सहकारी ठग्नेलाई उन्मुक्तिः सात हजार बचतकर्ताको १७ अर्ब रकम कसले फिर्ता दिने सरकार ? 

काठमाडौं । ओरेन्टल सहकारीबाट ७ हजार बचतकर्ताको १७ अर्ब रुपैयाँ रकम फिर्ता गर्नका लागि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समिति गठन गरेको ४ बर्ष भयो । सुरुमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको पहिचान गरी भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई कारबाही गर्न र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

समितिलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउन ऐन नै ल्याएर समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीदेखि बचत फिर्ताका सम्पूर्ण अधिकार दियो । तर सबैभन्दा बढी बचत संकलन गरेको ओरेन्टल सहकारीका सुधीर बस्नेतले अदालतमा मुद्दा दायर गरे । सर्वोच्चले २०४८ को ऐन अनुसार स्थापित सहकारीलाई २०७२ मा नयाँ ऐन ल्याएर कारबाही गर्न नपाउने आदेश जारी गर्दा ओरेन्टलका ७ हजार बचतकर्ताको १७ अर्ब रुपैयाँ डुबेको छ ।

ब्याजको लोभले जग्गा बेचेर ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडमा २३ लाख रुपैया“ १० वर्ष अगाडि बचत गरेकी भक्तपुरको चाँगुनारायणकी ९३ वर्षीया बृद्धा छत्रकुमारी धन्दुवा अहिलेसम्म पनि उक्त पैसा पाउने आशामा छिन् । उनक एक मात्र वारिस छोरा विष्णुभक्त धन्दुवा बोल्ने शक्ति नभएका  शारीरिकरुपमा अपा¨ छन् । उनले त्यही छोराका लागि ब्याजको लोभले जग्गा बेचेर सहकारीमा पैसा जम्मा गरेकी थिइन् । तर उक्त सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकपछि सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरी छानबिन सुरु गरेको ४ बर्षसम्म पनि उनको ब्याज त परै जाओस् साँवा पनि दिएन ।  

  सरकारले सहकारी ऐन, २०४८ मा बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेपनि कारबाही गर्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले २०७४ मा ऐन संशोधन गरी बदमासी गर्ने सहकारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था ग¥यो । ऐनमै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरी सहकारी संस्था खोलेर बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालकहरुलाई कानुन कठघरामा ल्याउने प्रयास ग¥यो ।

 अदालतमा बिचौलियामार्फत् प्रभाव पारी बस्नेतले भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७४ कात्तिक २० को निर्णय खारेज गरिदियो । २०७४ कात्तिक २० मा ओरेन्टलसहित सुधीर बस्नेतकै अप्रत्यक्ष लगानी भएका प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कोअपरेटिभ लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिडेट, चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पाेज कोअपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी ती सहकारीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्न र ऋण र ती सम्पत्ति लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।

२०७० मा नेपालमा सहकारी संस्थाहरुले गरेका बद्मासीको जाँचबुझ गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । त्यो आयोगले समग्ररुपमा सहकारीहरुको अध्ययन गरी १५३ वटा सहकारीमा समस्या भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । ती सहकारीले गैरकानुनी ढंगले ठगी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । कार्कीको प्रतिवेदनमा उल्लेखित १५३ मध्ये भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी ती सहकारीको सबै सम्पत्ति रोक्का गरी ऋण असुली गरेर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दियो ।

समितिले छानबिन सुरु गरेपछि ओरेन्टलका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले सर्वाेच्च अदालतमा २०७५ चैत २४ मा मुद्दा दायर गरे । सर्वाेच्च अदालतले ७ हजार पीडितको रगत पसिनाको कमाई १७ अर्ब बचत फिर्ता नगर्ने बस्नेतको पक्षमा फैसला गरिदियो । मन्त्रालयले छानबिन गरी चलअचल सम्पत्ति रोक्का राखेर ओरेन्टल पीडित बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न समितिलाई दिएको जिम्मेवारी सर्वाेच्च अदालतको २०७६ वैशाख २ को फैसला पछि अन्योलमा परेको छ ।

 समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ओरेन्टलका सबै फाइल सर्वाेच्चको आदेशपछि सहकारी विभागमै फिर्ता पठाएको छ । अब ओरेन्टल पीडितले १७ अर्ब बचत कहाँबाट फिर्ता पाउने, कसरी फिर्ता पाउने ?

