मन्त्री रावलद्वारा निजामती बिधेयक संसदमा पेश, सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले संघीय निजामती सेवा बिधेयक आज संसदमा पेश गरेको बताएकी छन् । मन्त्री रावलवले अब विधेयक सार्वभौम संसद्को जिम्मामा पुगेको उल्लेख गर्दै संसदमा हुने गहन छलफल र आवश्यक प्रक्रियापश्चात् विधेयक छिट्टै पारित भई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने बलियो जग बसालोस् भन्ने अपेक्षा गरेकी छन् ।

मन्त्री रावलले संघीय निजामती बिधेयक पेश गरिसकेपछि जारी गरेको प्रेसनोटमा भनेकी छन्–‘भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मैले केही स्पष्ट प्राथमिकता तय गरेकी थिएँ ।

सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरी अघि बढाउने, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण सुरु गरी सधैँका लागि समाधान गर्ने गरी गति दिने, लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउने तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने साथै, भूमि प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा व्यापक डिजिटलाइजेशन र अटोमेशन (Digitalization and Automation) मार्फत् सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य पनि अघि सारेकी थिएँ ।

यी प्राथमिकतामध्ये अधिकांश कामको सुरुवात भइसकेको छ र अब हामी त्यसलाई अझ तीव्र गतिमा अघि बढाउने चरणमा (Scale-up phase) प्रवेश गर्दैछौँ । यसैक्रममा, लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक आज सार्वभौम संसद्को जिम्मामा पुर्‍याएका छौँ ।

यो विधेयकलाई गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफलपश्चात् अन्तिम रूप दिइएको हो। यसले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउँदै कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा Paradigm shift ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नुका साथै सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारको दिशामा पनि यो महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा बन्ने विश्वास लिएका छौँ ।

यस विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन खटिनुहुने मन्त्रालयका सम्पूर्ण साथीहरू, विज्ञ, सरोकारवाला तथा सहयोगी सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद । अब यो विधेयक सार्वभौम संसद्को जिम्मामा पुगेको छ । संसदमा हुने गहन छलफल र आवश्यक प्रक्रियापश्चात् विधेयक छिट्टै पारित भई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने बलियो जग बसालोस् भन्ने अपेक्षा छ ।’