काठमाडौं । कोरोना संक्रमण असर कारागारसम्मै भएकाले सरकारले ३ सय कैदीलाई छाड्ने तयारी अगाडि बढाएको छ ।
कैद भुक्तान गरिरहेका कैदीहरुमा संक्रमण फैलने क्रम बढ्दै जान थालेपछि सरकारले कैदीलाई छाड्ने तयारी अगाडि बढाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमित, संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका कैदीहरुको सजाय कम गर्न र सशर्त छाड्न सरकारका नाममा आदेश समेत दिइसकेको छ । देशका विभिन्न जिल्लाका कैदीहरुमा कोरोना संक्रमण देखिएको र यो क्रम अझ फैलन थालेपछि तीन सय कैदीलाई छाड्ने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले कारागारहरूकै सिफारिसमा ती कैदी छाड्ने निर्णय गर्ने भएको गृह स्रोतको दावी छ ।
उनीहरूलाई संविधान दिवसका अवसरमा असोज ३ गते कारागारमुक्त गरिने गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मौजुदा कानुनलाई विचार गरेर छाड्ने कैदीको सूची तयार पारिएको छ।
वर्षमा तीन पटक ज्येष्ठ नागरिक, ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र असल चालचलन भएका कैदीलाई बाँकी कैद मिनाहा गर्दै छाड्ने गरिएको छ । गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस र संविधान दिवसमा कैदीलाई सजाय छुट गरेर जेलमुुक्त गरिन्छ। यसबाहेकका समयमा समेत सरकारले निर्णय गरेर कैदी छाड्न सक्छ ।
यसअघि गणतन्त्र दिवसमा २३३ कैदी छुटेका थिए । ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार ज्येष्ठ नागरिकले २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट् पाउने व्यवस्थ छ । ६५ वर्ष पुुगेका कैदीले २५ प्रतिशत, ७० वर्ष पुुगेका कैदीले ५० प्रतिशत र ७५ वर्ष माथिका कैदीले ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुुट पाउने प्रावधान छ ।
देशभरका कारागारमा गरेर १४ हजार २७ कैदी छन् । यीमध्येबाटै छाडिने भए पनि धेरैजसो छाड्न नमिल्ने मुद्दाका कैदी रहेको जनाइएको छ । कारागारमा १० हजार १३६ थुनुुवा छन् । उनीहरूको फैसला नै नभएका कारण छाड्न मिल्दैन । जम्मा कैदीमध्य करिब ७० प्रतिशत खराब सूचीमा छन् ।
जबरजस्ती करणीका मात्रै २५ प्रतिशत कैदी छन् । यस्तै लागुुऔषधमा करिब २२ प्रतिशत र कर्तव्य ज्यान मुुद्दाका करिब २१ प्रतिशत छन् । उनीहरूलाई कैद छुुट दिन मिल्दैन ।
