काठमाडौंं । सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको कोभिसिल्ड खोप थप ५० लाख डोज (मात्रा) खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए । त्यसपछि कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत प्राप्त हुने खोप उपलब्ध गराइनेछ। त्यसले २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने जनाइएको छ ।
दोस्रो पटक कति मूल्यमा खोप खरिद गर्न लागिएको भन्ने यकिन भइसकेको छैन । ‘सेयरजस्तै उत्पादक कम्पनीले खोपको मूल्य बढाउन पनि सक्छन्। तर, हामीले बजारको मूल्यभन्दा सस्तोमा पनि खरिद गर्न सक्छौं’, सचिव अर्यालले भने ।
यसअघि भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग चार डलरका दरमा २० लाख डोज खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । अग्रिम रकम भुक्तानी गरिएको उक्त खोप १० लाख डोज मात्र ल्याइएको छ । त्यसअघि भारतले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराएको १० लाख डोज खोप झन्डै ४ लाख जनाले लगाएका छन् । खोप लगाएका कसैलाई पनि गम्भीर समस्या नदेखिएपछि सेरमकै थप खोप खरिद गर्न लागिएको हो । दोस्रो चरणको खोप अभियान पूरा हुँदा २० प्रतिशत जनसंख्याले खोप पाइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘चीन सरकारबाट पनि ५ लाख डोज खोप उपलब्ध हुँदै छ। खरिद गरिएको र अनुदानमा प्राप्त खोपले आधारभूत जनसंख्यालाई पुग्छ’, सचिव अर्यालले आइतबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भने । आधारभूत जनसंख्याअन्तर्गत १ करोड २५ लाखलाई खोप पुग्ने अनुमान छ ।
सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड नै खरिद गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको छ। खोपको मूल्यमा तलमाथि हुने सम्भावना छैन । पारदर्शिता कायम गरेर नै खोप खरिद गरिन्छ । खरिदका लागि वार्ता कमिटीलाई म्यान्डेट दिइएको छ’, अर्यालले भने ।
पहिलो पटक खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानलाई बाधा अड्काउ फुकाउ गरिएको थियो । यसअघि कोभिड १९ खोप विज्ञ सल्लाहकार समितिले ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप खरिद गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । यसअघि समितिले १० डलर प्रतिडोजका दरले खरिद गर्दा झण्डै ४८ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको थियो ।
निजी क्षेत्रलाई तीन सर्त
२० प्रतिशत जनसंख्याले खोप लगाइसकेपछि निजी क्षेत्रलाई पनि खरिद गर्न दिइने भएको छ । ‘निजी क्षेत्रले खोप ल्याइसकेपछि सरकारले तोकेको मूल्यमा बेच्नुपर्छ’, अर्यालले भने, ‘मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाले मात्र खोप वितरण गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले तोकेको प्राथमिकताको आधारमा मात्र खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ ।’ निजी क्षेत्रले खोपको मूल्य, परिमाण र समयसीमासहितको विवरण औषधि व्यवस्था विभागमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । विभागमा खोप दर्ता गरेपछि मात्र आयात गर्न अनुमति दिइनेछ । आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट
