विकास गिरी
पहिलोपटक राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबारे नेपाली मिडियामा प्रशंसाका शब्द नबर्सिएका होइनन् तर अहिले आएर तिनै कतिपय मिडियामार्फत् राष्ट्रपति भण्डारीलाई यो वा त्यो बहानामा हिलो छ्याप्ने काम निरन्तर रूपमा भइरहेको देखिन्छ । मूलतः नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई लिएर बिभिन्न मिडियाले राष्ट्रपति भण्डारीले नै माग गरेको जस्तो गरेर समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेका छन् र अझै पनि त्यस्ता आरोप प्रकाशन र प्रसारण भइरहेकै देखिन्छन । सेवासुविधाका विषय राष्ट्रपतिको चाहनाले हुने होइन भन्ने ती मिडियाहरूलाई थाहा नभएको पक्कै पनि होइन होला । तसर्थ नियतबस वा अरू नै उद्देश्यले राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको बदनाम गराउने मतियार बनेका हुन् भन्नेमा दुईमत हुनुपर्ने ठाउँ देखिन्न ।
राष्ट्रपतिका रुपमा विद्यादेवी भण्डारीको अहिलेसम्मको कार्यकाल राजनीतिक रुपमा निर्विवाद छ । विभाजित समाज र राजनीतिलाई जोड्न राष्ट्रपति कार्यालयले अनेकौं प्रयास गरेको पनि देखिन्छ । भलै ती कति प्रभावकारी भए र तिनले समाजलाई कति दिशानिर्देश गर्न सक्यो भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा हुन सक्छ । राजनीतिलाई पेशा र त्यो पेशालाई समाज जोड्ने भन्दा तोड्ने अभिष्ट राखेर प्रयोग गरिने क्रियाकलापको बोलवाला भएका बेला राष्ट्रपति एक्लैको प्रयास कति सार्थक हुन्छ भन्ने प्रश्न छंदैछ । यद्यपि, तमाम प्रश्नका बावजुद राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल अहिलेसम्म संविधानले निर्दिष्ट गरेकै परिधिभित्र सञ्चालित छ । नेपालले परिकल्पना गरेको गणतन्त्र १२ औं वर्षमा हिंड्दै गर्दा यो परिपक्वताको लक्षण हो । यो सकारात्मक यथार्थका बीच राष्ट्रपति भण्डारीमाथि बिना कारण र गलत आसय राखेर आक्रमण हुने क्रम भने निरन्तर देखिएको छ ।
विश्वमा जहाँ पनि राष्ट्रपति भवन सभ्य र भव्य हुन्छ । तर हामीकहाँ त राष्ट्रपति भवन नै थिएन भने पनि हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय बसेको पुरानो भवनलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर राष्ट्रपति भवनको आवरण दिइएको थियो । त्यो पनि भूकम्पका कारण सही सलामत थिएन । त्यो जीर्ण भवनलाई आधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाउनु भनेको एकजना राष्ट्रप्रमुख व्यक्तिको होइन, राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको विषय थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालय भन्नासाथ विश्वका राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू औपचारिक कार्यक्रममा आउने स्थान हो । त्यस्तो ठाउँलाई विस्तार गर्नु राष्ट्रकै गौरवको कुरा हो । तर यस्तो कुरामा मिडिया र सामाजिक सञ्जाल सकारात्मक मात्र होइन बरु रचनात्मक पनि बन्नुपर्ने हो तर नेपाली कतिपय मिडियाकर्मी वा सामाजिक सञ्जालका दुव्र्यसनीहरू यसमा नराम्रोसँग चुकिरहेका देखिन्छन् ।