सर्वाेच्च अदालतले केही बोलेको छैन । अदालतको आदेशका कारण ७ हजार निक्षेपकर्ताको १७ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । समितिले सुरुमा साना बचतकर्ता, त्यसपछि क्रमैसँग मध्यम र ठूला बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सबै खालका प्रक्रिया सुरु गरिरहेका बेला सर्वाेच्चको फैसलाले ओरेन्टल पीडितको घाउमा नुनचुक दल्ने काम गरेको छ ।

सरकारले ऐन ल्याएर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न खोज्दा सुधीर बस्नेतले अदालतलाई नै प्रभावमा पारी बचतकर्तालाई थप आहत पारेका छन् । २०४८ को ऐनअनुसार दर्ता भई काम कारबाही गरिरहेको सहकारीलाई २०७४ मा नयाँ ऐन ल्याएर कारबाही गर्न खोजिनु न्यायपूर्ण नहुने जिकिर गर्दै उनले दायर गरेको मुद्दामा सर्वाेच्चले दिएको आदेश यस्तो छः ‘कसुर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित ऐनमा सजायको व्यवस्था नभएको तर कसुर गरेको मितिभन्दा पछि जारी भएको सहकारी ऐन, २०७४ को आधारमा पुनः सजायको मागदाबी लिएको अवस्था देखिदा एकचोटी तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम कसूर कायम भई सजायसमेत भइसकेको स्थितिमा पुनः संशोधित कानूनको आधारमा कसूर कायम गर्न कानूनी व्यवस्था र सिद्धान्तले नमिल्ने हुदा ओरेन्टल कोअपरेटिभका तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका निवेदकलाई लगाइएका आरोपहरुको विषयमा सहकारी ऐन, २०४८ ले नै आकर्षित हुने भई उक्त ऐन अन्तर्गत भएगरेको काम कारबाहीमा पछि जारी भएको सहकारी ऐन २०७४ आकर्षित नहुने देखिदा सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम टुंगिसकेको विषयमा विपक्षीहरुले निवेदकलाई सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गत पक्राउ गरी थुनामा राखेसमेतको कार्य कानूनसम्मत रहेको छ भनी मान्न सकिएन ।’

यसरी बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्ने सुधीर बस्नेतलाई अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । त्यसपछि बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता हुने आशा पनि निराशामा परिणत भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीले ३ वर्षदेखि छानबिन गरेको ओरेन्टलको फाइल माघ २९ गते सहकारी विभागमा फिर्ता पठाएको छ । ओरेन्टललाई अदालतले दिएको आदेशपछि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने तर्फ उसले कुनै कदम चालेको छैन । सुधीर बस्नेतले सुरु गरेका भेगास सिटी हाउजिङ, कोहिनुर हाउजिङहरु निर्माण गरी विक्री गरेर क्रमैसँग भुक्तानी गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । सर्वसाधारण बचतकर्ताको १७ अर्ब रकम दुरुपयोग गरेका सुधीर बस्नेतले आफ्नो अपराध ढाकछोप गर्न तत्कालीन सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीका छोरा पुजन रेग्मीसँग मिलेर नक्सालको इम्पेरियल अपार्टमेन्ट विक्री गर्न सफल भएका थिए । 
 

सुधीर बस्नेतकै अप्रत्यक्ष संलग्नता भएका अरु ९ वटा सहकारीको बारेमा पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले केही गर्न सकेको छैन । ती सहकारीका बचतकर्ताले पनि अहिलेसम्म रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सहकारी संस्था खोलेर सञ्चालकले रकम दुरुपयोग गर्ने क्रम रोक्नका लागि सरकारले २०७४ मा सहकारी ऐन बनाउँदा कडा प्रावधानहरु राखेको थियो । तर बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्ने सुधीर बस्नेतहरुले अदालतलाई प्रयोग गरी उक्त ऐनअनुसार थालिएको कारबाही नै रोक्न सफल भए । मन्त्रालयले गरेको निर्णय खारेज गराउन सफल भए । 
   १७ अर्ब रकम दुरुपयोग गर्ने सुधीर बस्नेतलाई कारबाही नगर्ने आदेश दिनेमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र हाल अवकाश भइसकेका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही हुन् । सुधीर बस्नेतले बिचौलिया प्रभु शमशेरलाई प्रयोग गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मन्त्रालयको निर्णय नै खारेज गरिदिए ।

