पुनर्निर्माण कोषबाट सहुलितपूर्ण कर्जाका लागि ९ अर्ब निकासा   

काठमाडौँ ।   नेपाल सरकारको पुनर्निर्माण कोषमा बचत रहेको रु एक खर्ब २१ अर्ब रकमबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौताबापत रु नौ अर्बभन्दा बढी रकम शोधभर्नाका लागि निकासा भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले कोषको सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौताबापत रु नौ अर्बभन्दा बढी रकम शोधभर्नाका लागि निकासा भइसकेको जानकारी दिनुभयो । ‘नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घद्वारा आयोजित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी योजना’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई चाहिने आयातमा भन्सार छुट दिने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले निजी क्षेत्रमा भौतिक क्षतिका साथै असुरक्षा महसुस भइरहेकाले उनीहरूलाई विश्वस्त पार्न कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कानुनी जटिलता अन्त्य गर्न अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव घिमिरेले निजी क्षेत्रका सबै उद्योगी व्यवसायीले सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आन्दोलनपछि डर र आशा दुवै रहेको बताउँदै अबको पुनःनिर्माणमा भौतिक र आर्थिक पुनरुत्थान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक राम्रो अवस्थामा रहेकाले अब निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर नै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनसक्ने धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले जेनजी आन्दोलनपछि केन्द्रीय सरकारसँग बढी अपेक्षा गरिएको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत पनि धेरै विषय समस्या समाधान गर्न सकिने र युवालाई शिक्षा सीपसहित आर्थिक क्षेत्रसँग जोडर कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा रामशरण खरेलले लगानी योग्य रकम करिब रु आठ खर्ब रहेको तथा ब्याजदर सहज अवस्थामा रहेको अवस्थामा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण सहज हुने बताउँदै क्षतिपछिको समग्र अवस्था हेर्दा लक्षित सीमाभन्दा माथि मूल्यवृद्धि नहुने बताउनुभयो ।

‘रेमिट्यान्स’ बढ्दै गएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहेको तथा वित्तीय स्थिति सहज भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृृद्धिदर हासिल गर्न समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै डा खरेलले सरकारी र निजी क्षेत्रको सहयोग, सहकार्य र समन्वयमा पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।  (रासस)