वसन्तकुमार नेम्वाङ र गोगनबहादुर हमाल
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा राजस्व बृद्धि नगरे पनि व्यवसायीका हितमा महानिर्देशक र मन्त्री नै संलग्न भएपछि कसको के लाग्छ रु २९ वर्षदेखि सरकारले लिँदै आएको १३ वटा विषयको करमा भने पुरानै राजस्व कायम गरिएको छ । यसरी राज्यले आफूले लिनुपर्ने राजस्व बढाउन नसक्ने तर, जनताले तिनुपर्ने भाडामा भने एकलौटी किसिमले बढाइरहेको छ । विपत्तिमा कमाउधन्दातर्फ लागेका व्यवसायीहरुले विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक र अपांगलाई भाडा छुट दिएका छैनन् । तर, जेष्ठ नागरिक, विद्यार्थी र अपांगलाई भाडा छुट दिएको भन्दै राज्यबाट लिने राजस्व छुट लिइरहेका छन् ।
अहिले हातमा पन्जा, मुखमा मास्क, स्यानिटाइजर केही पनि प्रयोगमा देखिंदैन । सरकारले सामाजिक दूरी कायम गरी मास्क, स्यानिटाइजर प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी संचालन गर्न निर्देशन दिएको छ । तर ब्यवसायीले सरकारको निर्देशन पालना नगरी विगतमा जस्तै एउटा सिटमा कोचेर यात्रु राख्न छाडेका छैनन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका कारण अहिले ९० प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरु आहत बनेका छन् । तर निजी सवारी साधन नभएकाहरुका लागि सार्वजनिक सवारी प्रयोग नगरी सुख छैन । व्यवसाय चौपट भएका कारण दिनप्रतिदिन बेरोजगारीको संख्या थपिएको छ । लकडाउन भन्दा पछि मात्रै २ हजार २ सय १८ जनाले आर्थिक कारणबाटै आत्महत्या जस्तो जघन्य माध्यमको प्रयोग गरी जीवन समाप्त पारेका छन् ।
मूल्यबृद्धि आकाशियो
बसभाडामा ५० प्रतिशत बृद्धि गरिएपछि अहिले बजारमा उपभोग्य लगायत अन्य समानहरुको मूल्यबृद्धि भएको छ । यो भाडाबृद्धि गरिएपछि सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरुले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने भनिए पनि अनुगमन फितलो भएका कारण त्यो हुनसकेको छैन । एक सीटमा दुई जना यात्रु राखेर चलाइएको छ ।
यसअघि २०७५ साल असोज ६ गते नै सार्वजनिक यातायातको एकै पटक २० प्रतिशत भाडा बढाइएको थियो । कानूनतः एक पटकमा ५ प्रतिशत मात्रै भाडा बढाउन पाउने सरकारका पुरानै व्यवस्था छ । २० प्रतिशत भाडा बढाएर तत्कालीन मन्त्री रघुविर महासेठ र महानिर्देशक लावन्य ढकालले व्यवसायीको हितमा काम गरेका थिए ।
अहिलेकै प्रक्रियामा यातायात सञ्चालन गर्दा ६ महिना गाडी थन्क्याउनु परे पनि अबको ६ महिनामा पुरानो घाटा पनि समायोजन गर्ने भएका छन् ।
२९ बर्षदेखि के के विषयमा राजस्व बृद्धि भएन ?
२०४९ सालमा काठमाडौंबाट काभ्रेको दोलालघाटसम्म झण्डै ५५ किमीको बाटोमा सार्वजनिक गाडीको भाडा १५ रुपैयाँ थियो । उक्त ठाउँमा जानका लागि अहिले भाडा ३ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यसैगरी २०४९ सालमा ट्याक्सीमा चढ्ने बित्तिकै सुरुमा तीन रुपैयाँ थियो । त्यसैगरी प्रति किमी ७ रुपैयाँ थियो जुन अहिले ३९ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी सुरुमा चढ्ने बित्तिकै १४ रुपैयाँ पुगेको छ । हरियो प्लेटको ट्याक्सीमा पनि २०५० सालदेखि र कालो प्लेटको ट्याक्सीको २०५७ जेठ १७ गतेदेखि नयाँ ट्याक्सी दर्ता बन्द गरिएको छ । उक्त समयमा ७ हजार पाँच सय ट्याक्सी थिए भने अहिले त्यो संख्या घटेर ५ हजार ६ सय पचासमा झरेको छ ।
२०७२ साल जेठ २८ गते १ हजार ८ सय ५० वटा ट्याक्सी दर्ता गर्ने भनेर निर्णय गरियो । २०७२ साल चैत २१ गते नै १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितका लागि १५ सय ट्याक्सीको दर्ता गर्ने भनेर खुला गरियो । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २०७ वटा हरियो प्लेटका ट्याक्सी रहेका छन् । जुन ट्याक्सीमा मिटर जडान गरिएको छैन । तथापि दर्ता बन्द गरिएको छ ।
