सर्वोच्चको भवन निर्माणमा सेटिङ, चोलेन्द्रशमशेर, समानान्तरका खरेलदेखि नवीन घिमिरे पनि छानबिनमा तानिने

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा मुद्दा सेटिङमा मात्र होइन, सहरी विकास तथा भवन बिभागले निर्माण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको भवनको ठेक्का सेटिङको बिषयमा पनि छानबिनमा तानिने भएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कार्यकालमा भएको सर्वोच्च अदालतको ठेक्काका कागजात पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कब्जामा लगेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बुधबार (असोज २१ गते) जबराको घरमा छापा मार्दा उनीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूका सम्पत्ति तथा आर्थिक कारोबारबारे परेका उजुरी र सूचनाका आधारमा सर्वोच्च अदालतको भवन ठेक्काका कागजातसमेत कब्जामा लगेको स्रोतले बताएको छ ।

राणाका पालामा सर्वोच्च अदालतको भवनको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । जुन ठेक्काको बारेमा उल्लेख भएको टिपोट डायरी र अन्य कागजातसमेत नियन्त्रणमा  लिएको स्रोतको दाबी छ ।

चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का समानान्तर निर्माण सेवालाई सेटिङमा दिइएको थियो । महालेखापरीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदन २०७९ ले सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता औँल्याएको थियो । एउटा कम्पनीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखेर ठेक्का दिएको र यसबाट खरिद कार्य प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी हुन नसकेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

५ अर्ब ८७ लाख ६ हजार रुपैयाँको सो ठेक्का ०७७ को चैतमा बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा स्वीकृत लागत अनुमानको ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकममा ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी नभएको महालेखाको ५९ औँ प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख छ । ‘एक मात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भई निर्माण कार्यको स्वीकृत लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिस्पर्धालाई सीमित नगरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भएको भए ३ अर्बदेखि साढे ३ अर्बमा निर्माण हुने सर्वोच्च अदालतको भवनको ठेक्का ५ अर्ब ८७ लाख ६ हजारमा समानान्तरलाई सेटिङमा दिइएको थियो । भवन निर्माणमा समानान्तरलाई दिनका लागि प्रतिस्पर्धी कम्पनी भ्याली कन्ष्ट्रक्सन प्रालिका अध्यक्ष रविन्द्र महर्जनलाई अर्को कुनै ठेक्कामा कीर्ते अनुभवको प्रमाणपत्र पेश गरेको भनी उजुरी हालेर सीआईबीमार्फत् पक्राउ गरी थुनामा पठाइएको थियो ।

पारदर्शी रूपमा प्रतिस्पर्धा हुँदा स्वीकृत लागत अनुमानको ८० प्रतिशतसम्म ठेक्का लाग्नेमा यसमा लागत अनुमानबराबर नै स्वीकृत भएको थियो । जसअनुसार एउटै ठेक्कामा राज्यलाई करिब एकदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको थियो । १ देखि डेढ अर्ब सेटिङ गरी ठेक्का लिएका समानान्तरका खरेलबिरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मात्र होइन, आयकरछलीमा समेत छानबिन गर्न सक्ने स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ– सेटिङमा ठेक्का लिएर गरेको मुनाफाको आयकर समानान्तरले नतिरेको र त्यसमा छानबिन गर्नसक्छ ।

सर्वोच्च अदालतको ठेक्का समानान्तरलाई दिनेगरी सेटिङ मिलाउन चोलेन्द्रशमशेरका भाइ प्रभुदेखि नवीनराज बस्नेतसम्म पनि लागेका थिए । समानान्तरका खरेलको कनेक्सन प्रभुमार्फत् चोलेन्द्रसम्म मिलाउन र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा भएको ४० करोड घोटालादेखि काठमाडौं महानगरको टेकूको भवन निर्माणमा भएको २२ करोड घोटालामा समानान्तरलाई जोगाउन बस्नेतले नै समन्वय गरेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले समेत समानान्तर निर्माण सेवालाई ठेक्का दिनका लागि भूमिका खेलेका थिए । सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्का कम कबोल गर्ने बोलपत्र गर्ने भ्याली कन्ष्ट्रक्सन कम्पनीलाई नदिई सेटिङमा ०.३९ प्रतिशतमात्र न्यून रकममा बोलपत्र पेश गरेको समानान्तरलाई दिएकोबारेमा अख्तियारमा उजुरी दिएपछि तत्कालीन प्रमुख आयुक्त घिमिरेले छानबिन गर्नुको साटो उल्टै रविन्द्र महर्जनलाई फसाउन सहयोग गरेका थिए । र, समानान्तरका खरेललाई सेटिङमा ठेक्का दिने वातावरण तयार गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौतापछिको मितिदेखिको समानान्तरका बैंकखाता विवरण हेर्ने हो भने नवीन घिमिरे वा उनका निकटस्थहरुसँग पनि कारोबार देखिने स्रोत बताउँछ । ठेक्का सेटिङको छानबिन भएमा घिमिरेसमेत तानिन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।

त्यसो त नवीन घिमिरेले अख्तियारबाट कार्यकाल सकिने अन्तिम समयमा राजस्व समूहका १ सय ६३ शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई १३ पाने सम्पत्ति विवरण भराउन लगाएर उनीहरुसँग दररेट असुलेका आरोप लाग्नेगरेको छ । १ सय ६३ राजस्व समूहका अधिकृत र उपसचिवमध्ये २ जना कृष्णबहादुर बस्नेत र राजेन्द्र ढुंगानाबिरुद्ध मात्र गैरकानुनी रुपमा भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । १ सय ६१ जनासँग जनही दररेट अनुसार असुली १३ पाने फाइल नै अख्तियारबाट गायब पारिएको थियो । १३ पाने भराएको विवरणको अभिलेख नै अख्तियारबाट लगेको आशंका गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार १६१ जना राजस्वका कर्मचारीसँग जनही ५० लाखदेखि १ करोडसम्म लिएर उजुरी तामेलीमा राखिएको थियो । कृष्ण बस्नेतलाई मुद्दा हाल्न सिन्धुपाल्चोक उद्योग बाणिज्य संघका तत्कालीन अध्यक्ष राजकुमार बस्नेत(होमबहादुर)लाई अख्तियारमा दैनिक तारिखमा राखी तनाब समेत दिइएको थियो ।

राजस्व समूहका १६१ जना अधिकृत र उपसचिवबाट असुली गरिएको घुसले टोखाको दीपक कुँवरको ग्रान्डी हाउजिङभित्र ५ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा आफन्तलाई समेत गरी ५ वटा घर निर्माण गरेका छन् । स्रोत भन्छ–१६१ राजस्वका अधिकृत र उपसचिवको उजुरी दररेट असुलेरमात्र तामेलीमा राखिएको थियो । स्रोत भन्छ–पर्सामा सीडीओ हुँदादेखिका घिमिरेका निकट कर्मचारीहरुलाई सम्पत्तिमा राखी राजस्वका कर्मचारीसँग दररेट तय गरी सेटिङमा परिचालन गरिएको थियो । ‘यति धेरै सम्पत्ति देखिएको छ, मुद्दामा जान्छ’ भन्दै तर्साएर राजस्वका कर्मचारीहरुसँग दररेट असुली गरेका थिए ।