कर्णाली प्रदेशको गुटबन्दीले नेकपामा खैलाबैला !

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको गुटबन्दी बाहिरिएको छ । देशभरका सात मध्यै ६ ओटा प्रदेशमा सरकार बनाएको नेकपाभित्रको चरम असन्तुष्टि र गुटबन्दी आइतबारको घटनाले छताछुल्ल भएको हो । 

प्रदेशका  बहुमत सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि पार्टीको केन्द्रमा यतिबेला खैलाबैला मच्चिएको छ । केन्द्रसँग औपचारिक परामर्श नै नगरी विवादलाई बाहिर ल्याएपछि शीर्ष नेताहरु नै एक अर्काप्रति शंका गर्न थालेका छन् । 

शाही पूर्व माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकांश पूर्व एमालेतर्फका सांसद छन् । सोहीकारण खुमलटारले यो घटनामा बालुवाटारमाथि शंका गरेको स्रोतको भनाई छ । तर हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुमा माधवकुमार नेपालनिकटका पनि रहेको थाहा पाएपछि शंकाको अवस्था आएको बताइएको छ । 

कर्णाली प्रदेशका १८ जना सांसदहरुले कसको ‘ग्रिन सिग्नल’ पछि विद्रोह गरेको भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । यतिबेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाएर परामर्श गरेको स्रोतको दावी छ ।

खुमलटारमा सोमबार बिहानै कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुसहितको गोप्य बैठक बसेको थियो।

भेलामा प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मासहित, पूर्वमाओवादी समूहका वर्षमान पुनसहित अधिकांश माथिल्लो तहका नेताहरू सहभागी थिए। वरिष्ठ नेता माधव नेपाल निकट केन्द्रीय नेताहरू पनि थिए। त्यसपछि नेकपाका उच्चतहका नेताहरुको बैठक बसेको थियो। 

खुमलटारको छलफलपछि प्रदेशमा देखिएको अन्तरविरोध हल गर्न पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्यहरु खटाइएको छ । खुमलटार भेलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड बसेर यो विषय टुङ्ग्याउने र माथि अन्तरविरोध बढ्न नदिने निचोड निकालेको एक नेताको दावी छ।

खुमलटार भेलालगत्तै ओली र प्रचण्ड छलफलमा छन्। 

पछिल्लो समय केही मुख्यमन्त्री फेर्दै सन्तुलन कायम गर्नेगरी नेकपाको विवाद मिलेको थियो । तर यहीबीचमा अस्वभाविक कदम चालिएपछि भने नेकपाको विवाद फेरि बल्झिने सम्भावना बढेको छ । विशेषगरी बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेर्ने चर्चाको बीच भएको अहिलेको घटनाले भने नेकपाको विवादलाई सिफ्ट गर्ने आँकलन गरिएको छ । 

यो विवादले उग्र रुप लिएको खण्डमा भने अविश्वासको प्रस्तावको श्रृंखला अन्य प्रदेशमा पनि हुने बताइएको छ ।