विश्वभर राष्ट्रपति भवनको जुन मापदण्ड छ, त्यसबमोजिम नेपालको राष्ट्रपति भवन बनाउँदा नेपालीको इज्जत बढेकै होला पक्कै पनि घटेको छैन । त्यसो त राष्ट्रपति भण्डारीले मलाई सुविधासम्पन्न अत्याधुनिके भवन चाहियो, गाडी चाहियोे भनेर सरकारसँग माग गरेको देखिंदैन । बरु नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिलगायत अन्य विशिष्ट विदेशी पाहुनाको लागि समेत भनेर खरिद गरेको भनिएको आठवटा गाडी राष्ट्रपति भण्डारीका लागि १८ करोडको गाडी किनिँदैछ भनेर राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउने कुचेस्टा पनि गरिएको थियो । अझ त्यो निर्णयलाई पनि मिडियाले एउटै ‘अठार चक्के’ सवारीसाधन आफ्ना लागि राष्ट्रपतिले खरिद गर्न लगाएकी हुन् भने जसरी कुप्रचार समेत गरियो ।
सर्वसाधारण जनताले पनि त्यही रूपमा बुझेकाले मिडिया र सामाजिक सन्जालमा गणतन्त्रको पहिलो महिला राष्ट्रपतिबिरुद्घ विषवमन गरे । अनाहकमा राष्ट्रपतिको अपमान गर्ने काम कतिसम्म पनि भयो भने विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकाहरुलाई हरेक बर्ष राज्यले बाँड्ने विभूषणबारे कतिपय सञ्चार माध्यमले राष्ट्रपतिको मनखुशीले बाँड्न लगाएकी हुन् भने जसरी कुप्रचार समेत गरिएको थियो । त्यसरी झुटा समाचार लेख्दा राष्ट्रपति भण्डारीको परिवारको मानमर्दन हुन पुगेको सच्चाईलाई नकार्न मिल्दैन । जबकि राज्यले बाँड्ने विभूषणबारे सरकारले निर्णय गरी यस्तो पदवी र विभुषण राष्ट्रपतिमार्फत् वितरण गरिन्छ । यसरी प्रदान गरिने विभूषणबारे राष्ट्रपति कार्यालय न त जिम्मेवार हुन्छ, न त जानकारी नै दिइन्छ ।
सरकारले गरेर ल्याएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मात्र राष्ट्रपतिको हुने हो । विभूषण ऐन, २०६४ को परिच्छेद ३ को दफा ९१ मा ‘नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जीवनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अन्वेषणात्मक लगायतका अन्य क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने नेपाली नागरिकलाई सरकारद्वारा गठित समितिको सिफारिसमा यस ऐन बमोजिम विभूषण प्रदान गर्नसक्ने’ उल्लेख छ । नेपालको हितका लागि विशिष्ट योगदान पुर्याउने विदेशी नागरिकलाई पनि नेपाल सरकारले सम्मानस्वरुप विभूषण प्रदान गर्न सक्छ । यसलाई राष्ट्रपतिले नै आफूखुसी पदक वितरण गरेको भनी लेख्नु राष्ट्रपतिमाथि नियोजित रुपमा लाञ्छित गर्ने उद्धेश्य अनुरुप नै थियो । त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारी केही वर्षअगाडि जानकी मन्दिरको दर्शन गरेर फर्किएपछि बिधवाले मन्दिरमा पाइला टेक्यो भनेरसमेत त्यहाँका कतिपय स्थानीयले जानकी मन्दिरको प्राङ्गण पानीले धोए । त्यस्तै केही समयअघि राष्ट्रपतिले गर्ने विभिन्न मन्दिर र धार्मिक स्थलको भ्रमणमाथि प्रश्न उठाउँदै आलोचना भयो । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएको हुनाले राष्ट्रपति संस्थाबाट कुनै निश्चित धर्मको ‘प्रवद्र्धन’ गर्ने काम हुनुहुँदैन भन्नेमा असहमती होइन ।
