चोलेन्द्र काण्ड लहरो तान्दा पहरो बल्झिने, सर्वोच्चदेखि भक्तपुर अदालतको ठेक्का सेटिङमा तानिँदै समानान्तरका खरेल

काठमाडौं । अवकाशपछि पनि बिभिन्न आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्दा सेटिङ गरेको सूचनापछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सरकारले गएको असोज ११ गते राति एक दिन नियन्त्रणमा लिएर छाडेको थियो । उनलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरी छाडे पनि उनको कनेक्सनमा रहेका बिचौलिया इनाम सापकोटा पक्राउ परिसकेका छन् भने सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजी बंशीराज दाहाल पक्राउबाट जोगिए पनि निलम्बनमा परेका छन् । बिचौलिया दीपक भट्टलाई अदालत सेटिङ गरी छुटाउन लागेको इनाम सापकोटा र चोलेन्द्रबीचको मोवाइलबाटै खुलेको प्रहरीको दाबी छ ।

अवकाशपछि पनि मुद्दा प्रभावित पार्न लागेका चोलेन्द्रशमशेरले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा जागिर प्रवेश गरेदेखि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुँदासम्म भाइ प्रभुशमशेरमार्फत् मुद्दा सेटिङ गरी अथाह कमाएको आरोप खेप्दैआएका छन् । अवकाशपछि ठूला मुद्दामा उनको चलखेलको पुख्ता सबुत भेट्टाएपछि सरकारले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनको मोवाइलबाट अमेरिकी ग्रिनकार्ड भएका झापाका इनाम सापकोटाले जबराको नाममा दीपक भट्टसँग मुद्दामा प्रभाव पार्न लेनदेन नै गरेको भेटिएपछि यो प्रकरणले लहरो तान्दा पहरो नै आउने भएको छ ।

यो प्रकरणले चोलेन्द्रशमशेर पदमा हुँदा उनले गरेका ठूला घोटालाको पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान बिभाग लगायतका निकायबाट छानबिन हुने स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार चोलेन्द्रका भाइ प्रभुशमशेर र समानान्तर निर्माण सेवा प्रा.लि.का अच्यूतप्रसाद खरेलको सेटिङका बारेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान बिभागले हेरिरहेको छ । जबरा दाजुभाइसँग सेटिङमा जोडिएका समानान्तरका खरेललाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउनसक्ने स्रोत बताउँछ ।

भक्तपुर जिल्ला अदालत भवनको निर्माण भएको सेटिङ, काठमाडौं महानगरको टेकूस्थित भवन निर्माणमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी २२ करोड बढीमा ठेक्का दिएको बिषय र सर्वोच्च अदालत भवनको निर्माणमा भएको अरबकै सेटिङका बिषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान बिभागले गहन अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ ।

पछिल्लो चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरणपछि सुस्त रहेको बिभागको छानबिनले तीव्रता पाउने भएको छ । समानान्तर निर्माण सेवाका संचालक खरेल सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बोलपत्र प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्का कब्जा गरेकोमा पनि छानबिनको राडारमा छन् । ठेक्का ह्याकिङमा कालिकाका विक्रम पाण्डे, हाई हिमालयनका किरण मल्ल पक्राउ पर्दा ठूला ठेक्का ह्याकिङमा संलग्न खरेल अझैसम्म किन पक्राउ परेनन् भन्ने बिषय पनि रहस्यमय छ ।

चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया नै अपारदर्शी ढंगले समानान्तर निर्माण सेवालाई नै दिनेगरी सेटिङमा गरिएको बिषय जगजाहेर छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नै सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता औँल्याएको थियो । एउटा कम्पनीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखेर ठेक्का दिएको र यसबाट खरिद कार्य प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी हुन नसकेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

५ अर्ब ८७ लाख ६ हजार रुपैयाँको सो ठेक्का ०७७ को चैतमा बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा स्वीकृत लागत अनुमानको ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकममा ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी नभएको महालेखाको ५९ औँ प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धालाई सीमित नगरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भएको ३ अर्बदेखि साढे ३ अर्बमा निर्माण हुने सर्वोच्च अदालतको भवनको ठेक्का ५ अर्ब ८७ लाख ६ हजारमा समानान्तरलाई सेटिङमा दिइएको थियो ।

‘एक मात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भई निर्माण कार्यको स्वीकृत लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो ठेक्कामा तीनवटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । उनीहरूमध्ये दुईवटालाई प्राविधिक रूपमा नै अयोग्य बनाउन बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखिएको थियो । विदेशी साझेदारको पाँच वर्षको वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्ने तथा वार्षिक टर्नओभरको प्रावधानमा दुईवटा बोलपत्रदाता फालिएपछि समानान्तर जेभीले लागत अनुमानबराबर नै प्रस्ताव गर्दा पनि ठेक्का पाएको थियो ।

