आवश्यक पर्ने कार्यालयमा पनि कर्मचारीको दरबन्दी कटौती, सेवाप्रवाहमै असर

काठमाडौं । नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीका नामामा जथाभावी गरेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गरेर बिभाग र मन्त्रालय गरी २ हजार ६ सय ७० भन्दा बढी कर्मचारी कटौतीमा परेका छन् । ११ सचिव, ७२ सहसचिव र १३९ उपसचिवसहित २ हजार ६ सय ७० कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ ।

आवश्यक भएका कार्यालयमा पनि कर्मचारी कटौती गरेपछि कार्यसम्पादनमै असर पर्ने भएको छ । विज्ञहरुको राय–सुझाव अनुसार ओएण्डएम सर्भे हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकै सचिवालय हावी भई दरबन्दी कटौती गर्दा आवश्यक कर्मचारीको अभाव हुन गई सेवाप्रवाहमै असर पुगेको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका कार्यालयमा रहने कर्मचारीहरुको दरबन्दी तयारी गरी भूमिब्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझाउने गरेको र सामान्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अध्ययनका लागि अध्ययनका लागि पठाउने क्रममै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सचिवालयका सुदिप ढकाल, सुवास शर्मा, निजी सचिव प्रदीप परियारलगायतको समूहले कैंची चलाएर जथाभावी दरबन्दी काटिदिएका छन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कार्यबोझका आधारमा प्राविधिक १ र प्रशासन समूहका २ गरी ३ सहसचिव आवश्यक रहेको सुझावसहित प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाए पनि सचिवालयका कार्मचारीहरुले प्रशासन समूहको एक दरबन्दी मात्र राखेर ल्याउनू भन्ने निर्देशन दिएकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त दरबन्दी कटौती गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरी स्वीकृत पनि भइसकेको छ ।

त्यसैगरी, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा यसअघि रहेका ८ वटा सहसचिवका दरबन्दी कटौती गरी ४ मा झारिएको छ । औद्योगिक लगानी प्रबद्र्धन महाशाखामा औद्योगिक पूर्वाधार महाशाखा, पूर्वाधार महाशाखा समायोजन गरिएको छ । द्विपक्षीय महाशाखामात्र रहेकोमा सोमा बहुपक्षीय ब्यापार महाशाखा समेत गाभिएको छ ।

संस्थान महशाखा प्रशासन महाशाखाले हेर्दैआएकोमा आपूर्ति ब्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा राखेर प्रशासनसँग योजना तथा अनुगमन मूल्यांकन महाशाखा थप गरिएको छ । उद्योग मन्त्रालय र मातहतका प्राविधिक एक सहसचिवको दरबन्दी राख्नुपर्नेमा यसपटक सो बिषयलाई समेत नजरअन्दाज गरी प्रशासनलाई हावी गराइएको छ ।

तत्कालीन सचिव शंकर कोइराला उद्योग बाणिज्य सचिव हुँदा प्राविधिक समूहका सहसचिव ऋषिराज कोइरालासँगको इगोका कारण उक्त दरबन्दी उनको अवकाशपछि नरहनेगरी कटौती गर्न लगाएका थिए । देशभरका उद्योग हेर्ने उद्योग बिभागमा उपमहानिर्देशक प्राविधिक सहसचिव राख्नुपर्ने माग भइरहेकोमा मन्त्रालयमा समेत उक्त दरबन्दी कटौती गरेको बिषयमा त्यसबेलै ब्यापक विवाद भएको थियो ।

लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रबद्र्धन कार्यालय नै खारेज गरी त्यहाँका कर्मचारीलाई अन्यत्र समायोजन गरिएको छ । उद्योग मन्त्रालयमातहत रहेको एकमात्र उद्योग प्रबद्र्धनका कार्यक्रम संचालन गर्ने निकाय नै खारेज गरेर सरकार उद्योग प्रबद्र्धनको पक्षमा नरहेको सन्देश दिएको छ ।

उक्त कार्यालयको जिम्मेवारी उद्योग बिभागको घरेलु शाखालाई दिइएको छ । विगतमा घरेलु तथा साना उद्योग बिभाग र समिति खारेज गरी सोको कार्यभार पनि उद्योग बिभागको घरेलु शाखाले हेर्नेगरी तोकिएको थियो । तर बर्षमा एक पटक सातवटै प्रदेशमा घरेलु उद्योगको प्रबद्र्धनका नाममा भातेगोष्ठी गर्नेबाहेक उक्त घरेलु उद्योग प्रबद्र्धनका पक्षमा सिन्कोसमेत भाँच्न नसकेको अवस्थामा अहिले खातमाथि खात जिम्मा सोही शाखालाई थुपरिएको छ । सो शाखाको नाम परिवर्तन गरेर घरेलु तथा पर्यावरण शाखा बनाइएको छ । महानिर्देशक जीतेन्द्र बस्नेतको सिफारिसमा उक्त शाखाको नाम परिवर्तन गरिएको बुझिएको छ ।

शाखाको निर्देशकको रुपमा बित्त आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेकी पत्नी उर्मिला खतिवडा रहेकी छन् । लामो समयदेखि उनले उक्त शाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्दैआएकी छन् । लघु घरेलुको सिंगो कार्यालयको जिम्मेवारीसमेत उक्त शाखाले हेर्ने भएकाले बिभागमा उक्त शाखा आकर्षक मानिएको छ । ट्रेडमार्क शाखामा २ वटा निर्देशकको दरबन्दी रहेकोमा एउटा कटौती गरिएको छ ।

बिभागमा लामो समयदेखि कार्यरत रही हाल ट्रेडमार्क शाखाको निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेकी बिष्णु भट्टराई र भरखरै सरुवा भएर अर्का निर्देशक छविलाल पौडेलमध्ये एक रहने भएका छन् । बिदेशी लगानी शाखामा प्राविधिक निर्देशक रहेकोमा त्यसलाई प्रशासन समूहको रहने ब्यवस्था गरिएको छ । कानुन शाखाको निर्देशक पद यथावत राखिएको छ । हाल उक्त शाखाको प्रमुखमा श्रीकृष्ण पौडेल कार्यरत छन् ।

सेवाकालीन तालिममा रहेका पौडेल १ बजेपछि बिभागमा हाजिर भएर इजलास चलाउँदैआएका छन् । सेवाकालीन तालिम लिने कर्मचारी बिदामा बस्ने प्रचलनलाई पौडेलले तोेडेका छन् । उनले आफ्ना अनुकूलका मुद्दा फस्र्योट गर्नका लागि तालिम सकेर कार्यालयमा हाजिर हुन थालेका छन् । विगतमा ११ बजे इजलास सुरु हुने गरेकोमा पौडेलका कारण दिउँसो १ बजेपछि सुरु हुने गरेको छ । दरबन्दी कटौतीको मार उद्योग मन्त्रालयमातहतका निकायमा मात्र होइन, अन्यमा पनि परेको छ ।

श्रम तथा ब्यवसायजन्य बिभागबाट प्राविधिक सहसचिवको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । सूचना बिभागको महानिर्देशक प्रशासन समूहको रहँदैआएकोमा इलेक्ट्रोनिक इन्जीनीयर समूहको रहनेगरी कायम गरेपछि त्यहाँका महानिर्देशक मुद्रण बिभागतिर सरेका छन् भने त्यहाँ प्राविधिक उपसचिव अनुप नेपाललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर पठाइएको छ ।