काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजस्व छली मुद्दामा ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेपछि जेल परेका उमाशंकर रायभारलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले रायभारसँग ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गरिदिएको छ र २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
‘निवेदकको नाउँमा व्यापारिक कारोबार गर्ने संस्था दर्ता रहेता पनि सो संस्थाको खातापातालगायत संस्था सञ्चालन गर्ने र प्रयोग गरी सम्पूर्ण लाभ लिने कार्य प्रतिवादी सरोजकुमार मिश्रले गर्ने गरेको र निजले नै वास्तविक कारोबार गरिरहेको सन्दर्भमा यी निवेदकबाट राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको नदेखिनुको अतिरिक्त, सो विगोको दावी अन्य मुख्य प्रतिवादीहरु उपरसमेत रहेको तथा निवेदकको आर्थिक अवस्था पारिवारिक स्थिति र कसूरबाट सिर्जित परिणाम तथा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु तथ्य र निवेदकको संलग्नताको स्थिति समेतको रोहबाट निवेदक प्रतिवादीबाट २५ हजार रुपैयाँ नगद वा जेथा धरौट माग गर्नु उपयुक्त र न्यायोचित हुने’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
