नारायणगोपाल मलेगो, पुण्य न्यौपाने र राजन खनाल
काठमाडौं । भर्खरै सरकारले पूर्वसचिव राजन खनाललाई नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । निजामती सेवाबाट अवकाश भएको ४ महिनामै देशभरका निजामती र गैर निजामती समेतलाई उच्चस्तरको तालिम प्रदान गर्ने र अत्यन्तै प्रज्ञिक संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने भाग्यमानी हुन् । उसो त यो संस्थामा यसअघिका पुण्य न्यौपाने पनि निजामती सेवाकै सेवानिवृत्त थिए ।
मूलतः अधिकृतस्तरको जनशक्तिलाई व्यवसायिक तालिम दिई उनीहरुको क्षमता बृद्धि गर्ने उद्देश्यले २०३९ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) नेपाल सरकारको एकमात्र उच्चस्तरको तालिम प्रदान गर्ने संस्था हो । शाखा अधिकृतमा नवप्रवेशीदेखि लिएर सचिव हुन चाहिने कार्यकारीस्तरको तालिम पनि यसैले संचालन गर्दछ । नवप्रवेशी शाखा अधिकृतहरुलाई निजामती सेवा प्रवेश गर्नुपूर्व उनीहरुलाई निजामती सेवाको संचालन, काम गर्ने तौरतरिका, सेवाप्रवाह, उत्तरदायित्व, नैतिकता, अनुशासन, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता आदि विषयमा तालिम दिई कार्य गर्न योग्य र परिपक्व बनाउने गर्दछ । नवप्रवेशी अधिकृतलाई असल खराव कस्तो किमिमको बनाउने भन्ने मूलतः यसै तालिमले निर्धारण गर्दछ ।
यस किसिमका सरकारी तालिम दिने संस्थाहरु संसारभर नै क्रियाशील छन् । भारतीय प्रशासनिक सेवामा प्रवेश गर्ने नवनियुक्त अधिकृतहरुलाई पनि यस किसिमको तालिम दिइन्छ । फरक के छ भने नेपालमा ६ महिनाको झारा टार्ने किसिमको दिइन्छ भने भारतमा पूरै २ बर्षको तालिम दिइन्छ । र, भारतमा भारतीय प्रशासन सेवाको (आईपीएस) नोकरीलाई अन्त्यन्तै गौरवपूर्ण र उच्च सम्मानका साथ हेरिन्छ ।
निजामती सेवालाई सक्षम, उत्तरदायी र व्यवसायिक बनाउने गहन जिम्मेवारी बोकेको यस स्टाफ कलेजमा राजनीतिकरण हावी हुँदा यसको गुणस्तर पनि खस्केको छ । बढुवाको दुई अंकका लागि मात्र तालिम चाहिने भएकाले यस प्रतिष्ठानमा तालिम लिन आउने गर्दछन् । तालिम पुरानै पाठ्यक्रम ( लोकसेवा आयोगकै पाठ्यक्रम) भएकाले पनि पूरै निरस हुने गरेको बाध्यताले तालिम लिन जाने कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
अत्यन्तै योग्य र प्राज्ञिक मानिने कार्यकारी निर्देशकमा निजामती सेवामा बर्षौं हैकम चलाएर, कामको नाममा सिन्को पनि नभाँचेका र खुराफाती दिमाग भएका पूर्व कर्मचारीहरुलाई नियुक्त गरेर यसको गरिमा र मर्ममाथि नै आँंच पुर्याइएको छ । यसअघि पूर्वसचिवहरु कार्यरत थिए भने हाल पनि उपकार्यकारी निर्देशकमा पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो छन् । गजवको कुरा त के छ भने यस्तो राष्ट्रको विशिष्ट तालिम दिने प्रतिष्ठानमा एक दुई जनामात्र पीएचडी योग्यता भएका छन् ।
प्राज्ञिक संस्थामा न कुनै अनुसन्धान न कुनै प्रकाशन न त कुनै शैक्षिक व्यवसायिक सीप दक्षता भएका ब्यक्तिहरुका कारण तालिम लिने कर्मचारीको समेत क्षमतामा कुनै प्रभाव देखिएको छैन । बरु छापामा दिनहुँ अख्तियारले कर्मचारी पक्राउ गरेको समाचार मात्र पढ्न पाइन्छ । यसबाट प्रश्न उठ्छ कि के सिकाउँछ स्टाफ कलेजले ?
भर्खरै नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक खनालबाट पनि यसको कुनै सुधारको अपेक्षा राख्न सकिदैन , किनकि उनी कुनै एकेडेमिक पृष्ठभूमिका होइनन्, नामको अगाडि डाक्टर लेखाउनकै लागि महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयबाट दाङबाट पीएचडी उपाधी लिएका हुन्, त्यहाँबाट पीएचडी कसरी लिन्छन्, त्यो लिने र दिनेहरुलाई मात्र थाहा छ । निजामती सेवाका आकर्षक ठाउँहरुमा आफ्नो कार्यकाल बिताएका खनालको कुनै अनुसन्धानमूलक लेख विदेशी त के स्वदेशी जर्नलहरुमा पनि छैन, तार्किकता र समालोचना प्राज्ञिक अध्ययनबाट आउने हो । समग्र निजामती सेवालाई सक्षम, प्रभावकारी , व्यवसायिक, नैतिक र चरित्रवान बनाउन यस किसिमका देशका सवैभन्दा ठूला संस्थाहरुलाई रिटायरहरुको बृद्धाश्रम नबनाई विशुद्ध प्राज्ञिक थलोका रुपमा विकास गर्नु जरुरी छ ।
