भागबण्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय टुक्र्याउँदै प्रधानमन्त्री ओली !

काठमाडौं । अहिले नेपाली राजनीतिको ध्यान मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनले तानेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सत्ता राजनीतिमा के-कस्तो भागबण्डा हुन्छ भन्ने कौतुहलताले पनि चौतर्फी ध्यान मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा केन्द्रित भएको बुझिएको छ। 

नेकपाभित्र दुई अध्यक्षको स्पष्ट दुई कित्ता भएपनि ती दुई भित्र पनि अनेक कित्ता छन् । सोहीकारण अहिले कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषय नेकपामा पेचिलो बनेको छ। हटाउने मन्त्रीहरुको लगभग टुंगो लागेपनि नयाँ राखिने मन्त्रीको टुंगो लगाउन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच नियमित रुपमा सघन छलफल भैरहेको नेकपा निकट स्रोतले बताएको छ। 

दुई वर्षसम्म मन्त्री बनिसकेकाहरु भने योपटक हट्ने लगभग पक्का भैसकेको छ। यसरी हट्नेमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल लगायत छन् । तर दुई वर्ष पूरा नगरेका घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, हृदयेश त्रिपाठी, शिवमाया तुम्माहाङ्फे लगायत भने परिवर्तन नगर्ने नेकपाको तयारी रहेको छ । 

तर नेकपाभित्रको रस्साकस्सीका कारण भने यो विषय त्यति सहज भने छैन । भाग खोज्ने समूह धेरै भएकाले पनि मन्त्रालय टुक्र्याएर समेत भागबण्डा पुर्‍याउने तयारी भैरहेको बताइन्छ । प्रम ओलीलाई यतिबेला प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको गुटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तै आफ्नै गुटलाई थप बलियो बनाउने दबाब पनि प्रम ओलीमा छ । 

प्रम ओलीको सूत्र: मन्त्रालय टुक्र्याउँदै, भाग पुर्‍याउँदै

पाँच वर्ष नै सरकार चलाउने पक्कापक्की भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले भागबण्डा पुर्‍याउनको लागि नयाँ सूत्र ल्याएका छन् । हाल २१ ओटा मन्त्रालय भएकोमा यसलाई टुक्र्याउँदै भाग पुर्‍याउनका लागि प्रम ओलीले नै प्रस्ताव ल्याएको स्रोतको दावी छ ।

अहिले २१ ओटा मन्त्रालय भएपनि सहरी विकास, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री नै छैनन् । तर पनि नेकपाको भागबण्डा मिलाउनका लागि मन्त्रालय टुक्रयाएर २५ बनाउने तयारी भैरहेको छ । संविधानमा सरकारले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसमेत २५ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नपाउने व्यवस्था छ।

यसअघि ६४ जनासम्म मन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म बनाएर आलोचित भएकाले पनि संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 

अझ यसअघि प्रशासन सुधार आयोगले संघीय सरकारमा १५ ओटा मात्र मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो । तर पनि २० ओटा मन्त्रालय बनाइएको थियो । यसअघि कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर कृषि मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी मन्त्रालय बनाएर मन्त्रालयको संख्या २१ पुर्‍याइएको थियो । 

अहिले भने भौतिक तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर भौतिक पूर्वाधार छुट्टै र रेल तथा यातायात मन्त्रालय बनाउने तयारी भैरहेको छ ।  यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय टुक्रयाएर एउटा उद्योग र अर्को वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाइने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई टुक्र्याएर ऊर्जा र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण मन्त्रालय बनाइने भएको छ।

सबै भागबण्डाको हिसाबकिताब मिलाएर अबको केहीदिनमै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने नेकपाका नेताहरु बताइरहेका छन् ।