अर्थ, गृह र संघीय मन्त्रालयले दिएको निर्देशन, भालेश्वरले कर असुली गरेको रसिद र रोशन चौधरी
काठमाडौँ । धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकामा आर एण्ड आर भालेश्वर ट्रेड कन्सर्नको नाममा कवाडीको ठेक्का लिएका भारतीय नागरिक रोशन चौधरीेले काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहको कवाडीको निकासी कर गैरकानुनी रुपमा असुलिरहेका छन् ।
धुनीबेसी नगरपालिकाको नाममा भालेश्वर ट्रेड कन्सर्नले काठमाडौंका सबै स्थानीय तहबाट कवाडीको निकासी कर असुली आतंक मच्चाएको छ । धुनिबेसी नगरपालिकाको कवाडी ठेक्का लिएर चौधरीले काठमाडौं उपत्यकाबाट निस्कने कवाडीका गाडीबाट दैनिक ३० लाख रुपैयाँ निकासी कर गैरकानुनी रुपमा असुलिरहेका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिकामा त कार्यालय राखेरै गैरकानुनी रुपमा कवाडीको कर उठाउँदैआएका छन् । ललितपुर महानगरमा चौधरीले लिएको कवाडी करको ठेक्का २०८१ असार मसान्तमै सकिएको छ । तर उनले २०८२ साउन १ गतेदेखि गैरकानुनी रुपमा ललितपुर महानगरपालिकाको सानेपामा कार्यालय राखी दैनिक लाखौं कर उठाउँदैआएका छन् ।
आर एण्ड आर भालेश्वर ट्रेड कन्सर्न नामक कम्पनीको नाममा धुनिबेसी नगरपालिका धादिङको कवाडी ठेक्का लिएर ललितपुरमा कार्यालय नै राखी निकासी कर असुली गर्ने कार्य गैरकानुनी भए पनि उनले निर्धक्क असुली गर्दैआएका छन् ।
स्थानीय तहले आफ्नो नगरपालिकाबाट निस्कने निश्चित रकमबराबरको लागत तोकेर कवाडीको टेण्डर गर्छन् । तर रोशन चौधरीले ५० हजारको लागत तोकेर पालिकाले टेण्डर गरेको छ भने ५ करोडको बोलपत्र पेश गर्ने, बोलपत्र बढी कबोल गर्ने चौधरीकै कम्पनीले पाउने निश्चित भइहाल्यो । तर बोलपत्र सम्झौता नहुँदै चौधरीले उक्त पालिकाको कवाडी कुन स्रोतबाट आउँछ, स्रोत देखाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा दिने र सेटिङ गरी आदेश दिने, महिनौं त्यो मुद्दा अल्झाउने अनि गैरकानुनी रुपमा निकासी कर असुल्दैआएको आरोप छ ।
प्रहरी, अदालत सेटिङ गर्दै उनले मोटरसाइकलसहितका करिब १ सय युवालाई काठमाडौंमा धर्मकाँटा गर्ने ठाउँदेखि धादिङका राजमार्गमा मोटरसाइकल दिएर कवाडी बोकेका गाडी रोक्न र गैरकानुनी कर असुलीका लागि राखेका छन् ।
धुनिबेसी नगरपालिकाको कवाडीको ठेक्का लिएर काठमाडौं उपत्यकाका सम्पूर्ण कवाडी बोक्ने गाडीबाट दैनिक ३० लाख रुपैयाँसम्म गैरकानुनी कार्य रोशन चौधरीले गर्दैआएका छन् । मासिक ९ करोड हुन आउँछ भने बार्षिक करिब डेढ अर्ब हुन जान्छ । त्यसमध्ये २० प्रतिशत प्रहरीदेखि मुद्दाको सेटिङमा खर्च गर्दैआएका छन् ।
चौधरीले धुनिबसीको ठेक्का लिएर काठमाडौं उपत्यकाको सबै कवाडीको गैरकानुनीरुपमा गाडी रोकेर कवाडी कर असुली गर्दा रोक्नुपर्ने दायित्व प्रहरीको हो । तर चौधरीले परिचालन गरेका केटाहरुले कवाडी बोकेका गाडी जबर्जस्ती रोकेर गैरकानुनी रुपमा कर असुली गर्दा पनि प्रहरीले देखेको नदेख्यै गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका एसपीलाई चौधरीले सेटिङ गरी धादिङका राजमार्गमा गुण्डागर्दी गरी कवाडीका गाडी रोकेर जर्बजस्ती कानुनबिपरीत कर असुल्ने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको सानेपामा गैरकानुनीरुपमा कार्यालय नै राखी कर असुली प्रहरी संरक्षणमै भइरहेको छ ।
जबर्जस्ती कर असुली उपत्यकाका जिल्लामा आउने प्रहरीका इन्चार्जलाई अग्रिम घरमै गएर सेटिङ गर्ने गरेका रोशनले काठमाडौंबाट उनलाई कर नबुझाई जाने कवाडी बोकेका ट्रक धर्मकाँटाबाटै पिछा गर्दै नागढुंगा कटेर धादिङ पुगेपछि रोकेर झन् बढी असुल्ने गरेका छन् ।
चौधरीको गुण्डागर्दीका सामु कवाडी ब्यवसायी लाचार छन् । उनलाई गैरकानुनी रुपमा कवाडी कर बुझाउन विवश छन् । जसले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरुलाई बार्षिक बीसौं करोेड कवाडी करको राजस्व प्राप्त हुनसकेको छैन ।
