काठमाडौँ । राजनीतिक नेतृत्वबीच अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेको बेला निजी क्षेत्र यो परियोजना पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।
एमसिसी परियोजनालाई दलहरूले अनावश्यक राजनीतीकरण गरेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले संस्थागत रुपमा नै एमसिसी परियोजना मुलुकको हितमा रहेकाले पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल एमसिसी परियोजना देश र समग्र विकासका लागि भएकाले पास गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘मुलुकको अहितमा केही बुँदा छन् भने सांसदले छलफल गरेर हटाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘विकास सहायता परियोजनालाई यसरी अड्काएर राख्न हुँदैन।’
नेपालले अमेरिकासँग ६३ वर्षदेखि सहकार्य गरेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वले बिनाअध्ययन टिप्पणी गरेको बताए। ‘बिनाअध्ययन राजनीतिक नेतृत्वबाट हचुवाका भरमा टिप्पणी भएको छ,’ मल्लले भने, ‘विकास परियोजनालाई अनावश्यक विवादमा पार्नु राम्रो होइन।’
५० करोड डलरको यो परियोजना मुलुकको हितमा रहेको निजी क्षेत्रको जिकिर छ। निजी क्षेत्रका छाता संस्थाले यसअघि नै संस्थागत रुपमा एमसिसी परियोजना पास गर्न माग गर्दै आएका छन्। यो परियोजनलाले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी सिर्जना र मुलुकको समृद्धिमा सघाउ पुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ। नागरिक दैनिकबाट
