सीमासम्बन्धी प्रमाण जुटाउने टोलीमा मधेशी किन राखिएनः बिष्णु रिजाल

काठमाडौं । संविधान संशोधन प्रस्तावमा शनिबार मतदान हुनुअघि प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाट सम्बोधन गर्ने क्रममा जनता समाजवादीका नेता राजेन्द्र महतोले नेपालमा मधेशीले राष्ट्रियताको सवालमा पटक पटक परीक्षा दिनुपरेको तीतो यथार्थता ब्यक्त गरे । उनले भने–भारतीय सीमाक्षेत्रको रक्षा मधेशी जनताले गरेका छन् । तर तिनै मधेशीलाई राष्ट्रियताको सवालमा शंकाको नजरले हेर्ने गरिन्छ ।’

महतोले दिएको अभिब्यक्तिले मधेशी जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ । मधेशी समुदायलाई राज्यले दिने अवसरमा विभेद गरिएको गुनासो पटक पटक आइरहने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजालले राज्यले दिने अवसरहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएको कुरामा गम्भीर हुनुपर्ने कुरा उठाएका छन् ।

सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको बारेमा प्रमाणहरु संकलन गर्न गठन गरेको ९ सदस्यीय टोलीमा एक जना पनि मधेशी समुदायबाट नपरेकोबारेमा संजालमा लेखेका छन्–‘‘अघिल्लो पटक भारतसँगका सन्धि–सम्झौता र सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध ब्यक्तिहरूको समूह (इपीजी) मा नेपालबाट ४ जना राख्दा हामीले भारतसँग सॉध जोडिएको मधेसबाट एक जना राखेनौं । यसपटक सीमासम्बन्धी प्रमाण जुटाउन ९ जनाको टोली बनाउँदा पनि मधेसबाट एक जना राखेनौं । कामको परिणाममा के कति फरक पर्ला नपर्ला तर यस्ता कामबाट भन्ने ठाउँ चाहिं जन्मिन्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । सबै विज्ञ भए त अलग्गै कुरा ।’

सरकारले बिहीबार नेपाल भारत सीमा विवादमा प्रमाण संकलनका लागि ९ सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिका सदस्हरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासकार रमेश ढुङ्गेल, कानुनविद् विपीन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल र नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बराल रहेका छन् । अन्य सदस्यहरुमा अवकाशप्राप्त मेजर जनरल हिमालय थापा, महिला प्रतिनिधिका रुपमा अप्सरा चापागाईँलाई राखिएको थियो । तर यो समितिमा एक जना पनि मधेशी अटाउन सकेका छैनन् । यही कुरालाई संकेत गर्दै रिजालले सवाल उठाएका हुन् । यीमध्ये अधिकांश सीमासम्बन्धी जानकार होइनन् ।