चौधरीको भालेश्वर ट्रेड कन्सर्नले गैरकानुनी रुपमा कवाडी कर असुलेको प्रहरीलाई थाहा छ । तर प्रहरीमा समेत सेटिङ गरी चौधरीले यस्ता कार्य गर्दैआएका छन् । तर काठमाडौं र ललितपुर प्रहरीका इन्चार्जलाई मासिक रुपमा बुझाएर चौधरीले निर्वाध गैरकानुनी रुपमा कर असुलिरहेका छन् । उनलाई संरक्षण गर्ने काम भक्तपुर घर भएका एक पूर्वआईजीपीले गरिरहेको आरोप छ । स्रोतका अनुसार प्रहरीसँग सेटिङ मिलाउने काम सबै उनैले गर्दैआएका छन् । उनकै सेटिङका इन्चार्जहरु काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत भएकाले चौधरीको गैरकानुनी काम मौलाउँदैगएको छ ।
धुनिबेसीको ठेक्का लिएर रोशन चौधरीले काठमाडौं उपत्यकाका पालिकाहरुको गैरकानुनी कवाडीको कर गुण्डा लगाएर उठाउने गरेको तर प्रहरीले नरोकेकोबारेमा काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी रमेश थापाले काठमाडौंमा त्यस्तो नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले भने–‘अन्त होला, काठमाडौंमा छैन ।’ एसएसपी थापाले यस्तो दाबी गरे पनि रोशन चौधरीले काठमाडौंका नागार्जुन, गोकर्णेश्वर लगायत सबै नगरपालिकाको कवाडी कर असुलिरहेका छन् ।
प्रहरीसँग सेटिङ गरी उनले गैरकानुनी कर असुलिरहेको स्रोत बताउँछ । गैरकानुनी रुपमा दैनिक ३० लाख कवाडी कर उठाउँदा मौन रहने गरी धादिङमा २० लाख, काठमाडौं र ललितपुरमा ५ लाखका दरले प्रहरी सेटिङ हुँदैआएको स्रोत बताउँछ ।
ललितपुरमा कार्यालय नै राखेर कवाडी कर असुली, मेयरमाथि पनि घुस लिएको आरोप
भ्रष्टाचारबिरोधी, विकासवादी र पारदर्शीताका पक्षपाती भनेर चिनिने ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले समेत रोशन चौधरीलाई कार्यालय नै राखेर कवाडी कर उठाउन छुट दिएको आरोप छ । मासिक १२ लाख रुपैयाँ मेयरका नाममा घुस दिएर यस्तो गैरकानुनी काम गर्दैआएको स्रोतको दाबी छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका प्रायः सबै स्थानीय तहको कवाडी ठेक्का लाग्नबाटै रोक्दा सरकारले पाउनुपर्ने मासिक करोडौं राजस्व गुम्न पुगेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले कवाडीको टेण्डर गरेको तर चौधरीले अत्यधिक बढी रकम एकातिर कबोल गर्ने, अर्कोतिर अदालतमा मुद्दा हालेर ठेक्का नै लाग्न रोकेका छन् । अदालतमा समेत चौधरीको सेटिङले गर्दा स्थानीय तहबाट राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने बार्षिक अरबौं रकम गुम्न पुगेको छ ।
स्थानीय तहले कवाडीको टेण्डरमा तोकेभन्दा दसौं गुणा बढीमा बोलपत्र पेश गर्दै मुद्दा हाल्दै ठेक्का नै लगाउन नदिई बार्षिक करिब १२ अर्बकै हाराहारीमा गैरकानुनी रुपमा आर एण्ड आर भालेश्वर ट्रेड कन्सर्नले निकासी कर असुली गरिरहेको छ ।
धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकाको कवाडीमात्र उठाउने ठेक्का लिएर रोशन चौधरीले काठमाडौंका ११ स्थानीय तह, ललितपुरका ५ भक्तपुरका ४ र काभे्रका बनेपा र धुलिखेलसमेत कवाडी ठेक्का लगाउन नदिई बार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ जबर्जस्ती गैरकानुनी रुपमा असुली गर्दा पनि राज्यको निकायले रोक्नसकेका छैनन् । रोक्नका लागि अर्थमन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको निर्देशन प्रशासन र प्रहरीले अटेर गर्दैआएका छन् । चौधरीको प्रभावमा परी उनीहरुले तीनवटै मन्त्रालयको आदेश कार्यान्वयन नगरेको आरोप छ ।
गृहमन्त्रालयको निर्देशन पनि प्रहरीले टेरेन
गृह मन्त्रालयले गएको एक बर्ष अघि २०८१ कात्तिक १२ मै राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक राजमार्गहरुमा स्थानीय सरकारहरुले विभिन्न किसिमका करहरु असुली गरिरहेकाले उक्त कार्य रोक्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर एक बर्षसम्म पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक राजमार्गहरुमा रोशन चौधरीले गर्दैआएको दैनिक ३० लाख गैरकानुनी असुली रोक्न सकेका छैनन् ।