सैद्धान्तिक रुपले यस आसयमाथि विमति राख्नुपर्ने कारण नि छैन । तर, धार्मिक स्थल भ्रमणका बारेमा दुईवटा यथार्थ नेपालले कहिल्यै बदल्न सक्दैन । पहिलो, नेपालका अधिकांश जनता हिन्दु धर्ममा आस्था राख्छन् । राष्ट्रपतिले त्यस धर्मका स्थलहरुको भ्रमण गर्नु ती आस्थावानहरुको पनि सम्मान हो । तर, हिन्दु धर्मस्थल सँगसँगै राष्ट्रपतिले सवै धर्ममाथि समान ब्यवहार गर्नुभएको छ भन्ने तथ्य किराँत धार्मिक स्थल माङसेबुङ भ्रमण देखि मुस्लिम र बौद्ध लगायतका धार्मिक अगुवासँग उहाँले बारम्बार गरेका अन्तरक्रियाले पनि प्रमाणित गरेका छन् । दोस्रो यथार्थ के पनि हो भने नेपालको वर्तमान संविधानले धर्मनिरपेक्षताको ब्याख्या आफ्नै गरेको छ, जसअनुसार परापूर्वकालदेखि चली आएको सनातन धर्मको रक्षा गर्नु धर्मनिरपेक्षताकै अंग हो । सनातन धर्म भन्नाले हिन्दु, बौद्ध, किराँत, बोन र प्रकृतिपूजन बुझिन्छ । त्यसैले कुनै धर्म विशेषसँग जोडेर संविधानको रक्षा गर्ने राष्ट्रपतिलाई अकारण विवादमा तान्नु केवल गलत मनाशयको द्योतक मात्र हो ।
त्यसैगरी एक समय पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ बोलको गीत निकै चर्चामा आयो । त्यस गीतमा विकृति विसङ्गतिप्रति गायकको व्यंग्यले आम मानिसको मन छोएको कुरामा शङ्का छैन । तर उक्त गीतमा प्रयोग भएका कतिपय शब्द, भाषा र आक्षेप आपत्तिजनक थिए । यद्यपि ती स्रष्टाका निजी भावनासँग सम्बन्धित छन् तर अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता देशको प्रचलित कानुन, विधि विधान, समाज, आचरण तथा मूल्य–मान्यताबाट निरपेक्ष रहन सक्दैन । पक्कै पनि यसमा नियमनको खाँचो हुन्छ । समाजमा विग्रह ल्याउने, मनोविकार उत्पन्न गर्ने, भ्रम छर्नेजस्ता कार्य भएमा सरकारले आँखा चिम्लन पनि मिल्दैन । उक्त गीतमा कुकुर शब्दको प्रयोग निश्चय नै अनुचित नै थियो । राष्ट्रपति डेढ अर्बको हेलिकप्टर चढ्छिन् भनेर गायकले गीतमा राष्ट्रपतिलाई आरोपित गरे । गलत समाचार लेखाएर राष्ट्रपतिमाथि गरिने नियोजित आक्रमणको अर्काे श्रृंखला हालसालै अर्काे झुठो समाचार मार्फत देखा पर्यो ।
राष्ट्रपति भण्डारीमाथिको आक्रमणको सिलसिला अझै जारी छ । हिजोआज राष्ट्रपति भण्डारीलाई जोडेर कार्पेटको अतिरन्जना गरीएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा बनाईएको नयाँ भवनमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट राख्न लागिएको कार्पेटको विषयलाई अतिरन्जना गर्दै एक करोडको कार्पेट भनेर कुप्रचार गरिएको छ । २७ लाखमा कार्पेटिङको जिम्मेवारी दिइएको भनेर आधिकारीक सूचना पनि आएको छ । कोरोनाको कहर सुरु हुनुभन्दा पहिलेको नियमित बजेट कार्यक्रम अन्तरगत खरिद प्रक्रियामा गएका कार्यक्रमलाई कोरोनाको संकटसंग जोडेर राष्ट्रपतिलाई बदनाम गर्न खोज्नेको नियत सहजै बुझ्न सकिन्छ । हामि सबैले बुझेकै कुरा हो, राष्ट्र प्रमुखको हैसियत र सम्मानमा राष्ट्रपति रहन्छ । राष्ट्रपति आफै बोल्दैन, राष्ट्रपतिले आफै केही गर्दैन । यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । सरकारको निर्णयको पालना नै राष्ट्रपतिको कर्तव्य मानिन्छ । साना तिना कुरामा राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै कमजोर हुन्छ । तसर्थ तथ्य र सत्यको आधारमा विचारहरु प्रवाह गरीनुपर्नेमा आग्रह र पूर्वाग्रह देखिदैछ । हो, राजनीतिमा तर्क, सिद्धान्त र विचारको वकालत गर्ने एउटा पक्ष छ । अर्काे पक्ष पनि छ, जो केवल परनिन्दक छ र तर्कभन्दा बाहिर गएर प्रोपोगाण्डा गर्दै मुढेबलका आधारमा आफूलाई अब्बल हुँ भन्ने दावी गर्छ । