काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा ‘फुट्ने भयो’ वा ‘फुटिदिए हुन्थ्यो’ भनेर धुप बाल्नेहरुलाई निराश बनाउने खबर छ– जस्तोसुकै शक्तिको प्रयोग गरे पनि पार्टी फुटाउन झन् गाह्रो छ । जो फुट्छ, उही सकिन्छ भन्ने कुरा नेताहरुले ढिलो गरी बल्ल बुझ्न थालेका छन् ।
त्यही भएर बहुमत प्रयोग गरी घुँडा टेकाई छाड्ने पार्टी नेताहरुको अडानमाथि जवाफ दिँदा ‘म पार्टी फुटाउँछु’ भन्ने केपी ओली अहिले फुटको ‘फ’ पनि उच्चारण गरिरहनुभएको छैन । बहुमतका लागि फुट चाहिने कुरा पनि भएन । शुरुमा जसरी पनि फुटाउने र बल आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने योजनाअनुसार महेश बस्नेतनिकटस्थ केही आलाकाँचा मानिसलाई ‘एमाले’ नामक नयाँ दल दर्ता गर्न पठाइएकै हो । नेकपाका सचिवालय नेताहरु अहिले आशंका गर्दैैछन्– विभाजित दलको अध्यक्ष वामदेवलाई बनाएर केपी सर्वोच्च नेतामा बस्न चाहनुभएको थियो । तर, आफूलाई ‘मोहरा’ बनाउनमात्रै खोजिएको बुझेपछि सचिवालय बैठकमा वामदेवले पार्टी विभाजनबारे ‘मसँग प्रमाण छ’ भनिदिनुभयो ।
केपीले पार्टीको नाम ‘एमाले’ नै राखेपछि माओवादीका लागि ढोका बन्द भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ किनकि एमाले र जबज भन्नासाथ पूर्व माओवादी अध्यादेशको कारण मधेशी दलहरु जुटेझंै एक ठाउँमा उभिन पुग्छन् । निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा नेकपा नयाँ राजनीतिक दल हो । निर्वाचन कानुनअनुसार नयाँ दल गठन भएको कम्तिमा पाँच वर्षसम्म विभाजित हुन सक्दैन । यदि फुट भएछ नै भने पनि निश्चित समूह चोइटिएर जानुपर्ने हुन्छ । यसरी सबै माहौल हेर्दै जाँदा फुट्न सकिँदैन, फुटिएछ भने पनि वामदेव होइन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेपछि बालुवाटार फुटबारे बोलिरहेको छैन । त्यसपछि नै हो, वामदेवलाई सके आफूतिर ल्याउने, नसके बीचमा राखेर भए पनि आफ्नो पोजिसन बलियो देखाउने रणनीति बनेको ।
केपी ओलीसँग कुरा गरेर पार नलाग्ने भएपछि प्रचण्डले सुवास नेम्वाङलाई पठाउन भन्नुभएअनुसार सुवास खुमलटार पुग्नुभयो । तर, प्रचण्डले ‘मसँग कुनै निकास छैन । मैले दिएको निकास काम पनि नलाग्ला’ भन्दै बालुवाटारबाटै निकास लिएर आउन भन्नुभएको छ ।
र, यसबीच विधान पल्टाउने, व्याख्या गर्ने क्रम पनि तीव्र भएको छ । गत बुधबार थापागाउँस्थित प्रेसिडेन्ट कलेजमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले विधानका धारा–धारा पल्टाउँदै विधि र पद्धतिको कुरा गर्नुभयो । विधानको धारा १७ ‘ज’ मा भनिएको छ– ‘आगामी एकता महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्षले आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने, दुवैको उपस्थिति भएका बखत अध्यक्षता गर्नेको वरियता पहिलो हुने, अर्थात् एकको अनुपस्थितिमा अर्कोले बैठक चलाउन पनि सक्ने तर आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा भने दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने ।’
धारा ७१ को ‘क’ अन्तर्गत १ र २ ले लेनिनवादी सांगठानिक संरचनाको व्याख्या गरेको छ । १ मा भनिएको छ, ‘पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता हो । पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवनमा व्यक्ति कमिटीको मातहत, अल्पमत बहुमतको मातहत, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहत, सबै सदस्य तथा कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको मातहत, केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशनको मातहत हुनेछ । पार्टीमा केन्द्रिकृत नेतृत्व र विकेन्द्रित अधिकारलेयुक्त श्रृखंलावद्ध कमिटी प्रणाली हुनेछ । सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको नेतृत्व प्रणाली हुनेछ । यो पार्टी संस्थागत निर्णयका आधारमा सञ्चालित हुनेछ ।’ र, २ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि कमिटीमा मतविभाजन हुँदा बहुमतको निर्णय र अल्पमतको कदर गरिनेछ । आफ्नो कमिटी वा माथिल्लो कमिटीले गरेका निर्णयहरूमा फरकमत राख्न पाइनेछ । फरक मतका कारण कसैप्रति भेदभाव गरिनेछैन ।’ आजको जनआस्था साप्ताहिकबाट
यो विधानको व्यवस्था र भावनामाथि कुनै संशोधन भएको छैन । गत मंसिरमा आयोजित केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विधानको धारा १७, ‘ञ’ को १ मा भएको व्यवस्था ‘दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, एक प्रवक्ता र एक महासचिव सर्वसम्मतिमा निर्वाचन गर्ने’ लाई संशोधन गरी ‘एक उपाध्यक्ष’ को व्यवस्था गरेर वामदेवलाई उपाध्यक्ष बनाइएको हो ।
त्यसैले धारा ७१ को २ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार ‘मतविभाजनमा बहुमतको निर्णय र अल्पमतको कदर’ अनुसार अघि बढ्दा विधि र पद्धति स्थापित हुने प्रचण्ड–माधव समूहको जोड छ । किनभने, दल विभाजनको बाटो निर्वाचन कानुनले छेकेको छ । त्यसमाथि जुन पार्टीबाट चुनाव लडेको हो, त्यो पार्टी परित्याग गरे वा पार्टीले निश्कासन गरेमा पद स्वतः समाप्त हुने कानुनी व्यवस्थाले राजनीतिक दलका प्रत्येक सांसदलाई संस्थागत निकायको अधिनस्थ राख्न बल दिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि संसदीय दलको सामना गर्नै पर्दैन, केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिए पुग्यो । तर यसबीच, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले कोरोनाको नाममा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैन भनिसक्नुभएको छ ।
