काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७ महिनाअघिदेखि आवेदन माग गरिएका ३ काउन्सेलर र ५ श्रम सहचारी छनोट गरेको छ । काउन्सेलरमा उपसचिवबाट छनोट हुने ब्यवस्था छ भने सहचारीमा शाखा अधिकृतबाट छनोट हुन्छन् । २०७६ मंसिर २६ मा काउन्सेलर र श्रम सहचारीका लागि आवेदन माग गरिएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयले जेठ २० मा सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार काउन्सेलमा रमा भट्टराई निरौला दक्षिण कोरिया, कृष्णप्रसाद खनाल कतार र दीपक ढकाल मलेसिया छन् ।
श्रम सहचारीमा शाखा अधिकृतहरु प्रमिला केसी यूएई, दिनेश ढकाल ओमान, प्रकाश पन्थी मलेसिया, विपना ज्ञवाली कुवेत, प्रेम उपाध्याय साउदी अरबका लागि छनौट भएका छन् ।
काउन्सेलर र सहचारी छनोट निजामती सेवा ऐन बिपरीत
श्रम मन्त्रालयले काउन्सिेलर(श्रम) तथा श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्ति सम्बन्धी कार्यबिधि मापदण्ड २०७३ निजामती सेवा ऐनसँग बाझिने खालको बनाइएको छ । र, श्रम मन्त्रालयले त्यही कार्यविधिमा टेकेर काउन्सेलर र श्रह सहचारी छनोट गरेको पाइएको छ ।
कार्यविधिमा ज्येष्ठता, कार्य सम्पादनलगायत मूल्यांकनका आधार निजामती सेवा ऐनसँग बाझिने खालका राखिएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा दफा १८ को ३(क)मा निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रत्येक २ बर्षमा हुने प्रावधान छ । काउन्सेलर र श्रम सहचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०७३ मा श्रम मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा बढी अवधि काम गरेकालाई बढी नम्बर दिइने उल्लेख छ । हालको पदमा मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायमा गरेको प्रत्येक बर्षको ३ अंकका दरले ४ बर्षको अनुभव बापत बढीमा १२ अंक दिने बुँदा छ । जुन बुँदा निजामती सेवा ऐनसँग ठाडै बाझिन्छ । निजामती सेवा ऐनले सुशासन कायम गर्नका लागि प्रत्येक २ बर्षमा सरुवा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । काउन्सेलर र श्रम सहचारी छनोट कार्यबिधि २०७३ को बुँदा नम्बर ८ को मूल्यांकन मापदण्डमा ज्येष्ठता र अनुभव २० अंक, अंग्रेजी भाषा ज्ञान १० अंक र बिषयवस्तुको ज्ञान र प्रस्तुतिकरण (बिषयबस्तुको ज्ञान र पावरप्वाइन्ट प्रस्तुतीकरण) मा १० अंक र सचिवको मूल्यांकन ५ अंक समेत ४५ अंकको छ ।
त्यस्तै ज्येष्ठता र अनुभवको अंक गणना गर्दा श्रम मन्त्रालय वा अन्तर्गत जति बढी बर्ष काम गरेको हो, त्यति नै बढी अंक दिने उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐनको ठाडै बर्खिलाप यसरी कार्यबिधि बनाइएको छ ।
नेपाली कामदारहरुको बाहुल्य रहेका देशमा ती कामदारहरुलाई सहजीकरणका लागि राखिएका काउन्सेलर र श्रमसहचारीमा अंग्रेजी भाषामा राम्रो दख्खल हुनुपर्छ । तर अंग्रेजी भाषाको अंकभार जम्मा १० मात्र राखिएको छ । जबकि विदेशमा डिग्री अध्ययन गर्नका लागि अंग्रेजी भाषामा ६.५ नम्बर ल्याउनैपर्नै हुन्छ । तर काउन्सेलर र श्रम सहचारीका लागि जम्मा १० अंंक मात्र ल्याए पुग्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।
अवसरमाथि अवसर
काउन्सेलर र श्रम सहचारी नियुक्ति कर्मचारीका लागि एक अवसर हो । तर बैदेशिक रोजगार विभागमा बसी अकूत सम्पत्ति कमाएकाहरुले नै यो अवसर प्राप्त गर्ने गरेको गुनासो छ । मापदण्ड पनि बैदेशिक रोजगार विभागमा बसी अकूत सम्पत्ति कमाएकाहरुका लागि अनुकूल बनाइएको छ ।
श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको बैदेशिक रोजगार विभागमा ३ बर्ष काम गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी पुनः मन्त्रालयमा आएकाहरुले काउन्सेलर जस्तो पदमा नियुक्ति पाएका छन् । विभागमा अनुगमन तथा प्रशासन शाखाको निर्देशकका रुपमा दोहोरो जिम्मेवारी प्राप्त गरी एक म्यानपावर बराबर ३ लाख घुस असुली गर्ने काउन्सेलर नियुक्ति भएका छन् । यसअघि बैदेशिक रोजगार विभागमा अकूत सम्पत्ति कमाएर त्यही पैसा शक्तिकेन्द्रमा बुझाएर श्रम सहचारी भएका थिए इन्द्रदेव पाण्डे र बाबुलाल रेग्मी । पाण्डे कतार र रेग्मी मलेसियाका लागि सहचारी भएका थिए ।
उनीहरुजस्तै अहिले पनि ३ बर्षसम्म बैदेशिक रोजगार विभागमा बसी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई सबैभन्दा आकर्षक देशको काउन्सेलर बनाइएको छ । उनी विभागको अनुगमन र प्रशासन शाखाको निर्देशक हुँदा ३–३ महिनामा म्यानपावर कम्पनीमा अनुगमन आतंक सृजना गरी ३ लाखका दरले घुुस असुली गरिएको ब्यवसायी अहिले पनि बताउने गर्दछन् । जतिसुकै नियम पालना गरे पनि एउटा न एउटा खोट देखाएर घुस नदिएसम्म श्रम स्वीकृति नै बन्द गरी तत्कालीन महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेको कार्यकालमा ब्रम्हलुट मच्चाइएको थियो । पाण्डेले कतिसम्म ब्रम्हलुट मच्चाएका थिए भन्ने कुरा त अवकाशको अन्तिममा घुस काण्डमा पक्राउ प्रकरणले नै पुष्टी गरेको छ । बैदेशिक रोजगार विभागमा डीजी हुँदा अनुगमन आतंक सृजना गरी उनले अष्ट्रेलियामा रहेका छोरीहरुको नाममा १८ लाख डलरमा २ वटा घर नै खरिद गरेको घटनाले नै उजागर गरेको थियो ।