१६ करोड बजेट सकियो, उपलब्धि शून्य

२०७४-७५ मा सहकारी ऐन २०७४ अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय स्थापना भएको थियो । उक्त कार्यालयले समस्या परेका सहकारीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, ऋणी, बचतकर्ताको पहिचान गर्ने, ऋणी र सञ्चालकबाट पैसा उठाएर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने मुख्य कार्यभार पाएको थियो । ऐनमै समितिलाई यी अधिकार दिइएको छ । वार्षिक करिब ४ करोड बजेट कर्मचारीको तलबभत्ता सहितका विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुने समितिले ३ वर्षको बीचमा १२ करोड सकिसकेको छ ।

 चालु आर्थिक वर्षको ४ करोडसमेत जोड्दा समितिमा सरकारको १६ करोड रुपैया“ खर्च भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म सहकारीबाट ठगिएकाहरुले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । समितिले बल्लतल्ल पछिल्लो समयमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका दुई सहकारीको साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको छ ।

समितिले अहिलेसम्म सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका केही बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेतर्फ प्रक्रिया सुरु गरेको छ भने लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको चलअचल सम्पत्ति र ऋणीको विवरण संकलन गर्न सुरु गरको छ । समितिका सदस्यसचिव केशव पौडेल सोसाइटलका ५० हजारसम्म बचत भएका साना बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया २०७७ फागुन २३ गतेबाट सुरु गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सोसाइटलका बचतकर्तालाई पनि क्रमश फिर्ता गर्नेतर्फ समिति लागिरहेको छौं ।

 सोसाइटलको दायित्व १५ करोडभन्दा बढी छ । सोसाइटलको ५ करोड २१ लाख मिलान भइसकेको छ । लुनिभाका सञ्चालक मीनकृष्ण श्रेष्ठले बचतकर्ताहरुको रकम दुरुपयोग गरी आफन्त र विभिन्न व्यक्तिका नाममा जग्गा खरिद गरी लुकाएका छन् । लुकाएका जग्गाहरु खोजी गर्दा लुनिभा सहकारीका सञ्चालक श्रेष्ठ पहुचवाला भएको र उनको लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट दबाब आएको समितिका सदस्यसचिव पौडेल बताउछन् । श्रेष्ठले आफ्नै दिदी सरला श्रेष्ठको नाममा सहकारीको पैसाबाट बुढानिलकण्ठमा ८ आना जग्गा खरिद गरेको भेटिएपनि समितिले त्यसलाई रोक्का गरेको छैन ।

सहकारी ठगी गर्नेसँग सेल्फीः बीचमा ढाकाटोपी लाउने सदस्यसचिव केशब पौडेल, छेउमा टोपी लाउने नासु ध्रुव गजुरेल, सेल्फी खिच्ने लुनिभा सहकारी अध्यक्ष मिनकृष्ण श्रेष्ठ,कालो ज्याकेट लाउने सुरेश डङ्गोल  

 बचतकर्ताहरुको रकम ठगेर मीनकृष्ण श्रेष्ठले काठमाडौं, दमौली, धादिङ, बनेपाजस्ता ठाउका जग्गाहरु लुकाएको सूचना समितिले पाएको छ । तर मीनकृष्ण श्रेष्ठले समितिका अध्यक्ष कुमारप्रसाद पोखरेल र सदस्य शेरजंग रानामगरहरुलाई प्रभावमा पारी ती जग्गाहरु रोक्का गर्न दिएका छैनन् ।

 तत्कालीन भूमिव्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले नियुक्त गरेका समितिका सदस्य रानामगर सहकारी ठगहरुलाई संरक्षण गर्ने हर्ताकर्ता नै बनेका छन् । उनी लुनिभाका सञ्चालक मीनकृष्ण श्रेष्ठका हितैषी भएका छन् । उनलाई फाइदा पु¥याउन र बचतकर्तालाई झुलाउन र रकम फिर्ता नदिन उनी सबैभन्दा बढी लागेका छन् । २०७७ माघ २८ गते समितिका सदस्यसचिव केशव पौडेल, नासु ध्रुव गजुरेल, लुनिभाका सञ्चालक मीनकृष्ण श्रेष्ठ, लुनिभाका अर्का सञ्चालक सुरेश डंगोल धादिङमा जग्गा हेर्ने बहानामा पिकनिकजस्तै रमाइलो गर्न गएका थिए ।