७ अर्बको दिवाखाजामा ब्यापारीको चलखेल, स्यानेटरी प्याडमा असफल भएपछि शिक्षामन्त्रीको खाजामा चासो

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र उनको सचिवालयको टिमले स्यानिटरी प्याड केन्द्रबाटै खरिद गर्ने योजना बिफल भएपछि अब दिवाखाजाको ६ अर्ब भन्दा बढी बजेटमा चलखेल सुरु गरेका छन् । दिवाखाजामा स्थानीय कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यक्रम निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर यो बर्ष एक ब्यापारीको प्रभावमा परी मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा संशोधन गरी स्वदेशी पूर्ण स्वचालित मेसिनद्धारा उत्पादित तयारी पौष्टिक आहार (रेडी टु इट न्यूट्रिसन फुड) हुनुपर्ने प्रावधान राख्न लागेको छ ।

त्यो बुँदा नराखेसम्म मन्त्री पोखरेलले कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका(पुस्तिका)मा स्वीकृत नगर्ने अडान राखेपछि साउन १ देखि लागू हुनुपर्ने दिवाखाजा कार्यक्रम स्वीकृत हुन सकेको छैन । उनीह मन्त्री र उनको सचिवालयको टीमको दबाबमा अहिले उक्त बुँदा राखेर शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत केन्द्रले कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका तयार गरिसकेको छ । मन्त्रीकै दबाबमा पहिलाको कार्यविधिमा भएको स्थानीय कृषि उत्पादन प्रयोग गरी स्थानीय तहले नै दिवाखाजाको मेनु तयार गर्ने यसअघिको ब्यवस्था नै परिवर्तन गर्न लागिएको छ । केही दिनअघि एक ब्यापारी मन्त्रीको सचिवालयको कार्यकक्षमा पुगेर खाजा खुवाएका थिए । खाजा खुवाएलगत्तै सचिवालयको टोलीले मख्ख परेर केन्द्रका हाकिमहरुलाई अब यही ब्यापारीको खाजा खुवाउनुपर्ने दबाब दिएका थिए । खाजामा हर्लिक्स जस्तै पिठोमा पानी मिसाएर खुवाएका थिए ।

मन्त्रीले कार्यविधि परिवर्तन गरी व्यापारी प्रवेश गराएपछि सरकार आफैले प्रतिबन्ध गरेको जंकफुड संस्कार पुन दोहोरिने भएको छ । स्थानीय तहलाई बजेट पठाउँदा ब्यापारीको कुरा समावेश गरेपछि तिनै ब्यापारीले स्वचालित मेशिनबाट उत्पादन गरेको खाजा देशैभर पु¥याउने तयारी गरिएको छ । खाजा पु¥याएबापत सचिवालय र मन्त्री पोखरेलाई समेत कमिसन आउने भएको स्रोतको भनाइ छ । यही कमिसनको चक्करमा ती ब्यापारीको उत्पादन देशभर पुर्याउन कार्यक्रम निर्देशिकमा यसअघि भएको स्थानीय कृषि उत्पादन दिवाखाजामा प्रयोग हुने ब्यवस्था नै संशोधन गरिएको छ ।

देशभरका १ देखि ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीका लागि कर्णालीका मुगु, कालिकोट, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला जिल्लाका विद्यार्थीका लागि प्रतिदिन २० रुपैयाँ र अरु ७२ जिल्लाका विद्यार्थीका लागि १५ रुपैयाँ दिंदैआएको छ । देशभर करिब ३९ लाख विद्यार्थी छन् । ती विद्यार्थीलाई १ सय ८० दिन दिवाखाजा खुवाउन सरकारले स्थानीय तह मार्फत् अनुदान दिन्छ । दिवाखाजाको लागि हरेक बर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा शिक्षामन्त्रीले निर्णय गर्नुपर्छ । दिवाखाजाका लागि यो बर्ष ७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट छ । यसअघि सीमान्तीकृत समुदाय र कर्णालीका ५ जिल्लाका विद्यार्थीका लागि मात्र दिने गरिएको थियो । २०७६ सालको शैक्षिकसत्रदेखि ४१ र यो शैक्षिकसत्रदेखि देशभरका ७७ वटै जिल्लाका सबै विद्यार्थीका लागि दिने कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।

