काठमाडौं । आज मे दिवस सार्वजनिक बिदा भए पनि मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दैछ । आइतबार ११ बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने भएकाले पनि चासोका साथ हेरिएको छ । बैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दुई सुरक्षाफौजका प्रमुख नियुक्ति गर्ने भएकाले पनि यसलाई चासोका साथ हेरिएको हो ।
नेपाल प्रहरीका आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले सोमबारबाट र सशस्त्रका पुष्पराम केसीले आजबाटै अवकाश पाउँदैछन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षक (आइजीपी) मा राजु अर्याल नियुक्ति हुने निश्चित छ । तर नेपाल प्रहरीमा भने ४ जना एआइजी प्रतिस्पर्धामा भएकाले अन्यौल छ । गृहमन्त्रालयले एआइजीहरु विश्वराज पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा, धिरजप्रताप सिंह र रविन्द्रबहादुर धानुकको नाम सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले यी चार मध्येबाट एकलाई आइजीपी बनाउने छ । पोखरेल केपी ओली सरकारमा हुँदा एकपछि अर्को जम्प गरी बढुवा भएका थिए । यी चारै जना एकै दिन सेवा प्रवेश गरी एसएसपीसम्म सँगसँगै बढुवा हुँदैआएका थिए । तर डीआइजी र एआइजी बढुवामा पोखरेललाई ओली सरकारले जम्प गरी बढुवा गर्दा उनी थापा भन्दा ६ महिना र सिंह र धानुकभन्दा १६ महिना बरिष्ठ हुन पुगेका हुन् । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा एमालेका नेता इश्वर पोखरेललाई बैधानिक बुथ कब्जा गर्न सहयोग गरी जिताएको आरोप छ ।
प्रतिनिधिसभाको सुशासन समितिले कारबाही गर्न निर्देशन दिएका पोखरेललाई बढुवा गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकारात्मक नभएपछि शनिबार बेलुका कांग्रेस नेताहरुलाई उनले लबिईङ गर्न बालुवाटार नै पठाएको खुलेको छ । चार जनामध्येबाट सरकारले जसलाई पनि नियुक्ति गर्न सक्ने कानुनी ब्यवस्था छ ।
अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे र सर्वोच्चका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितका शक्तिकेन्द्र रिझाएर ओली सरकारका पालामा एकपछि अर्को फड्को हान्दै बढुवा भएका थिए पोखरेल । ओली सरकारका पालामा अस्वभाविक ढंगले पावर एक्सरसाइज गरी बढुवा भएकाले पनि प्रधानमन्त्री देउवा उनलाई बढुवा गर्ने पक्षमा सकारात्मक नभएको स्रोत बताउँछ । त्यही भएकाले पनि उनले डा. शेखर कोइराला निकट कांग्रेसका नेताहरु परिचालन गरेका छन् ।
ओली सरकारको पालामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विश्वराज पोखरेललाई एआईजी बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।
