Nepal Face
  • आइतबार, १० साउन २०८३
  • दल विभाजनसम्बन्धी विधेयकविरुद्धकाे रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश


    शुक्रबार, असोज ८ २०७८
    810
    Shares
    Basu Dev Paudel
  • १ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र सोही अध्यादेशका आधारमा दर्ता भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ । 

    शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

    अधिवक्ता श्रीकान्त बरालले संसद छलेर अध्यादेश ल्याइएकाले बदर गर्न माग गर्दै एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदको सनाखतबाट बनेको दल बदरको माग गरेका थिए ।

     
    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार