राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामै फिर्ता

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएका छन् । लोकतान्त्रि पद्धतिकै उपहास हुनेगरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पेश गरेको उक्त बिधेयक राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाएका हुन् ।

संवैधानिक परिषद बिधेयक संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा बिहीबार फिर्ता पठाएका राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।

दुवै सदनबाट पारित भई आएको सो संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गत असार ३१ गते राष्ट्रपतिसमक्ष आएको थियो ।

उक्त बिधेयकमा ६ सदस्यीय संबैधानिक परिषदमा २ जनालेमात्र निर्णय गर्न सकिने गरी संशोधन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तापक्ष संवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा भएकाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबिपरीत २ जनाले मात्र निर्णय गर्नसकिने प्रावधान राखेर बिधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् ।

सदस्यहरुमा प्रधानन्याधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेता हुन्छन् । वर्तमान अवस्थामा सभामुख बाहेक प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा स्पष्ट नभएकाले उनले २ जनामात्र भए निर्णय हुनेगरी ऐन संशोधन गर्न खोेजेका हुन् ।