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ–आफूलाई गणतन्त्रको जननी सम्झने दलका नेता र कार्यकर्ता नै पनि निहित स्वार्थमा राष्ट्रपति भण्डारी विरुद्ध मुढेबल प्रयोग गर्न खोजिरहेका देखिन्छन् ।
राष्ट्रपति केवल ब्यक्ति होइन, संस्था हो । यो संस्थालाई संवैधानिक भाषामा प्रणालीको रक्षा गर्ने ‘इमर्जेन्सी लाइट’ मानिन्छ । यसको कारण के हो भने जव प्रणालीका सम्पूर्ण अंग काम नलाग्ने र भुत्ते हुन्छन् तीबाट कुनै ‘लाइट’ अर्थात् प्रकाशको अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यस्तो बेला राष्ट्रपति संस्थाको ‘इमर्जेन्सी लाइट’ बालेर लोकतन्त्र जोगाउन सकिन्छ । यसै कारण नेपालको संविधानले पनि राष्ट्रपति संस्थालाई संविधानको रक्षक तथा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रुपमा परिभाषित गरेको छ । र संविधानको यो भावनासँग जस्ताको तस्तै मेल खानेगरी राष्ट्रपति भण्डारीले कार्यसम्पादन गरिरहनु भएको छ । विभाजित समाजलाई जोड्न, राजनीतिलाई सङ्लो पार्न र नेपालको गणतान्त्रिक राजनीतिको रक्षा गर्न राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा ल्याउनै हुँदैन । त्यसमाथि झुठा अफवाह फैलाएर राष्ट्रपतिमाथि निरन्तर यो वा त्यो नाममा आक्रमण गर्नु गणतन्त्र विरुद्धकै प्रहार हो ।
राष्ट्रपतिबारे छलफलै गर्नहुँदैन भन्ने पनि होइन तर राष्ट्रपतिको बारेमा अनर्गल र तुच्छ टिप्पणी गर्नु मनासिव हुँदैन । राष्ट्रपतिको मर्यादा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ तर, राष्ट्रपति आलोचनाभन्दा माथि हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ होइन । जनताकी छोरी राष्ट्रपति भएपछि जनताकी छोरीजस्तै व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो । मिडियाले पनि नकारात्मक हिसाबले मात्रै होइन आम नागरिकलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीलाई विवादित पार्ने, वद्नाम गर्ने, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जनतामा नकारात्मक धारणा छर्ने र गणतन्त्र असफल हुन लागिरहेको देखाउने प्रपञ्चमा एउटा समूह निरन्तर क्रियाशील छ जस्तो देखिन्छ । यो तप्काले कुनियतवश र योजनावद्ध तवरले राष्ट्रपति संस्थाको आलोचना र विरोध गरिरहेका छन् ।
गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिमाथिको प्रहार नियोजित रूपमै गणतन्त्रप्रति नै घृणा बढाउने उद्देश्यमा छ जस्तो देखिन्छ । ठूलो बलिदानीपछि स्थापित गणतन्त्रलाई के हामी विवेक गुमाएर केवल प्रोपोगाण्डावाला मिडियाकै समाचारका पछाडि लागेर कमजोर बनाउन खोजेका हौं ? सामाजिक संजालमा मनपरी प्रकाशित हुने स्टाटस के साँचो र के हावा भन्ने केलाएर हेर्न नसक्ने, असहिष्णुताको किटाणुले सङ्क्रमित भइसकेका हौं र हामी बिवेकसिल आम नेपाली ?
(लेखक गिरी कानून ब्यवसायी हुनुहुन्छ ।)