स्थानीय निकायले सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रमा मौसमअनुसार हुने कृषि उपजबाट दिवाखाजा तयार गरी खुवाउनुपर्ने उल्लेख गरिएकोमा यो बर्षदेखि ब्यापारीको स्वार्थमा पूर्ण स्वचालित मेसिनद्धारा भन्ने प्रावधान राखिएको छ । क्रान्तिकारी मन्त्री पोखरेललाई एक ब्यापारीले हर्लिक्स जस्तै पिठो देखाएर ६ अर्बको दिवाखाजा आपूर्ति गर्ने सेटिङ मिलाएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा रहेको स्थानीय मौसम अनुसारको कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने प्रावधान नै हटाई तयारी(जंकफुड)लाई प्रश्रय दिने कार्य भइरहेको छ । दिवाखाजाका लागि आवश्यक खाद्यपदार्थ उत्पादन र तयारी अभिभावक आमाहरुले गर्ने बिषय पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ । तर निर्देशिकामा भएको ब्यवस्था विपरीत स्थानीय कृषि उत्पादन र अभिभावक आमाहरुले पाउँदैआएको रोजगारी समेत खोस्ने गरी ब्यापारीको स्वार्थमा मेसिनद्वारा उत्पादित दिवाखाजा हुनुपर्ने प्रावधान घुसाउन लागिएको छ । ७ अर्ब रुपैयाँको दिवाखाजा ब्यापारीको हातमा सुम्पिनेगरी मन्त्री र उनको सचिवालयको टीम लागेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा दिवाखाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका, २०७६ मा उल्लेख छ–‘दिवाखाजामा स्थानीय कृषि उपजको उपभोग बढाएर बिद्यालय र कृषि उत्पादनबीच सम्बन्ध स्थापित गरी कृषि प्रतिफल बढाउने र स्थानीय आर्थिक बजार बिस्तार गर्ने ।’

सहजीकरण पुस्तिकामा प्रष्ट उल्लेख छ–‘दिवाखाजा मेनुमा पोषण स्तर आपूर्ति गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थानीय खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालयका पोषण अधिकारी वा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीको समेत सहयोग र परामर्शमा निर्धारित मात्रामा पोषणस्तर प्राप्त हुने स्थानीय खाद्य सामग्रीको परिमाणसहितको खाद्य टोकरी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा मौसम अनुसार उपलब्ध हुने खाद्य सामग्रीको बिवरण र त्यसमा पाइने पोषक तत्वहरुको मात्राको आधारमा तय गरिनेछ । दिवा खाजाको यस्तो टोकरी स्थानीय कृषि उत्पादनमा आधारित हुनुपर्नेछ । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध नहुने नून, चिनी, तेल, मसला जस्ता खाद्य सामग्री मात्र बाहिरबाट आपूुर्ति गर्नुपर्नेछ । उक्त टोकरीलाई आधार मानी स्थानीय संस्कृति र खाद्य ब्यवहार समेत अनुरुप हुनेगरी प्राविधिक तथा पोषण अधिकारीहरुको परामर्शमा स्थानीय तहले विद्यालय ब्यवस्थापन समिति, अभिभावक तथा शिक्षक लगायत अन्य सरोकारवालाहरुको सहयोगमा आफ्नो मातहतका विद्यालयका लागि अनुकूल हुने दिवाखाजा मेनु निर्माण गरी विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । प्रत्येक दिनको खाना मेनु अलग अलग हुने तथा एक दिनको मेनु सबै विद्यालयमा समान हुने हुनेगरी साप्ताहिक मेनु स्थानीय तहले तयार गरी सबै विद्यालयमा लागू गर्नुपर्दछ ।’

त्यसैगरी स्थानीय र प्रदेश तहमा ससर्त अनुदान एवं शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाको बुँदा नम्बर ७.३ मा उल्लेख छ–‘स्थानीय तहले दिवाखाजा कार्यक्रमका लागि विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदा अभिभावक आमाहरुको सक्रिय सहभागितामा खाजा ब्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाउने ।’

यस बर्ष कार्यक्रम निर्देशिकामा विगतको ब्यवस्था परिवर्तन गरी ब्यापारीको स्वार्थमा मेसिनद्धारा उत्पादित दिवाखाजा खुवाउनुपने ब्यवस्था गर्न लागिएकोबारेमा शिक्षा मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद काप्रीसँग प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्दा उनले मिटिङमा छु भनेर कुरा गर्न चाहेनन् । अघिल्लो वर्ष सेनेटरी प्याडमा समेत अर्बौ रुपियाको आर्थिक चलखेल असफल भएपछि मन्त्री र उहाको सचिवालय दीवा खाजाको कमिसन चक्करमा लागेका छन् । ७ अर्बको दिवाखाजाको बजेटमा मेसिनद्धारा उत्पादित भनी निश्चित ब्यापारीलाई दिंदा १५ प्रतिशत कमिसन आउँदा पनि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ ।