काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले डीएमएस बुटको ठेक्का रद्द गरेको छ । २०७७ माघ २९ मा खोलिएको टेण्डरमा ब्ल्याङकेटदेखि डीएमएस बुटसम्म मागिएको थियो । उक्त बोलपत्रको मूल्यांकनका क्रममा डीएमएस बुटको गुणस्तर परीक्षणको रिपोर्ट नै नक्कली ल्याएको खुलासा भएको छ ।
डीएमएस बुटको बोलपत्र डीएमएस बुट कम्पनी र एसियन फुटवेर जेभीले हालेका थिए । डीएमएस बुट कम्पनी विराट थापाको हो । डीएमएस बुट कम्पनीले भारतको चेन्नईस्थित एसजीएस कम्पनीबाट गुणस्तर परीक्षणमा पास भएको रिपोर्ट पेस गरेको थियो । जुन रिपोर्ट मूल्यांकनका क्रममा नक्कली भएको पुष्टि भएको छ । कीर्ते गुणस्तर रिपोर्ट पेस गर्ने डीएमएस बुट कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी बापतको रकम २०७७ फागुन १३ गते प्रहरीले जफत गरिसकेको छ । र, कीर्ते गुणस्तर रिपोर्ट पेस गर्ने डीएमएस बुट कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न फागुन १४ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलमा पठाइसकेको छ ।
यस अघि गुणस्तर रिपोर्ट कीर्ते गर्ने क्राउन टेक्सटायलका सञ्चालक पिताम्बरकुमार मुन्कालाई पक्राउ गरी २६ दिन थुनामा राखेर मुद्दा चलाएको प्रहरीले अब डीएमएस बुट कम्पनीका सञ्चालक विराट थापालाई पक्राउ गर्छ कि गर्दैन भन्ने सवाल खडा भएको छ । आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीको निर्देशनमा मुन्कालाई सीआईबीले पक्राउ गरी २६ दिन थुनामा राखेर मुद्दा चलाएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले कमजोर प्रमाण भएकाले मुद्दा चलाए पनि अदालतबाट छुटकारा पाउने भन्दाभन्दै प्रहरीको प्रतिष्ठाको सवाल छ भन्दै सीआईबीले जबर्जस्ती गरेपछि दायर गरिएको थियो ।
अदालतले उक्त मुद्दामा मुन्कालाई १ लाख १० हजार धरौटीमा छाडेको थियो । मुन्काकै जस्तो कीर्ते गुणस्तर रिपोर्ट पेस गर्ने विराट थापालाई अब प्रहरीले के कस्तो कारबाही गर्छ वा उन्मुक्ति दिन्छ ? यो भने केही दिनमा थाहा हुनेछ । एकै प्रकृतिको कसुरमा कसैलाई थुनामा राख्ने, मुद्दा चलाउने तर कसैलाई नचलाउने गर्दा प्रहरीको छविमा आ“च आउन सक्छ । प्रहरीले नक्कली रिपोर्ट पेश गर्ने विराट थापालाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आशंका गरिएको छ ।
प्रबन्ध निर्देशनालयका डीआईजी पुरुषोत्तम क“डेलले विराट थापालाई जोगाउन खोजेको आरोप छ । अन्यथा कीर्ते रिपोर्ट पेश गरेवापत बैंक ग्यारेन्टी जफत र कालोसूचीमा राखिसकेपछि यस्तो कार्य गर्ने सञ्चालक माथि पनि कारबाही गरिने परम्परा मुन्काबाटै सुरु भएको हो । स्रोतका अनुसार, डीएमएस बुटको ठेक्का प्रक्रियामा कम्पनी थापाको भएपनि यसका पर्दाभित्रका ठेकेदार टेलिकमका जागिरे टोपेन्द्र बिसी र राजमान मिश्र पनि हुन् । थापा, बिसी र मिश्रले अरुले टेण्डर हाल्नै नपाउने गरी स्पेसिफिकेसन राखेर टेण्डर गर्न लगाएका थिए ।
प्रबन्धका डीआईजी क“डेल र एसपी प्रेम बस्नेतस“ग सेटिङ गरी विश्वका कुनै पनि ल्याबमा टेस्ट नहुने गरी मापदण्ड राखिएको थियो । जुन मापदण्डको बारेमा सूचना चुहिएपछि आईजीपी थापाले सोधिखोजी गरेका थिए । सोधीखोजी गरेपछि नक्कली गुणस्तर रिपोर्ट ल्याएको खुलासा भयो ।आईजीपीले तत्काल बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी कालोसूचीमा राख्न निर्देशन दिए । डीआईजी क“डेल र बस्नेतले टेण्डरमा उल्लेख गरेको डीएमएस बुटको स्पेसिफिकेसन भारत, सिंगापुरलगायतका कुनै पनि गुणस्तर परीक्षण गर्ने कम्पनीले नसक्नेगरी राखिएको थियो ।
विराट थापाले एसजीएसबाट कीर्ते रिपोर्ट ल्याएर टेण्डरमा सेटिङ गरी स्फेसिफिकेशन राखेका थिए । टेण्डरमा डीएमएस बुट ठेक्का सम्झौता भएको मितिले १२० दिन भित्र बुझाउने म्याद दिइएको थियो । १२० दिनको म्याद दिनु भनेको अर्काे आर्थिक वर्षसम्म बुझाउन सक्ने सहुलियत हो । स्पेसिफिकेशन र म्याद पनि धेरै दिनुले डीएमएस बुट कम्पनीस“ग डीआईजी क“डेल र बस्नेतको सेटिङ रहेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पहिलो पटक गरिएको टेण्डरमा कसैले भाग नलिएमा दोस्रोपटक १५ दिनको समय राखेर पुनः बोलपत्र सूचना निकाल्नुपर्दछ । दोस्रो पटकको सूचनामा पनि टेण्डर आवेदन नपरेमा पुनः अन्तिम पटक ७ दिनको म्याद दिएर सूचना निकाल्नुपर्छ ।त्यो सूचनाबाट पनि टेण्डर नपरेमा मात्र स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गर्ने व्यवस्था छ । तर प्रबन्धका डीआईजी क“डेल र एसपी बस्नेतले डीएमएस बुट कम्पनीलाई नै दिनेगरी पहिलो पटक टेण्डर आवेदन नपरेपछि नै स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गरेका थिए । सोमबारको साँघु साप्ताहिकबाट
