परिचयपत्रको ठेक्कामा रवि लामिछाने भन्छन्– उपनिर्वाचन अगाडि नियतवश बदनाम गर्ने प्रयास

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएकोबारेमा कान्तिपुर दैनिकमा बिहीबार प्रकाशित समाचारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उपनिर्वाचन अगाडि नियतवश बदनामीको प्रयासका रुपमा लिएको उल्लेख गरेका छन् । लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा फाष्टट्रयाकमा एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा दिइएको बिषयमा कान्तिपुरले आज मुख्य समाचार नै बनाएको छ ।

पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले दुई दिनपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रुजु गर्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधि जारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ । आफ्नो पालामा मात्र होइन, अघिल्ला गृहमन्त्रीका पालामा विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएका केही विवरण समेत लामिछानेले राखेका छन् ।

लामिछानेले बिहीबार सामाजिक संजालमा जारी गरेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ–कान्तिपुर दैनिकमा आज (३० चैत २०७९ मा) प्रकाशित ‘रविको फास्ट ट्रयाकः ७ दिने बोलपत्र गरेर ठेक्का’ शीर्षकको समाचारमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । समाचारमा भनिए जस्तो अवस्था नभएको तथ्य समाचारले नै स्पष्ट पारेको छ ।

समाचारमा पुस १३ मा निजी कम्पनीलाई नागरिकका वैयक्ति तथा जैविक विवरण प्रमाणीकरण गर्न निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिने कार्यविधि मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको लेखिएको छ । सोही समाचारमा गृहमन्त्रीका रुपमा मेरो शपथ ग्रहण पुस ११ गते भएको भनिएको छ ।

पुस ११ गते शपथपछि सोही साँझ पदभार ग्रहण गर्दा कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने विषयमा पहिलो निर्णय म आफैले लेख्न लगाई हस्ताक्षर गरेको थिएँ । त्यसबाहेकका अन्य कामकारबाही म मन्त्री भएर आउनुभन्दा अघि मन्त्रालयको नियमित प्रक्रिया अनुसार नै भइरहेको थियो ।

त्यो कार्यविधि पनि मैले गृहमन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुअघि नै मन्त्रालयमा तयार भएर तर्जुमाका लागि पेश भएको तथ्य मन्त्रालयका जोकसैलाई सोध्दा पनि हुन्छ । संयोगले म गएपछि कार्यविधि स्वीकृत भएको अवस्था हो। मेरो ठाउँमा अरु कोही भएको भए पनि प्रक्रियागत रुपमा अघि बढेको काम यसैगरी स्वीकृत हुन्थ्यो ।

म गृहमन्त्री हुनुभन्दा अघि तयार भएको कार्यविधिबारे मन्त्रालयका कर्मचारीले मलाई ब्रिफ गरेपछि यसलाई अगाडि बढाउन मेरो हस्ताक्षर गरिएको हो । यससम्बन्धमा मैले कुनै उचितरअनुचित चासो लिएरनलिएको तथ्य सम्बन्धित कर्मचारीलाई सोध्दा हुन्छ ।

कार्यविधि स्वीकृत गर्दा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको ब्रिफिङलाई आधार मान्नु र विश्वास गर्नुपर्ने नै हुन्छ । मलाई गरिएको ब्रिफिङ अनुसार, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले संकलन गरेको विवरणलाई एकीकृत सार्वजनिक सेवासँग जोड्न सकिएको छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग केवल राहदानीको लागि विवरण भेरिफिकेसन गर्ने बाहेक अन्यत्र हुन सकेको छैन । कतै प्रयोगमा नआउने यो राष्ट्रिय परिचयपत्र नै किन आवश्यक र्पयो भन्ने सम्मका प्रश्न उठेका छन् ।

राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि घण्टौको लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मैले गरेको प्रयास जगजाहेरै छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्न नागरिकहरूले पाएको सास्ती र त्यत्रो सास्तीपछि प्राप्त गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रका प्रयोजनविहीनता कुनै पनि असल शासकीय प्रबन्धको लक्षण होइन। त्यसैले राष्ट्रिय परिचयपत्रको सार्वजनिक सेवासँग आवद्धता गर्नुपथ्र्योे, गर्नुपर्दछ । यसमा कसैको विमति हुन सक्दैन ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अन्य सार्वजनिक सेवासँग आवद्ध गर्दै छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्न, सार्वजनिक सेवाको लागत घटाउन, सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने अवस्थाको अन्त्य गर्न र सेवाग्राहीको वैयक्तिक विवरण आवश्यक पर्ने स्थानमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले यथार्थ विवरण प्राप्त गर्न अवस्था सिर्जना गर्नका लागि पर्याप्त सुरक्षाका उपायहरू अपनाई डाटा शेयरिङ्ग गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि डाटा शेयरिङ प्लेटफर्म र कार्यविधि आवश्यक पर्दछ ।

मलाई गरिएको ब्रिफिङ अनुसार सोही प्रयोजनका लागि ‘नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गरिएको हो ।
प्रचलित कानूनले विभागीय मन्त्रीलाई दिएको अधिकारबमोजिम उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरिएको हो ।

७ दिनको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको विषय पक्कै पनि प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीसँग मिलेको देखिएको छैन । तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, कुनै पनि सार्वजनिक खरिदको विषय सम्बन्धित विभागले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई टेकेर गर्न हो । प्रक्रियागत व्यवस्थाका लागि तयार गरिएको कार्यविधिलाई टेकेर गर्ने होइन । मैले स्वीकृत गरेको सोही कार्यविधिको दफा ३३ मा ूयस कार्यविधिमा भएका व्यवस्था प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था नै लागू हुनेछू भने व्यवस्था छ । त्यसैले कार्यविधिलाई टेकेर सार्वजनिक खरिद ऐन मिचियो भन्ने कुरा तर्कसङ्गत देखियो कि देखिएन, छर्लङ्गै छ ।

कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा BoQ तयार गर्ने, बोलपत्र आह्वान गर्ने, बोलपत्र आह्वानको म्याद कति राख्ने, योग्यता मूल्यांकन, छनोट र इजाजत प्रदान गर्ने काम सम्बन्धित विभागको हो । खरिद प्रक्रियामा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले प्रचलित कानूनको पालना भए नभएको सुनिश्चित गरेर अगाडि बढाउने हो । यस्तो विषय गृहमन्त्री स्तरले गर्ने निर्णय नै होइन । न यसबारे गृहमन्त्री जानकार नै हुन्छन् । यसमा समेत मलाई मुछिनु उपनिर्वाचन अगाडि नियतवश बदनामीको प्रयासका रुपमा मैले लिएको छु । अधिकारप्राप्त निकायले यो विषयमा छानबिन गरे मेरो सधैँ सहयोग नै हुनेछ ।

समाचारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीको नेपाली एजेन्टलाई दिएको भनेर उक्त कम्पनीलाई म गृहमन्त्री हुँदा मात्रै भित्र्याइएको जसरी प्रचार गरिएको छ । जबकि यो समाचारपछि मैले मेरो टिमलाई खोज्न लगाउँदा ‘एडभान्टेज इन्टरन्यासनल’ नामको यो कम्पनीले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा कयौँ ठेक्काहरु अघिल्लो गृहमन्त्रीको कार्यकालमै पाएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध यी विवरणहरु जोकसैले पनि रुजु गर्न सक्छन् । उपनिर्वाचनको अगाडि उम्मेदवार विशेषलाई लक्षित गरी नियोजित रुपमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने यस्तो प्रयासलाई मतदाताले राम्रैसँग बुझ्ने र आगामी वैशाख १० गते मतपत्रमार्फत् यसको जवाफ दिने अपेक्षा मैले गरेको छु । कृपया यस्तो प्रयास फेरि फेरि पनि गर्दै गर्नुहोला † यसले मलाई सहयोग नै हुनेछ ।