पारदर्शी रूपमा प्रतिस्पर्धा हुँदा स्वीकृत लागत अनुमानको ८० प्रतिशतसम्म ठेक्का लाग्नेमा यसमा लागत अनुमानबराबर नै स्वीकृत भएको थियो । जसअनुसार एउटै ठेक्कामा राज्यलाई करिब एकदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको थियो । १ देखि डेढ अर्ब सेटिङ गरी ठेक्का लिएका समानान्तरका खरेलबिरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मात्र होइन, आयकरछलीमा समेत छानबिन गर्न सक्ने स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ– सेटिङमा ठेक्का लिएर गरेको मुनाफाको आयकर समानान्तरले नतिरेको र त्यसमा छानबिन गर्नसक्छ ।

एकातिर प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी सेटिङमा ठेक्का दिएर चोलेन्द्रले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सान पारेका थिए भने अर्कोतिर नियम मिचेर भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको कालिका कन्ष्ट्रक्सनलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी गराएकोसमेत महालेखाले औँल्याएको थियो ।

सर्वोच्चको नयाँ भवन निर्माणका लागि २०७७ चैत १९ मा ठेक्का लगाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि अनियमिततापूर्वक ठेक्का दिएकाले छानबिन गर्न माग गर्दै उजुरी परेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनका विभिन्न प्रावधान मिचेर ठेक्का दिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको थियो ।

सर्वोच्चका साथै भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा पनि महालेखाले अनियमितता औंल्याएको थियो । यी दुवै ठेक्का एउटै समानान्तरले नै पाएको थियो । भक्तपुरको ठेक्कामा पनि समानान्तर निर्माण सेवा मात्र प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर गरिएको थियो । सो कम्पनीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखेर अनियमितता भएकोले छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।

उक्त ठेक्कामा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि समानान्तरका संचालक अच्यूतप्रसाद खरेलले नवीन बस्नेत नामका बिचौलियामार्फत् चोलेन्द्रका भाइ प्रभुसँग सेटिङ गरी आयोगबाट सक्कल फाइल नै सर्वोच्च अदालतमा माग्न लगाई छानबिन ढिससिम पारिएको थियो । खरेलको ठेक्का सेटिङ र करोडौं करोड सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे पनि जोडिने स्रोत बताउँछ ।

सो ठेक्का पनि लागत अनुमानभन्दा ०.१९ प्रतिशत मात्र न्यून रकममा लागेको थियो । प्रतिस्पर्धा नहुँदा १ अर्ब २१ करोड २८ लाख रुपैयाँबराबरको यो ठेक्कामा पनि राज्यलाई करोडौँ नोक्सान भएको निर्माण व्यवसायीले बताउने गरेका छन् ।

सर्वोच्च र भक्तपुर अदालतको भवन निर्माणः भवन निर्माण बिभागबाट किन गराइएन ?

नेपाल सरकारका सबै भवन निर्माण सहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभागले गर्दछ । सो बिभागको स्थापना नै सरकारका भवन निर्माणका लागि भएको हो । तर सहरी विकास विभागले बनाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालत र भक्तपुर अदालतको भवन निर्माण अदालतले नै बोलपत्र गरेको थियो । सेटिङ गर्ने र लाभ लिने उद्देश्यले नै भवन बिभागले गर्नुपर्ने काम चोलेन्द्रले ल्याएर अदालतलाई भ्रष्टाचारमा विवादमा ल्याउने काम गरेका थिए ।

भवन बिभागको क्षेत्राधिकारमा रहेको काम किन सर्वोच्च र भक्तपुर जिल्ला अदालत आफैंले गरे, त्यसले पनि नियत भ्रष्टाचार गर्ने नै हो भन्ने छर्लङ्ग देखाउँछ, भवन बिभागका एक पूर्व महानिर्देशक नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्–भवन बिभागले नै नेपाल सरकारका भवन बनाउँदैआएको छ, तर सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालत भक्तपुरको भवन निर्माण भवन बिभागबाट खोसेर ठेक्का दिंदा न्यायालय नै विवादमा आयो, जुन राम्रो होइन ।’

समेत उपेक्षा गरिएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट वा त्यहाँका प्राविधिक जनशक्तिबाट उक्त कार्य सम्पन्न गराउँदा उचित हुनेमा सर्वोच्चले आफैँ परामर्शदाता राखेर राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पारेको विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।