काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जना बिरुद्ध नेपाल सरकारलाई १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार हानीनोक्सानी पुर्याएको ठहर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तोकिएभन्दा बढी खानी तथा चुनढुंगा दोहन गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्टसहित ९ वटा उद्योग र तिनका संचालकबिरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
प्रेमकुमार राई नेतृत्वमा अख्तियारमा नियुक्त टीमले टाइकुन ब्यापारीदेखि मन्त्रीहरुको समेत कुरा नसुनी दायर गरेको ठूलो स्केलको मुद्दाको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । खानी तथा चुनढुंगा दोहन गरी राजस्व अपचलन गरेको अभियोगमा उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका र उनीभन्दा अघिका प्रदीपजंग पाण्डेबिरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाले यसलाई अख्तियारको साहसिक कदमका रुपमा लिइएको छ । खानी दोहन गर्नेहरुका बिरुद्ध अख्तियारको अहिलेसम्मकै ठूलो कारबाहीका रुपमा यसलाई लिइएको छ ।
अख्तियारले छानबिन गरेपछि अर्घाखाँची घर भएका महानिर्देशक घिमिरेले त्यसलाई रोक्न शक्तिकेन्द्र गुहारेका थिए । ऊर्जामन्त्री पम्फा भूुसालका नाताले ज्वाई पर्ने घिमिरेलाई मुद्दा नचलाउनका लागि उनले समेत भनसुन गरिदिएकी थिइन् । महानिर्देशक घिमिरे मन्त्री पम्फा भूसालका नाताले ज्वाई पर्दछन् । एकाघरकै ज्वाई नभए पनि मन्त्री भूसालकी नजिककै बहिनी घिमिरेले विवाह गरेकाले उनी अन्तिममा भनसुन गरी जोगिने कोसिसमा लागेका थिए । तर उनको कोसिस नाकाम भयो । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेरै छाड्यो ।
महानिर्देशक घिमिरे उपमहानिर्देशक हुँदा उनको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले ९ वटा उद्योगले अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेकाले रु १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा दोस्रो समिति गठन गरी बदनियतपूर्वक सामान्य जरिवाना गराएर उन्मुक्ति दिएका थिए । आफैंले छानबिन गर्दा तोकिएभन्दा बढी खानी दोहन गरेको उल्लेख गरी सबा अर्ब भन्दा बढी असुली गर्नुपर्ने ठहर गर्ने घिमिरेले पछि १८ लाखमा ती उद्योगलाई उन्मुक्ति दिएकाले पनि अख्तियारले यसमा उनको बदनियत प्रष्ट देखिएको उल्लेख गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।
तत्कालीन उपमहानिर्देशक घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन् अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरी २०७६ असार ३१ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा रु १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनुपर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर आफू महानिर्देशक भएपछि घिमिरेले उक्त क्षतिपूर्ति उद्योगहरुबाट नलिई अर्को समिति बनाई १८ लाख मात्र जरिवाना गराई उन्मुक्ति दिएका थिए ।
घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन अुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नभराई माइनिङ इन्जीनीयर जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोस्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानीनोक्सानी हुने र निजी उद्योग र कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने काम गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
दोश्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ र २०७५–०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खनन्–उत्पादन गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि., मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि. र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लि. समेतका ९ वटा कम्पनीहरुबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष रू.१–१ लाख रूपैंयाका दरले जरिबाना गर्ने विभागीय निर्णय गरेका थिए ।
आफैंले दिएको प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई बिगो रु. १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएकाले सोही बराबर बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
