काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका ३२ नियुक्ति पनि धरापमा परेको छ । संसदीय सुनुवाइ नगरी राष्ट्रपतिबाट ३२ जनालाई विभिन्न ११ वटा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन नभएको फैसला गरेसँगै संसदीय सुनुवाइ नगरी भएका नियुक्ति धरापमा परेको हो । संसद् नभएको भनेर सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई अस्वीकार गरेकाले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सबै नियुक्तिले मान्यता नपाउने कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।
सर्वोच्चको मंगलबारको फैसलामा प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने उल्लेख छ । संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ–‘मिति २०७७-०९-५ को सिफारिस तथा सोबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । उपयुक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेको स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ ।’ सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संसद् विघटन नै नभएकाले र विघटन भएको भनेर गरिने काम अमान्य हुने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बताउँछिन् ।
अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी गत ३० मंसिरमा बसेको बैठकले विभिन्न ३८ पदमा नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा मात्र सहभागी थिए । यसअघि अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य बसेपछि मात्र बैठकको कोरम पुग्ने प्रावधान रहेकोमा सोही दिन अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी साँझ बैठक राखेर नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिले मान्यता नपाउने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बताउँछन् । ‘संसद् कायमै भएकाले संसदीय सुनुवाइविना भएका नियुक्तिले अब मान्यता पाएन,’ उनी भन्छन्, ‘संसद् नै छ, संसद् नभएकाले संसदीय सुनुवाइ भएन भनेर अघि बढाएको प्रक्रिया मिलेन ।’ आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा उल्लेख छ ।
