काठमाडौं । आम उपभोक्ताको लागि दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा रहेको खानेपानीको आपूर्ति निजी क्षेत्रबाट बोटलिङ प्लान्टहरु स्थापना गरी व्यवस्थापन हँुंदैआएको छ । बजारमा निजी क्षेत्रका खानेपानी उद्योगहरुले बिक्रीका लागि पठाउने २० लिटरको जारको पानी र १ लिटरको बोटलको पानीको मूल्य, गुण, परिमाण र गुणस्तरमा व्यापक रुपमा गुनासोहरु आउने गरेको अवस्थामा सरकारको नियमनको दायित्व बहन गर्ने निकायहरुले सशक्त र प्रभावकारी रुपमा नियमन तथा नियन्त्रण नगरेको कारण अराजक अवस्थामा संचालन भइरहेको अवस्था छ ।
जथाभावी मूल्यमा न्यून गुणस्तरको खानेपानी बजारमा बिलबिजक जारी नगरी बिक्री बितरण गरिरहेकाले मूल्य नियन्त्रण तथा नियमन गर्न राष्ट्रिय उपभोक्ता मंचले २०७७ बैशाख २८ मा बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागमा निवेदन दिएको थियो । विभागको टोलीले अनुगमनका क्रममा पनि पानी उद्योगहरुले बिलबिजक जारी नगरी बिक्री गरेको भेटिएको थियो ।
यसैक्रममा राष्ट्रिय उपभोक्ता मंचले मंगलबार बिलबिजक जारी नगर्ने पानी उद्योगमाथि कारबाही गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष माग गरेको छ । मंचले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरलाई बुझाएको निवेदनमा उल्लेख छ–‘नेपालमा संचालनमा रहेका अधिकांश खानेपानी प्रशोधन तथा बिक्री गर्ने उद्योगहरुले भ्याट र करमा दर्ता नै नगर्ने, दर्ता भएको पनि नवीकरण र अद्यावधिक नगर्ने, भ्याट बिल वा प्यान बिल जारी नगर्ने, कुनैले गरेतापनि महिनामा एउटा दुईटा मात्र बिल जारी गरेको देखाउने गरी गैरकानूनी तरिकाले राजस्व छल्ने काम गरेको उल्लेख छ । बिलबिजक जारी नगरी करोडौंको कारोवार गर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरी कालोबजारी गर्ने, उपभोक्ताको जिउ ज्यानमाथि खेलवाड गर्ने काम गरी बजारलाई अराजक बनाउने काम गरेको देखिन आएको हुँदा आवश्यक अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी आयकर ऐन, २०५८, र मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ लगायत अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाल राज्यभरमा खानेपानीका बोटल वाटर उद्योगहरु ३ हजारको हाराहारीमा रहेको र काठमाडौं उपत्यकामा मात्र करिव ६ सय वटा उद्योग रहेकोमा काठमाडौंमा अन्दाजी २ सय वटा र देशभरमा गरी मोटामोटी जम्मा १ हजार वटा बोटल वाटर उद्योगहरु दर्ता भएको देखिन्छ । दर्ता नै नगरेका खानेपानीका बोटल वाटर उद्योगहरु स्वतः गैरकानूनी हुन्छ नै तर दर्ता भएका अधिकांश उद्योगहरु पनि गैरकानूनी एवं अनियमित तरिका संचालनमा रहेको र बिल बिजक जारी नगरी कारोवार गरिरहेको पाइएकाले कडा कारबाही गर्न मंचले माग गरेको छ ।
मन्चको उजुरीको आधारमा २०७३ माघ ९ गते बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागको नेतृत्वमा खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग, राष्ट््िरय उपभोक्ता मन्च र नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघ बिच त्रिपक्षीय सहमतिको आधारमा २० लिटर जारको प्रशोधित खानेपानी अधिकतम खुद्रा मूल्य रु. ६० रुपैयाँ र १ लिटरको बोटलबन्द प्रशोधित खानेपानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य रु.१८ कायम गर्ने सहमति भएकोमा हाल बजारमा गैरकानूनी तरिकाले १९ लिटरको जारमा पानी भरी अधिकतम खुद्रा मूल्य ८० रुपैयाँ, एक लिटरको बोटलबन्द पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य रु.२० तोक्ने गरेका छन् ।
बोटल वाटर उद्योगहरुबाट उत्पादन हुने खानेपानीको गुणस्तर खाद्य ऐन, २०२३, नियमावली २०२६ अनुरुप कायम गरी बजारीकरण गर्नको लागि प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ जारी भएको र सोही निर्देशिकाको अधिनमा रही प्रशोधित गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्ति गर्नुपर्नेमा कुनै पनि उद्योगले प्रचलित नियम कानून पालना नगरेको कुराको जानकारी विभागमा बुझाएको मंचको निवेदनमा उल्लेख छ । पानी उद्योगहरु, ढुवानीकर्ताहरु तथा बिक्रेताहरुले उपभोक्ता र सरकारलाई ठगिरहेको देखिनआएकाले प्रचलित कानून बमोजिम कडा भन्दा कडा कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने माग मंचले गरेको छ ।
कसरी ठगिन्छन् उपभोक्ता ?
१. सबैभन्दा ठूलो कुरा अधिकांश उद्योगहरुले बिलबिजक नै जारी गर्दैनन् । नियम कानून अनुसार भ्याट र प्यानको दायरामा बस्नुपर्नेमा भ्याटको दायरा नबसेको र बिल बिजक समेत जारी नगर्ने वा कसैले गरेको भएतापनि नियमित नभएको पाइएको छ । जसका कारणले उद्योगहरुले सरकारलाई प्राप्त हुने करोडौं रुपैयाँको राजस्व छली गरेको देखिन्छ ।
२. अधिकांश उद्योगहरुले खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार उद्योगले खाद्य अनुज्ञापत्र नवीकरण गर्नुका साथै कर दर्ता प्रमाणपत्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने काम पटक्कै गरेको देखिएन भने कर चुक्ताको प्रमाणपत्र कसैले पनि देखाउन सकेनन् ।
३. अधिकांश बोटल वाटर उद्योगले उद्योग परिसरमा उद्योगको साइनबोर्ड राखेको पाइएको छैन ।
४. सर्वसाधारण उपभोक्ताले उपभोग गर्ने जारको पानी प्रतिजार (१९ लिटर) को ८० रुपैयासम्ममा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने उद्योगीहरुले प्रतिजार रु. ८ देखि रु. १५ रुपैयाँ सम्ममा गुणस्तरहीन पानी बिक्री गर्ने काम गरी अनुचित आर्थिक कारोवार गरेको पाइएको छ ।
५. प्रशोधित पानी सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को नियम ८ (घ) अनुसार एक लिटर पानी भर्नको लागी प्रयोग गर्ने बोटल २० ग्राम (बिर्को बाहेक) भन्दा कम तौलको प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको भएता पनि अधिकांश उद्योगले बढिमा १९ ग्राम र घटिमा १६ ग्रामसम्मको तौल भएको बोटलमा पानी भर्ने गरेको पाइएको छ ।
६. अधिकांश उद्योगहरुले कानून अनुसार २० लिटरको जारमा पानी भरी बिक्री गर्नुपर्नेमा १९ लिटरको जारमा पानी भरी बिक्री गरेको र मूल्य भने २० लिटरकै लिएको पाइएको छ ।
