कर्मचारीलाई सवारी साधन, घुसखोर र भ्रष्टलाई बरदान

काठमाडौं । विगतका सरकारहरुको गलत क्रियाकलाप र भ्रष्टाचारको खिलाफमा जेनजी आन्दोलनबाट सत्तामा आएको सरकार पनि उस्तै देखिएको छ ।

सरकार गठन भएको करिव चार महिना बितिसक्दा पनि जनताले अनुभूति गर्ने खालका कुनै नयाँ कार्यक्रम आएको देखिँदैन । सरकार चलाउने अभ्यास नभएर हो वा परिपक्वता नभएर हो, सरकारले गरेका प्रत्येक निर्णयहरु सरकारविरुद्ध नै ब्याकफायर भएर आउने क्रम जारी छ ।

केपी ओलीदेखि रमेश लेखकसम्मलाई थुन्ने अनि ब्यवसायी धम्क्याउने, बिवाईडी गाडी प्रकरणदेखि सार्वजनिक पदमा गरिएका नियुक्ति सवै विवादको घेरामा छन् । पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतले कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्नू भन्ने फैसलाले त सरकारको कामकारबाहीलाई संविधानविपरीत नै घोषणा गरेको देखिन्छ ।

भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद् कार्यालयले तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा राय परामर्शका लागि पठाएको ‘सरकारी कर्मचारीहरुका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०८३’ पनि उस्तै विवादास्पद, घुस्याहा र भ्रष्ट कर्मचारीलाई राज्यकोषबाट पोस्ने देखिन्छ ।

सामान्यतया उपसचिव र कार्यालय प्रमुखहरुले प्रयोग गर्दै आएको सवारी साधन खोसेपछि दैनिक बिहान ९ बजे नै पोशाक र टाइसुटमा ठाँटिएर कार्यालय पुग्ने कर्मचारी निकै मर्कामा परेका थिए ।

कानूनतः उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरुले गाडी सुविधा पाउँदैनन् । तर उपसचिव सरहका कर्मचारी शाखा प्रमुख हुने वा कार्यालय प्रमुख रहने पद हो । यसरी कार्यालय प्रमुख र शाखा प्रमुखको गाडी सुविधा बन्द हुँदा आवतजावत बैठक, गोष्ठीमा जान सकस पर्नु स्वभाविकै हो । यसको विकल्पको रुपमा सरकारले बिभिन्न श्रेणी र तह अनुसार सवारी साधन खरिद गर्न निब्र्याजी अधिकतम २० बर्षका लागि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यबिधि ल्याउन लागेको छ ।

सरसर्ती हेर्दा कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिन र सरकारी सवारी साधनमाथिको चाप कम गर्न राम्रै देखिएता पनि यसबाट कुन कर्मचारीले लाभ लिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । संसारमा नै कम तलवमान भएका कर्मचारीहरुलाई विलासी गाडी सुविधा दिंदा के उनीहरुको हालको तलवमानले थेग्न सक्छ ? तर महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हालको तलवमान अनुसार एकजना उपसचिवस्तरको कर्मचारीले हातमा बुझ्ने रकम करिव ५८ हजार रुपैयाँ छ ।

अब यो हिसाबले कसैले ४० लाखको गाडी खरिद गर्यो भने २० बर्षसम्मको गाडी प्रयोगवापत तिर्नु गर्ने रकमको हिसाव गर्दा उसको पाउने तलव रकमको ठूलो हिस्सा सवारी साधनका लागि खर्च गर्नुपर्ने दखिन्छ । यो पनि एक दुई बर्षका लागि नभई २० बर्षका लागि दीर्घकालीन दायित्व सृजना हुने देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा एउटा गाडी सुविधाबापत जम्मा राज्यको ९७ लाख २० बर्षमा खर्च हुन जाने देखिन्छ । एक कर्मचारीका लागि एक सवारीसाधन बापत राज्यको करिब १ करोड लगानी गर्नुभन्दा त ट्याक्सीको प्रयोग नै सस्तो पर्न जान्छ ।

गाडी सुविधाकोे ब्यवस्थाले सहसचिवको भाग्य भने चम्किने भएको छ । सहसचिवले गाडी आफैं चलाएमा सवारीचालक, इन्धन सबै सुविधा हातमा आउनेछ । विगतमा पनि यस्तै अभ्यास थियो । तर सबै सहसचिवले एक डेढ लाख हात पारे । तर तेल र चालक पनि प्रयोग गरेपछि यस्तो अभ्यास हटाइएको थियो ।

यस्तो किसिमको विभेदकारी नीतिले इमान्दार कर्मचारीहरुलाई भने कुनै फाइदा हुने देखिँदैन । किनकि नेपालको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पाउन तलवको रकमले मुस्किलले घर धान्न सकिन्छ । तर यस किसिमको प्रावधानले भ्रष्ट र अकूत आर्जन गरेका कर्मचारीले भने विलासी जीवन उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

भ्रष्टाचार गरी कमाएको अकूत रकम गाडी किन्न प्रयोग गर्नेछन् र मासिक खर्च पनि सजिलै तिर्नेछन् । राज्यले ब्याज रकम मिनाहा गरिदिँदा थप सहुलियत समेत प्राप्त गर्नेछन् भने बैधानिक रुपमै विलासी जीवनको मज्जा लिनेछन् । इमान्दार कर्मचारी भने राज्यले दिएको सुविधा लिनबाट बञ्चित रहने देखिन्छ । वालेन्द्र शाह सरकारको यो नीति इमान्दार कर्मचारीलाई निरुत्साहित गरेर भ्रष्ट र बेइमान कर्मचारी पोस्ने देखिन्छ ।