राष्ट्रपतिविरुद्धको रिट न्यायाधीश शर्माकाे एकल इजलासमा

काठमाडौं । संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित गरेर पठाएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले  प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपतिविरुद्ध दर्ता भएका पाँच फरक रिट निवेदनहरु न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको इजलासमा परेका छन् ।

पाँच फरक रिट निवेदनहरु एकसाथ डा. शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको हो ।  छुट्टाछुट्टै रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । तर ३० वटाभन्दा पछि पालो परेकाले निवेदनहरुको आजै सुनुवाइ हुने सम्भावना भने कम रहेको छ ।

उक्त विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले असोज ४ गतेभित्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने थियो तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् । उनले संवैधानिक दायरा मिचेको भन्दै परमादेशको माग गर्दै उनीविरुद्ध पाँच फरक रिट निवेदनहरु दर्ता भएका थिए ।

संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसदबाट एक पटक पारित भएको विधेयक पुर्नविचार गर्न फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर सोही धाराको उपधारा ४ मा संघीय संसदले पारित गरेर दोस्रो पटक पठाएमा राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।