काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जनाबिरुद्ध नेपाल सरकारलाई १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार हानीनोक्सानी पुर्याएको ठहर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ माघ १२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तोकिएभन्दा बढी खानी तथा चुनढुंगा दोहन गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्टसहित ९ वटा उद्योग र तिनका संचालकबिरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
अख्तियारले सुपरिटेन्डन्ट माइनीङ इन्जीनीयर जयराम घिमिरेबिरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । घिमिरे नेतृत्वको समितिले नै तोकिएको भन्दा बढी खानी दोहन गरी १ अर्ब २६ करोड १८ लाख ४८ हजार हानीनोक्सानी पुर्याउने सर्वोत्तम सिमेन्टसहित ९ वटा उद्योगलाई १–१ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएर उन्मुक्ति दिने सिफारिस गरेका थिए । सुपरिटेन्डन्ट माइनीङ इन्जीनीयर घिमिरेले खानी दोहन गर्ने उद्योगलाई अति सामान्य जरिवाना तिराएर उन्मुक्ति दिएबापत ९ वटै उद्योगमा सेयर घुस लिएको स्रोतको दाबी छ । खानी विभागकै एक अधिकारीका अनुसार घिमिरेले खानी दोहनमा उन्मुक्ति दिएबापत ९ वटै उद्योगमा सेयर लिएका छन् ।
अख्तियारले घिमिरेका परिवार र नातागोताहरुको सम्पूर्ण विवरण लिएर ९ वटै उद्योगहरुको सेयर लगत भिडाएमा उनको ९ वटै उद्योगमा सेयर घुस लिएको फेलापर्नेछ । अम्बे सिमेन्टका त घिमिरे लगानीकर्ता नै भएको विभागका ती अधिकारीले बताए । खानी दोहन गर्न छुट दिएबापत जयराम घिमिरेले जति लाभ कसैले पनि लिएको छैन । सु.मा.ई. जयराम घिमिरे र महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको सम्पत्ति समेत छानबिन गरी उनीहरुले खानी दोहन गर्न दिएबापत लिएको ती उद्योगको सेयरको पनि अख्तियारबाट छानबिन हुनुपर्ने विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
पहिला अर्ब तिराउनुपर्ने प्रतिवेदन दिए, महानिर्देशक भएपछि लाखमै उन्मुक्ति दिए
महानिर्देशक घिमिरे उपमहानिर्देशक हुँदा उनको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले ९ वटा उद्योगले अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेकाले रु १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा सुपरिटेन्डेन्ट माइनीङ इन्जीनीयर जयराम घिमिरेको अध्यक्षतामा दोस्रो समिति गठन गरी बदनियतपूर्वक सामान्य जरिवाना गराएर उन्मुक्ति दिइइको थियो । आफैंले छानबिन गर्दा तोकिएभन्दा बढी खानी दोहन गरेको उल्लेख गरी सबा अर्ब भन्दा बढी असुली गर्न प्रतिवेदन दिने र महानिर्देशक भएपछि जयराम घिमिरेको समिति बनाएर ९ वटै उद्योगसँग १–१ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएर उन्मुक्ति दिएको फेलापारेपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।
