आइजीपीलाई गुमराहमा राख्दै प्रहरीको बुट खरिदमा सेटिङ 

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयले लत्ताकपडासहितका बुट खरिद गर्दा ऐन नियम मिचेको पाइएको छ । प्रहरीको खरिद हेर्ने प्रबन्ध निर्देशनालले माघ २९ मा खोलेको टेण्डरमा ब्ल्यांकेटदेखि २६ हजार जोर डीएमएस बुट समेत छन् । तर डीएमएस बुटको टेण्डर गर्दा नै प्रबन्ध निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद ऐन नियम विपरीत गरेको खुलासा भएको छ ।

प्रहरीको खरिद हेर्ने प्रबन्ध निर्देशनालयका प्रमुख डीआइजी पुरुषोत्तम कँडेल र एसपी प्रेम बस्नेतले आपूर्तिकर्ता राजमान मिश्र र टोपेन्द्र बीसीसँग सेटिङ गरी डीएमएस बुट आपूर्ति गर्नका लागि सम्झौता भएको मितिले १ सय २० दिनको म्याद दिइएको छ । १ सय २० दिन दिनु भनेको चालू आर्थिक बर्ष सकिएपछि अर्को आर्थिक बर्ष लागेपछि पनि आपूर्ति गर्ने सुविधा दिइएको छ । जुन यसअघिका टेण्डरमा कसैलाई पनि दिइएको थिएन । नेपाल प्रहरीमा पारदर्शीता कायम गर्न कटिबद्ध आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीलाई पनि विवादमा पार्नेगरी कँडेल र बस्नेतले ठेकेदारसँग सेटिङ गरेको आरोप छ ।  

 डीएमएस बुटको ठेक्का आवरणमा बिराट थापाको डीएमएस बुट कम्पनीलाई दिने तयारीमा प्रबन्ध निर्देशनालयका प्रमुख कँडेल र एसपी बस्नेत छन् । एशियन फुटवेयर जेभी राखेर थापाको कम्पनी डीएमएस बुटले टेण्डरमा भाग लिएको थियो । बिराट थापाको कम्पनीको नाममात्र राखिएको र त्यसका वास्तविक ठेकेदार राजमान मिश्र र टोपेन्द्र बीसी भएको प्रहरी स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार कँडेलसँग घनिष्ठता रहेका मिश्र र टोपेन्द्र बीसीले बिराट थापाको कम्पनीको नाममा टेण्डर हाली ठेक्का निश्चित पाउनेगरी सेटिङ गरेका छन् ।

हाइलाइट गरिएको र ब्राकेटमा उल्लेख गरिएको मापदण्ड अनुसार डीएमएस बुट कुनै पनि ल्याबहरुमा टेष्ट हुँदैन । तर किन राखियो ?

डीआइजी कँडेलले ठेकेदार मिश्र र बीसीसँग सेटिङ गरी गुणस्तरै परीक्षण गर्न नमिल्नेगरी डीएमएस बुटको स्पेसेफिकेसन बनाएको आरोप छ । टेण्डरमा उल्लेख भएको डीएमएस बुटको गुणस्तर टेष्ट एसजीएस, आइटेक्स जस्ता कुनै पनि कम्पनीले गर्न नसक्ने गरी राखिएको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । उनले भने, प्रहरीले टेण्डरमा उल्लेख गरेको डीएमएस बुटको स्पेसिफिकेसन अनुसार विश्वमा कहीँ पनि टेष्ट हुँदैन । माघ २९ मा खोलिएको टेण्डरको मूंल्यांकन भइरहेको छ । र,  थापाको डीएमएस बुट कम्पनीले नै ठेक्का पाउने निश्चित रहेको स्रोत बताउँछ । जब कि प्रहरीले मागेको टेष्ट रिपोर्ट अनुसार पास भएको छैन ।

टेण्डर गर्दा नै डीआइजी कँडेलले ठेकेदार मिश्र र बीसीसँग सेटिङ गरी सम्झौता भएको मितिले १२० दिनको म्याद दिने र स्पेसिफिकेसन समेत अरु ठेकेदारले ठेक्कामै भाग लिन नसक्ने खालको राखेको आरोप छ । थापाको डीएमएस बुट कम्पनीको टेष्ट रिपोर्ट फेल छ । उसँग जेभी भएको एसिएन फृुटवेयरको डकुमेन्ट नै नपुग्ने खालको रहेको स्रोतले बताएको छ । खरिद ऐन नियम बिपरीत र स्पेसिफिकेसन समेत निश्चित ठेकेदारलाई दिनेगरी बनाएर बुट खरिदमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन लागेको छ ।

यसैबीच, साढे ३ करोड रुपैयाँको स्वेटर खरिदमा पनि एक पटक टेण्डर नपरेपछि ठेकेदारकै सेटिङमा स्पेक परिवर्तन गरिएको छ । जबकि खरिद नियमावलीमा एक पटक टेण्डरमा कसैले भाग नलिएमा दोस्रो पटक १५ दिनको समय राखेर सूचना निकाल्ने र त्यसमा नपरेमा तेस्रो पटक ७ दिनको म्याद दिनुपर्ने उल्लेख छ । अन्तिम ७ दिनमा पनि टेण्डर नपरेमा मात्र स्पेसिफिकेसन हेरफेर गर्नसकिन्छ । तर एक पटक टेण्डर नपरेपछि स्पेक परिवर्तन गरिएको छ ।  डीआईजी कँडेल र एसपी बस्नेतले निश्चित ठेकेदारलाई स्वेटरको ठेक्का दिनेगरी स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गरेको आरोप छ ।