काठमाडौं । धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकामा मात्र आर एण्ड आर भालेश्वर ट्रेड कन्सर्नको नाममा कवाडीको ठेक्का लिएका भारतीय नागरिक बाबुनन चौधरी र उनका छोरा रोशन चौधरीले काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहको कवाडीको निकासी कर गैरकानुनी रुपमा असुलिरहँदा पनि प्रहरी प्रशासनले देखेको नदेख्यै गर्दैआएको छ ।
काठमाडौैं उपत्यकाका प्रहरी कार्यालयदेखि धादिङका प्रहरी प्रमुखसम्मलाई मासिक रुपमा दररेट अनुसार घुस बुझाएर एक सयभन्दा बढी केटाहरु परिचालन गरी जबर्जस्ती कवाडी बोकेका गाडीसँग निकासी कर असुलिरहँदा पनि प्रहरीले कारबाही गर्दैन । जबकि गृहमन्त्रालयले एउटा पालिकाबाट उत्पादन वा निस्कासन भएको सामानको कर अर्को पालिकाले असुल्न नपाउने निर्देशन गरी राजमार्गमा भइरहेको त्यस्तो असुली रोक्न प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशन एक बर्षअघि नै दिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
तर, काठमाडौं उपत्यकाबाट कवाडी बोकेर जाने गाडीलाई भारतीय नागरिक रोशन चौधरीको समूहले कलंकी र बल्खुबाटै नम्बर टिपाउँदै धादिङ पुगेपछि राजमार्गमा रोकेर जबर्जस्ती निकासी कर माग्ने, नदिए गाडीचालकलाई कुटपिट र ज्यान मार्ने धम्की दिएर असुल्ने गरिएको छ ।
एउटा कवाडी बोकेको गाडीसँग धुनिबेसी नगरपालिकाको रसिद दिएर ४० हजार रुपैयाँसम्म असुलिएको प्रमाण नेपालफेसलाई प्राप्त भएको छ । ललितपुर महानगरपालिकादेखि नागार्जुन, कागेश्वरी मनोहरा,गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले कवाडी कर संकलनका लागि गरेको टेण्डर बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने, अदालत सेटिङ गरी मुद्दा लम्ब्याउने र धुनिबेसी नगरपालिका धादिङमा बसेर काठमाडौंबाट जाने गाडीको निकासी कर जबर्वस्ती कानुनबिपरीत असुली गरिरहेका छन् ।
काठमाडौंका कुनै पनि स्थानीय तहलाई कवाडी करको टेण्डर गर्नासाथ मुद्दा हाल्ने, अदालतमा चलखेल गर्ने जस्ता काम चौधरीबाट हुँदैआएका छन् । भारतीय नागरिक बाबुनन चौधरी र उनका छोरा रोशनले धादिङमा बसी दैनिक ३० लाख गैरकानुनी रुपमा असुली गर्दा पनि राज्यका निकाय मौन छन् ।
सुशासन कायम गर्न र बिधिको शासन स्थापना गर्न आएको जेनजी सरकार पनि भारतीय नागरिकको यस्तो गैरकानुनी असुली रोक्न असमर्थ देखिएको छ । धुनिबेसीको कवाडीको ठेक्का लिएर काठमाडौंबाट आएको गाडीसँग निकासी कर लिनु गैरकानुनी हो भनेर दिन नमान्ने गाडीका चालकलाई धम्की दिएको अडियोसमेत नेपालफेसले प्राप्त गरेको छ । जुन अडियोमा निकासी कर नदिए जे पनि गर्नसक्ने धम्की दिइएको छ ।
चौधरीले धुनिबेसीको ठेक्का लिएर काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरमात्र होइन, काभ्रेको बनेपाको समेत करअसुली गर्दैआएका छन । काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरुले कवाडी कर संकलनका लागि गरेको टेण्डरमा अत्यधिक बढी रकम कबोल गर्ने र ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि स्रोत के हो भनेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र अबैध रुपमा कवाडीको निकासी कर आतंक नै मच्चाइएको छ ।
गृहमन्त्रालयले राजमार्गमा गैरकानुनी रुपमा निकासी कर संकलन रोक्न मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
भालेश्वर ट्रेड कन्सर्नले धुनिबेसी नगरपालिकाको कवाडी ठेक्का लिएर काठमाडौं उपत्यकाबाट निस्कने कवाडीका गाडीबाट दैनिक ३० लाख रुपैयाँ निकासी कर गैरकानुनी रुपमा असुलिरहेका छन् । मासिक ९ करोडका दरले बार्षिक १ अर्ब भन्दा बढी गैरकानुनी कर असुल्ने छुट प्रहरी प्रशासनले दिएको गुनासो छ ।
