राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन सकिने अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको दावी

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै देउवासहित १४६ सांसदले दिएको रिटमा निवेदकका वकिलको बहस आज सकिदैछ ।

सुरुवाती बहसको अन्तिम दिन बहसमा सहभागी भएका कानुन व्यवसायीहरुले संविधानले तोकेको आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा नगर्ने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन सकिने दावी गरेका छन् । 

सोहीक्रममा शुक्रबार रिट निवेदककातर्फबाट बहसमा सहभागी अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानले तोकेको दायित्व निर्वाह नगर्ने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन सकिने जिकिर गरेका हुन् । 

राष्ट्रपतिबाट भएका कामकारवाही न्यायिक विषयभित्र पर्ने दावी गर्दै उनले भने , ‘आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ । त्यसैले उहाँले म कर्त्यव्य पूरा गर्दिन भन्न पाउनु हुन्न । यो मुद्दा उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषय हो, नियुक्त गर्दिन भन्न पाउनु हुन्न ।’

यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बदनीयतपूर्ण निर्णय गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बताए । नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि १४६ जनाको हस्ताक्षर बुझिसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त हस्ताक्षर संसदमा गएर परीक्षण गर्न भन्नुपर्ने भन्दै अर्यालले भने ‘राष्ट्रपतिले संसदमा जानका लागि बाटो फुकाइदिनुपर्नेमा टिकट टाँसेको चिठीलाई आधार मानेर बदनीयतपूर्ण निर्णय गर्नुभो ।’

संविधानको धारा ७६(५)अनुसार सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाबी गरेको राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरिएको थियो ।

तत् पश्चात मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सो कदमलाई असंवैधानिक  भन्दै  सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन् ।

सोही रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा यही असार ९ गतेदेखि बहस भइरहेको छ ।