काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको तोकिएको मितिमा हुने नहुने तय नहुँदे पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको लर्को लागेको छ । १३ औं महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएर पराजीत भए पनि राजनीतिक बिजय प्राप्त गरेका थिए । सिटौला पराजीत भए पनि त्यसपछि उनी काग्रेसको राजनीतिमा एउटा शक्तिको रुपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सफल हुँदैआएका छन् । सिटौलाको समूहबाट महामन्त्रीका उम्मेदवार गगनकुमार थापा र कोषाध्यक्षका उम्मेदवार उमाकान्त चौधरी पराजीत भए पनि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भए । पराजीत भए पनि तीनै जनाको राजनीतिक उचाई १३ औं महाधिवेशनले बढाइदियो ।
सिटौला पराजीत भएर पनि यो ४ बर्षमा उनको पार्टीमा जुन प्रभावकारी उपस्थितिमा देखियो, त्यसले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने लहड नेपाली कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरुमा चलेको छ । सिटौलाको सिको गर्दै १४ औं महाधिवेशनमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा. सशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्यहरु डा. शेखर कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह र डा. रामशरण महतले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उम्मेदवारी दिएर मोलमोलाइ गर्न पाउने र हारेपछि तल्लो पद सुरक्षित गर्न पाउने भएपछि पनि सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरुको लर्को नै छ ।
वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः एक कार्यकाल सभापतिमा उम्मेदवारी दिने योजनामा छन् । देउवाकै समूहका उपसभापति निधिले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेपछि उनी संकटमा परेका छन् । देउवा आफ्नो गुटबाट सर्वसम्मत सभापतिका उम्मेदवार बन्ने दाउमा रहेको बेला निधिले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेपछि उनलाई संकट परेको हो । निधिलाई काउन्टर दिनका लागि गोपालमान श्रेष्ठले पनि सभापतिमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । देउवाकै डिजाइन अनुसार निधिलाई काउन्टर दिन गोपालमानलाई अगाडि सारिएको भन्न थालिएको छ ।
देउवा समूहमा निधिले सभापतिमा दाबी गरिसकेका छन् । देउवा बिरोधी गुटबाट महामन्त्री सशांक कोइराला, शेखर कोइरालादेखि प्रकाशमान सिंहदेखि अर्जुननरसिंह केसीसम्मले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । १३ औं महाधिवेशनमा पराजीत भएका पार्टीका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दाबी छाडेका छैनन् । उनले आफू सभापतिको सशक्त दाबी गरिसकेका छन् । महाधिवेशनको मिति नै कोरोना महामारी तीव्र बृद्धि भएकाले अहिलेसम्म पनि अनिश्चित छ । विधानअनुसार आगामी फागुनसम्म महाधिवेशन नभए ६ महिना थप गर्न सक्छ । ६ महिना थप्दा पनि २०७८ भदौसम्म त महाधिवेशन गर्र्नैपर्ने हुन्छ ।
