काठमाडौं । सर्वोेच्च अदालतले आइतबारको फैसलाले ३ बर्षअघि एक भएका एमाले र माओवादीलाई साविककै अवस्थामा कायम गरिदिएको छ । यो फैसलाबाट उत्पन्न परिणामहरुका बारेमा बरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले सातवटा बुँदामा उल्लेख गरेका छन् । उप्रेतीले लेखेका छन्–१.नाममा मात्र विवाद भएकोमा नाममा मात्र सीमित भएर फैसला गर्नुपर्नेमा विवाद भन्दा बाहिर गएर फैसला हुन पुग्यो ।
२.अब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नामका दल पनि दुई दुई वटा हुने र फेरि विवाद उत्पन्न हुने अवस्था आयो ।
३.नेकपाको मान्यता ऋषि कट्टेलले पाएपछि नेकपाबाट संघीय संसदमा निर्वाचित सदस्यहरुको हैसियतमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ,उनीहरु कट्टेलको पार्टीका सदस्य हुनुपर्ने भयो ।
४. प्रधानमन्त्रीको हैसियमा परिवर्तन हुन गयो ।
५.प्रचण्डसँग भएका साविक एमालेका सदस्य र ओलीसँग भएका साविक माओवादीका सदस्यको हैसियतमा पनि प्रश्नचिन्ह खडा भयो ।
६.साविकको माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए प्र म ले बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्ने भयो ।
७.नेपाली काँग्रेस सरकारमा जान अनिच्छुक र अरुलाई समर्थन गर्न पनि अनिच्छुक भए सरकार बन्न नसकी चुनावमा जाने अवस्था उत्पन्न भयो ।
८. विवादको समाधान भन्दा थप विवादको शुरुवात हुने भयो ।