धुनिबेसी नगरपालिकाको मात्र कवाडी कर संकलनको ठेक्का लिएर काठमाडौैं उपत्यकादेखि बनेपाबाट गएका गाडीको निकासी कर राजमार्गमा जबर्जस्ती गरी असुलिएकोबारमा बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख डीआईजी अरुण पौडेलको प्रतिक्रिया यस्तो छ–‘कर सम्बन्धी कुरा सम्बन्धित स्थानीय तहले नियमन गर्ने हो । कुन सर्तमा रहेर कवाडीको ठेक्का दिएको छ । त्यो सर्त अनुसार अन्य पालिकाको कर जबजस्ती असुली भएकाले रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएमा प्रहरीले रोक्छ । करको बिषयमा प्रहरीको छुट्टै भूमिका हुँदैन । केही दिनअघि धादिङमा यस्तै समस्या आएर सबै पक्ष बसेर सहमति भएको जानकारी आएको छ ।’
डीआईजी पौडेलले भने–‘प्रहरीले गर्ने दायित्व निर्बाह गर्नेछौं । मैले मातहतका सबै जिल्लालाई गैरकानुनी कर असुल्न नदिनू भनेर परिपत्र गरिसकेको छु । बिशेष गरी धादिङलाई निर्देशन दिइसकेपछि त्यस्तो कर असुली रोक्नका लागि सहमति भएको छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिजयराज सुवेदीले भने–‘धुनिबेसी नगरपालिकाले कुन कुन सर्तमा कवाडी करको ठेक्का दिएको हो । सो सर्त अनुसार गरे नगरेको हेर्ने जिम्मा उसैको हो । सर्तबिपरीत कर असुली गरे ठेक्का तोड्न सक्छ नगरपालिकाले । स्थानीय सरकारको राजस्व समिति हुन्छ । नगरपालिकाकै दायित्व हो सर्तबिपरीत कर असुली रोक्ने ।
प्रजिअ सुवेदीको भनाइ छ–‘ ठेक्का दिएको धुनिबेसी नगरपालिकाबाट गैरकानुनी निकोसी कर असुली नरोकिएकोबारेमा कुरा आएपछि केही दिनअघि त्यस्तो कर असुली गर्ने केही ब्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर ठेकेदारलाई समेत राखी अर्को पालिकाबाट आएको सामानको कर नलिने सहमति गराइएको छ । अर्को पालिकाबाट ढुवानी भएर सामानको कर लिन पाइँदैन । यस्तो गैरकानुनी कर लिएमा कारबाही हुन्छ ।’
सुन्नुहोस् अडियोः
काठमाडौं । बाढी प्रभावित रसुवाका बालबालिकालाई कुपोषणको जोखिमबाट जोगाउन स्वास्थ्य सेवा विभागले ३० हजार स्याचेट Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF) रसुवा पठाएको छ । बाढीका कारण...
सुयोग शर्मा भदौ १० गते रसुवामा बाढी आयो । स्वास्थ्यका सबै निकाय परिचालन भए तर एकीकृत र प्रभावकारी हुन सकेनन् । कतै स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव...
ललितपुर । कारागारमा रहेका व्यक्तिको निर्देशनमा ठूलो लागूऔषध सञ्जाल सञ्चालन भइरहेको आशंकाबीच सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको इन्टेलिजेन्स ब्यूरोले ललितपुरको च्यासलबाट १७ हजार ४ सय...
काठमाडौं । देशको राजधानी काठमाडौंको टेकूमा रहेको केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला(सेन्टर ल्याब) को ब्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा आम नागरिकले दिनहुँ सास्ती ब्यहोर्नुपरेको छ । भरपर्दो र विश्वसनीयका...
काठमाडौं । नेपालमा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस (जेई) संक्रमण र यसबाट हुने मृत्युको अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले उच्च जोखिममा...
आकर्षक मिडिया प्रा. लि.
अनामनगर मच्छिगल्ली, काठमाडौं
सुचना तथा प्रसारण विभाग
१७८०/०७६-७७
ईमेल: nepalface21@gmail.com
सम्पर्क नम्बर : ०१-४१०२६८२
अध्यक्ष
माधव प्रसाद पौडेल
सम्पादक
राजुप्रसाद तिमल्सिना
© 2026 All right reserved to nepalface.com | Site By : SobizTrend