र ७ महिने बन्दाबन्दीले देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको बेला सांसदहरुले दशैंभत्ता लिएको बिषयमा चर्को बिरोध भइरहेको छ । सामाजिक संजालमा सांसदहरुले दशैंखर्च लिएको बिषयमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, नेकपाका नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीमबहादुर रावलले दशैंभत्ता फिर्ता लिएको विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद बालकृष्ण खाँडदेखि गगन थापाले पनि दशैंभत्ता फिर्ता लिएको जनाएका छन् । नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले भने कोरोनाको महामारीको बेला दशैंभत्ता सांसदलाई दिनुभन्दा भेन्टिलेटर किन्ने प्रस्ताव सामाजिक संजालमार्फत् नै राखेका छन् । उनले लेखेका छन्–‘कोरोनाको महामारी हाम्रो मुख्य समस्या हो । दशैंभत्ता सांसदलाई दिनुभन्दा भेन्टिलेटर किनौं, दशैंभत्ता स्वरुप आएको रकम कालिकोटका पूर्वजनमुक्ति सेनाका योद्धा नरेन्द्र बोहरालाई भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गर्नुपरेकाले उहाँलाई नै हस्तान्तरण गर्दछु ।’

नेकपाकी नेतृ तथा सांसद विन्दा पाण्डे ट्वीटरमा लेख्छिन्–‘दशैंभत्तालगायत प्रश्न उठेका बिषयमा दलका प्रमुख सचेतक÷सचेतक र प्रभावशाली भनिएका नेताहरुले कानुनी र गैरकानुनी र लिने÷नलिने भनेर खुद्रामा सामाजिक संजाल रंगाउनुको बदला दलगत रुपमा नै छलफल गरेर तर्क र तथ्यसहित सधैंका लागि हुनेगरी संसदको नेतृत्वसमेतले संस्थागत निर्णय गर्दा कसो होला ?’

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजालले २०४६ पछि प्रजातन्त्रलाई बदनाम गराउन प्राडो पजेरो प्रकरण उछालेजस्तै अहिले दशैंभत्ताको बिषय उछालिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले जनताप्रतिको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरी दशैंभत्ता लिने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

  रिजालले लेखेका छन्–‘ख्याल गरौँ– जनताले रगत बगाएर ल्याएको बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई बदनाम गराउनमा सांसदहरुलाई पजेरो सुविधा, खरिदविक्री, फोर्टुम, पुरुष सांसदलाई सुत्केरी खर्च, बैंकक भ्रमण, होटलमा थुनछेक, पेन्सन प्रस्ताव जस्ता काण्डले मुख्य भूमिका खेलेका थिए । दशैं खर्च जनताको दुःख, पीडा र संवेदनासँग जोडिएको छ । लोकतन्त्र बलियो बनाउन जनप्रतिनिधिहरुलाई बलियो, निष्कलंक र जनताको निगरानीमा राख्नुपर्छ । यसर्थ, सरकार, संसद् र संसदीय दलहरुले दशैं खर्च फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर जनताप्रतिको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिऊन् ।’

दशैंभत्ताको बिषयमा यति चर्को बिरोध भइरहँदा पनि सत्तारुढ दल नेकपादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी पनि मौन छन् । सत्तापक्ष चुप भए पनि प्रतिपक्षी दलहरुले जनभावनाको कदर गर्दै दशैंभत्ताको बिषयमा बोल्नुपर्ने हो । तर कांग्रेस र जसपा दुवै मौन छन् । जसरी विगतमा प्राडो पजेरो सुविधा दिने निर्णयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी एकमत थिए, अहिले दशैंभत्ता लिने सवालमा पनि त्यो सहमति देखिएको छ ।