१।जाँचपास गर्दा लिइने राजस्व, २। ‘रोडपर्मिट’मा लिइने राजस्व, ३ नामसारी गर्दा लिइने राजस्व, ४। ब्लुबुक नवीकरण गर्दा लिइने राजस्व, ५।अञ्चलीकरण गर्दा लाग्ने राजस्व, ६ पटकेमा लिइने राजस्व, ७।गाडीको रंग परिवर्तन गर्दा लिनुपर्ने राजश्व, ८। पञ्जिकरण गर्दा लिनुपर्ने राजश्व, ९।जेब्राक्रसमा गाडी नरोकेपछि कारबाही गर्दा लिनुपर्ने, १०। बीस बर्षे गाडी स्क्राइव गर्दा राज्यले लिनुपर्ने राजस्व, ११।प्रदुषण जाँच गरी हरियो स्टिकर लिँदा राज्यलाई दिनुपर्ने राजस्व, १२।सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिएमा तिनुपर्ने राजस्व, १३। ट्याक्सीको मिटर जडान गर्दा र नवीकरण गर्दा लिनुपर्ने राजस्व छन् ।
विपदमा झनै चर्को भाडा असुल्दै ब्यवसायी
विपद्को समयमा व्यवसायीले यसरी ५० प्रतिशत भाडा बढाउन पाइँदैन भन्ने जिकिर गर्छन् यातायात क्षेत्र सुधार अभियन्ता प्रेमबहादुर थापा । यो निर्णय तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्ने उनको माग छ । यस सम्बन्धमा उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडासँग सम्पर्क गर्दा उनी भन्छन्–‘इन्धन लगायत कुनै पनि सामानको मूल्यबृद्धि नहुँदै एक चोटी ५० प्रतिशत भाडा बढ्नु कुनै हालतमा पनि जायज होइन । साथै सरकारले २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा नलेऊ भन्ने तर, एकचोटी ५० प्रतिशत भाडा बढाउने ?’
एकपटक ५० प्रतिशत भाडाबृद्धि किन गरियो भनेर महानिर्देशक गोगन हमालसँग उनको मोबाइल नम्बर ९८५११।।। मा पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनले उठाएनन् । मन्त्री बसन्त नेम्बाङ पनि कार्यक्रममा रहेको र पछि कुरा गर्नु भन्दै पन्छिए ।
ढुवानी गाडीमा पनि सिन्डीकेट कायमै
कालिमाटी तरकारी बजारमा तरकारी बोक्ने ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खुलाइएको छैन । २०४३ सालमा ३ सय ५० वटा तरकारी ढुवानी गाडी थिए । अहिले पनि तिनै ढुवानीका ३ सय ५० वटा गाडीले नै सिण्डीकेट मच्चाएका छन् । मन्त्रालय र विभागसँगको मिलेमतोमा नयाँ दर्ता नखोलिएको जानाकारहरु बताउँछन् । अहिले रातो प्लेटमा दर्ता भएका भ्यान र टाटा मोडलका गाडीहरुले निर्वाध रुपमा तरकारी र फलफूलहरु बोक्न व्यापारीहरुले प्रयोग गर्दै आएका छन् । न त भाडा निर्धारण गरिएको छ, न त सरकारलाई राजस्व नै तिरेका छन् । जबकि २०४३ को तुलनामा २०७७ मा काठमाडौंको जनसंख्या १० गुणा बढिसकेको छ । तर २०४३ मा जति गाडी थिए, तिनै गाडीको सिन्डिकेट कायम छ । जसका कारण ढुवानी भाडादेखि नै सिन्डिकेट भएकाले तरकारीको मूल्य अचाक्ली बृद्धि हुन पुगेको छ । तर किसानले त्यसको लाभ पाउन सकेका छैनन् । लाभ जति बिचौलियाले लिने गरेका छन् ।
विभागमाबाट अनुगमन भएन
यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक महाशाखाले अहिलेका यी बेथिति अनुगमन गर्न चासो देखाएका छैनन् । ट्राफिक प्रहरीमा धेरै जनालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि अहिले सतर्कता बढी नै देखिएको छ । यातायात विभागका कतिपय कर्मचारीहरु १० औं बर्षदेखि विभागमा हाजिर गरेर बसेका छन् । अनुगमन गर्ने शाखाका केशव जम्कटेललगायतका एक दर्जन कर्मचारीहरु दशौं बर्षदेखि सेटिङमा काम गर्नेगरी सरुवा मिलाएर कार्यरत छन् । नासु तहका जम्कट्टेलले विभागका महानिर्देशक र यातायात व्यवसायी महासंघका नेताहरुबीच समन्वय गरेर घुस मिलाउने काम गरेको एक जना यातायात व्यवसायीले खुलाए । उनलाई १० वर्षदेखि सरुवा गरिएको छैन । जबकि निजामती सेवा ऐनमा प्रत्येक २ बर्षमा सरुवा हुने गर्दछ ।
दशैंमा दलालहरुकै भर
दशैंका अवसरमा चलेका सामान्य सिट भएका गाडीहरुको टिकट काटेर दलालहरुले डिलक्स र सुपर डिलक्सको मोल लिइरहेका छन् । तर, पनि अनुगमनकै कमजोरी र राज्यको लाचारीका कारण अहिले कुन गाडीको भाडा कति हो कहीँ लेखिएको हुँदैन ।