अर्थमन्त्रालयको निर्देशन अनुसार गृहमन्त्रालयले राजमार्गहरुमा त्यस्ता कर असुली रोक्न दिएको निर्देशन समेत प्रहरी प्रशासनले अटेर गर्दैआएको छ ।
अर्थको निर्देशन अवज्ञा
अर्थमन्त्रालयले २०८२ मंसिर २४ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एक पत्र लेखेर संविधान र प्रचलित कानुनको व्यवस्था विपरीत स्थानीय तहले अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट चलानी भई ढुवानीको लागि मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहको मार्ग हुँदै हुने मालवस्तुको दुबानीमा कुनै प्रकारको कर तथा शुल्क असुली नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अर्थमन्त्रालयको परिपत्र धनकुटाको अलैंचीको सन्दर्भमा लेखिएको देखिन्छ । तर अर्थको परिपत्रले काठमाडौंबाट जाने कवाडीको कर धुनिबेसीका ठेकेदारले पाउँदै पाउँदैन । यसरी कर उठाउँदा व्यवसायी तथा व्यवसायलाई आर्थिक रूपमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत कुनै पनि कर दस्तुर र शुल्क नलगाउने र नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन सबै प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सबै स्थानीय तहहरुलाई अर्थमन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयको परिपत्रपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत कुनै पनि कर दस्तुर र शुल्क नलगाउने र नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन सबै प्रदेश सरकार निर्देशन दियो ।
चुनढुंगा बोकेको गाडी रोक्दा २ बर्षअघि पक्राउ परेका थिए रोशन
दोहोरो कर उठाएको आरोपमा रोशन चौधरीसहित ३ जनालाई २०८१ बैशाख ३१ गते ललितपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । कवाडीमा दोहोरो कर उठाएको आरोपमा ठेकेदारसहित चौधरी पक्राउ थिए । गोदावरी नगरपालिकामा कर तिरेर चुनढुंगामा लिएर आएको गाडीलाई आरोपीहरुले सानेपामा रोकेर विवाद गरेपछि उनीहरु पक्राउ परेका भए पनि अभद्र ब्यवहारमा ७ दिन थुनामा राखिएपछि उनीहरु छुटेका थिए ।
अन्यत्र कर तिरेर आएका गाडीहरुसँग दोहोर कर लिने गरेपछि उनीहरु पक्राउ परेका थिए । तर चौधरीले राज्यका सबै निकायलाई प्रभावमा पारी गैरकानुनी रुपमा असुली गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा थुनामा रहेका सुलभ अग्रवालसँग कारोबार देखिएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)बिहीबार पक्राउ गरेकी मृदुला सरियालाई बिरामी नै नभए पनि...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पछिल्लो समय उद्योगी–ब्यवसायीलाई छानीछानी भेटिरहेका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवविना...
काठमाडौं । स्वास्थ्य उपकरणका ब्यापारी बिशाल पण्डितले संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारी अस्पतालका खरिद र मर्मतमा सिन्डिकेट नै कायम गरेका छन् । त्यो सिन्डीकेट वालेन्द्र शाह...
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को बाचापत्रमा राजनीतिक नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी लागू गर्दै योग्यतमहरुबाट गर्ने उल्लेख छ । तर सरकारले गुठी संस्थानको प्रशासक(सदस्यसचिव)मा विगतका सरकारका पालामा...
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिष्टारमा निमित्तमाथि निमित्त तोकेको छ । अध्यादेशबाट पदाधिकारीबिहीन भएको काउन्सिलको अध्यक्षदेखि रजिष्टार नियुक्ति हुन...
आकर्षक मिडिया प्रा. लि.
अनामनगर मच्छिगल्ली, काठमाडौं
सुचना तथा प्रसारण विभाग
१७८०/०७६-७७
ईमेल: nepalface21@gmail.com
सम्पर्क नम्बर : ०१-४१०२६८२
अध्यक्ष
माधव प्रसाद पौडेल
सम्पादक
राजुप्रसाद तिमल्सिना
© 2026 All right reserved to nepalface.com | Site By : SobizTrend