मन्त्री मोदीले कर्मचारी सरुवामा करोडौं असुलेको आरोप, संसदमै बिरोध

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीेले कर्मचारी सरुवामा ब्यापक पैसा असुली गरेका छन् । उनले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवामा दररेट नै तोकेर असुली गरेको आरोप मन्त्री मोदीमाथि लागेको छ । मन्त्री मोदीले स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा र भइरहेकाहरुको थमौतीका क्रममा करोडौं संकलन गरिसकेको बिषय प्रतिनिधिसभामै उठेको छ । केही दिनअघि मन्त्री मोदीले कर्मचारी सरुवामा ठूलो रकम उठाएको बिषयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता प्रसाईले बिरोध गरेकी थिइन् ।

सदनमै कुरा उठे पनि मन्त्री मोदीले सरुवा र थमौतीमा रकम संकलनको क्रम भने जारी नै राखेका छन् । सरुवामा दररेट तोकेर करोडौं असुली गरेका मन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कर्मचारी सरुवा नगर्न दबाब दिएको भन्दै बालुवाटारको बदनाम गराउने काममा भने सक्रिय देखिएका छन् । मन्त्री मोदीले कार्यभार सम्हालेपछि त सामान्यका सरुवामा करोडौं रुपैयाँ आर्थिक गरेको आरोप छ ।

विगतमा सरुवाको सूची मन्त्रालयको बेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहे पनि मोदी आएपछि गुपचुप राखिने गरेको छ । आर्थिक लेनदेन मिलेपछि गुपचुपमै सरुवा संशोधन समेत हुँदैआएको छ । सहसचिव, सचिव र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएका सरुवामात्र होइन, मन्त्रिपरिषदबाट भएका सरुवा समेतमा आर्थिक लेनदेन गरी कैंची लगाउने काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुँदैआएको गुनासो कर्मचारीहरु गर्छन् । घरमै बिदामा बसेका कर्मचारीलाई एक दिन समेत पर्खिने धैर्यता नदेखाई सरुवापत्रमा हस्ताक्षर गर्न कार्यालय सहयोगीलाई पठाउने प्रचलन पनि मन्त्री मोदीकै पालामा सुरु भएको छ ।

सामान्यको नेतृत्वले अन्य तहको सरुवामा पनि नियम, बिधि, पद्धति र आवश्यकताभन्दा आर्थिक लाभलाई नै महत्व दिने गरेको गुनासो प्राप्त भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मोदीले लिएपछि सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने पूर्वानुमान छँदैथियो, त्यसमा पनि चतुर र चलखेलमा अनुभवी सचिव कृष्णहरि पुस्कर कर्ण र सहसचिवमा पनि उनकै विश्वासपात्र कमलप्रसाद भट्टराई आएपछि पूर्वानुमान सत्यतामा परिणत भइरहेको छ ।

यो टीमले बजारमा अनुमान गरिएबमोजिमको कुरालाई पुष्ट्याँई गर्ने काम गरिरहेको छ । मोदीले सरुवामा रकम असुलीका लागि निजी सचिव ज्ञाननाथ ढकाल, स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव खिलराज राईलाई परिचालन गरेका छन् ।सामान्यका पछिल्ला सरुवामा ढकाल र राईले बिचौलियाको भूमिका खेलेको चर्चा मन्त्रालयभित्रै ब्याप्त छ । सरुवामा खुलेआम असुली गर्ने क्रम बढेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मालपोत कार्यालयमै रुपान्तरण हुन लागेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

राजनीतिक पहुँच नभएका कर्मचारीहरु अहिले आकर्षक कार्यालयमा टिक्न र सरुवा हुनका लागि निजी सचिव ढकाल र राईको दररेट अनुसार बुझाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताउछन् । उनले माथि बुझाउनुपर्छ भन्दै कर्मचारीसँग असुली गर्ने गरेको आरोप छ । प्रशासन समूहकै उपसचिव ढकाल मन्त्रीको सचिवालयमा भएपछि कमाउ अड्डामा रहेका कर्मचारीहरुलाई हाइसन्चो भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहमा बसेर त्यहाँको बजेटबाट कुस्त कमिसन खान पल्किएका केही धनपति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु ढकालको चित्त बुझाएर थमौती भएका छन् । यो अभियानमा एक बर्ष अवधि पुगेका काठमाडांै उपत्यकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु छन् ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैकुन्ठ सापकोटा मन्त्री मोदीलाई ठूलै थैली बुझाएर थमौती भएको स्र्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार काठमाडौंको सबैभन्दा बढी बजेट भएको र आकर्षक नगरपालिकाका रुपमा चिनिएको गोकर्णेश्वरको सरुवामा २० लाख रुपैयाँसम्मको बोलकबोल भएको र त्यसमा हालकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले लिलाम सकारी थमौती भएका छन् ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैकुन्ठप्रसाद सापकोटाले मोदीको दररेट अनुसार लिलाम सकारेर थमौती भए पनि बुढानीलकन्ठ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुवनेश्वर लामिछानेले भने अस्वीकार गरेका कारण उनको सरुवा भएको छ ।

सधैं तर मार्ने ठाउँमा बस्दैआएका उपसचिव बैकुन्ठ सापकोटा क्षमताका हिसाबले कमजोर उपसचिवका रुपमा चिनिन्छन् । मातृकाप्रसाद यादव उद्योग मन्त्री हुँदा आफूलाई माओवादी निकट कर्मचारी हुँ भन्दै सचिवालयमा समेत बसेका बैकुन्ठले त्यहाँ रहँदा उद्योग, बाणिज्य विभाग र कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका कर्मचारीबाट प्रहरीका घुमुवा जस्तो हप्ता असुली गर्ने गर्दथे भन्ने चर्चा अझै पनि ती निकायमा हुने गरेको छ ।

बुढानीलकन्ठ र गोकर्णेश्वर आर्थिक रुपमा स्रोत साधन सम्पन्न र काम गर्न पनि सहज पालिकाका रुपमा चिनिन्छन् । यी दुवै पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्न सफल भएका बैकुन्ठले एक बर्ष पुगे पनि सरुवा थमौती गराएका छन् ।

काठमाडौंका स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा र थमौती गर्दा १० लाख भन्दा माथि दररेट कायम गरिएको छ भने त्यसपछि मधेश प्रदेशका नगरपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा ३ देखि ५ लाख रेट राखिएको छ । मधेश प्रदेश र कोशी प्रदेशका मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाको रेट लगभग एउटै राखिएको छ । यसरी सरुवामा लिलाम बढाबढ गरेका मन्त्री मोदीले तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा गरेको ढोल पिटेर आफ्नो करोडौको सरुवाखेती ढाकछोप गर्दैआएका छन् ।