काठमाडाैं । खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट बञ्चित गर्नेदेखि सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश रोकसमेत लगाउने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोख्रेलले रिट निवेदन दिएका हुन ।
रिट निवेदनमा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर भागी भएकाले बदर गरी इच्छुक सबै नेपाली नागरिक र व्यक्तिलाई सहजताका साथ खोप उपलब्ध गराउनु भन्ने परमादेश लगायत आवश्यक आदेश दिन माग गरिएको छ ।
यस्तै निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षीलाई माघ ६ र पुस ३० गतेको निर्णय लागू नगर्नका लागि अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ।
