चार हजार रोपनी अबैध प्लटिङ फुकुवा गराउन भूमाफियाको चलखेल, कुलमान बेखबर

काठमाडौं । अवैध प्लटिङ गर्न लागेको ४ हजार रोपनी सरकारी जग्गा उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौं जिल्ला कार्यालयले रोक्का राखेपछि त्यो फुकुवा गराउन भूमाफियाहरु सल्बलाएका छन् ।

अरबौं मूल्यका ती अबैध प्लटिङमा लगानी गर्नेहरु साम,दाम दण्डभेदको नीतिका साथ फुकुवा गराउन लागेका छन् । र, अरब खर्च गरेर भए पनि उक्त जग्गा फुकुवा गराउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकाल, नायब विकास आयुक्त लीला खतिवडा र कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर अबैध प्लटिङ खुलाउन लागेका छन् ।

४ हजार रोपनी अबैध प्लटिङको जग्गा कानुनी दायरामा ल्याएर मात्र मापदण्डबमोजिम अनुमति दिंदा सरकारको नाममा १ हजार रोपनी जग्गा आउँछ । तर, मापदण्ड अनुसार जग्गा प्लानिङ अनुमति लिंदा १ हजार रोपनी सरकारका नाममा आउने भएपछि भूमाफियााहरु काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्तसँग सेटिङ गरी फुकुवा गराउन ठूलो धनराशी खर्च गरी लागेका हुन । योजना अनुमतिको दायरामा नल्याई वडा कार्यालयहरुसँग मिलेर फुकुवा गराउने र अबैध प्लटिङ गर्न भूमाफिया लागेका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला आयुक्तसमेतको मिलेमतोमा रोकिएको अबैध प्लटिङ फुकुवा गर्ने प्रपन्च भइरहेको छ । रोक्का राखिएको काठमाडौं जिल्लाको ४ हजार रोपनी जग्गाको अबैध प्लटिङ फुकुवा गर्नका लागि भइरहेको सेटिङका बारेमा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ बेखबर नै छन् । यही मौकामा भूमाफियाहरु दशैंअघि नै अबैध जग्गा प्लटिङ योजना अनुमतिको दायरामा नल्याई फुकुवा गराउन चलखेलमा लागेका छन् ।