काठमाडौं, ८ बैशाख । सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत संख्या देखाएर पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । संसद अधिवेशन नचलेको बेला अध्यादेशमार्फत् राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुगेमा पार्टी फुटाउन मिल्नेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।। जुन निर्णयमा साविक माओवादी खेमाका मन्त्रीहरुले सहमति नजनाएको कुरा बाहिर आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो प्रस्तावमा उक्त ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको साविक माओवादी खेमाका मन्त्रीहरुको भनाइ सार्वजनिक भएको छ ।
महामारीका बेला राजनीतिकद दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश किन ल्याइयो त ? नेकपाभित्र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दूरी बढेका समाचारहरु आइरहेको बेलामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशबाट गर्न लागिएको छ । यसले बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु एकैचोटी जस्तै भएको छ । केही समयअघि नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवासमा प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नेबारेमा छलफल भएको करा बाहिर आयो । गौतमनिवासमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको हल्ला चलिरहेको बेला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी दल विभाजन गर्न संसदीय दल वा राजनीतिक दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने बुँदा राख्नेबारे निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको छ ।
यसबारेमा विभिन्न अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ । प्रचण्ड निकट मिडियाले सरकारको उछित्तो काढ्न थालेको भनी प्रधानमन्त्रीनिकट पक्षले आरोप लगाइरहेको छ । अध्यादेश ल्याउनुको कारण चुनावमा कार्यगत एकता गरी पार्टी एकीकरण गरेका कम्युनिष्ट पार्टी नै फुटाउने खेल त होइन भन्ने आशंका ब्याप्त छन् ।
त्यस्तै, पछिल्लो समयमा मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सत्तामा जाने र नजाने द्धन्द्धमा छ । अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरु राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झा सरकारमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । महन्थ ठाकुर र महेन्द्र यादव सरकारमा जानु नहुने पक्षमा रहेका छन् । यो द्धन्द्ध बढ्दै जाँदा पार्टी नै फुटाएर पनि सत्तामा जाने चलखेल भइरहेका समाचार आउनु र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन यो महामारीमा संशोधन हुनुमा पनि संयोगमात्र मान्न सकिंदैन ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने–कानुन कसैलाई हेरेर बनाउने र संशोधन गर्ने हुँदैन, आवश्यकताका आधारमा हुन्छ ।
