विद्युत महसुल विवाद उत्कर्षमा, नियमन आयोगका धिताल छानबिनको दायरामा

काठमाडौं । आठ अर्ब रुपैयाँ विद्युत महसुल असुलीमा विद्युत नियमन आयोग नै बाधक बनेको छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल विद्युत महसुल नतिर्ने ब्यापारीक घरानाको प्रभावमा परेर प्राधिकरणको विपक्षमा उभिएपछि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सतहमा आएको हो ।
नियमन आयोगका अध्यक्षसामु ब्यापारीहरुले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई लाइन जडानका निम्ति गएको साउन ४ गते पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए ।

८ अर्ब विद्युत महसुलको ५ प्रतिशतका दरले ४० करोड शुल्क बैंकमा जम्मा गरेर भौचरसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने ब्यवस्था विद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७५ मा छ । तर सो ब्यवस्था बिपरीत ५ प्रतिशत शुल्क नै नलिई बिद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगीको निवेदन लिएर आयोगका अध्यक्ष धितालले २०८१ साउन ६ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ‘तत्काल ती उपभोक्ताहरुलाई बिद्युत आपूर्ति कायम गर्न लाइन जडान गर्नू’ भनेर परिपत्र गरेका थिए ।
समाचार स्रोतका अनुसार आयोगका अध्यक्ष धितालले शक्तिकेन्द्र मिलाउनुपर्छ भनेर प्रत्येक उद्योगीसँग मोटो रकम असुली गरेका छन् । ब्यापारीहरुसँगको सेटिङ मिलेपछि धितालले शुल्क नै नलिई पुनरावलोकन निवेदन लिएर प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको स्रोत बताउँछ ।

८ अर्ब बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगहरुले ५ प्रतिशत समेत शुल्क नराखी पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरी प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न ताकेता गरेबापत धिताललाई ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोत भन्छ–धितालले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अख्तियारसम्म मिलाउनका निम्ति १० करोड दाबी गरेकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय हामी आफैं मिलाउने भनी धिताललाई जवाफ दिएपछि उनले जम्मा ४ करोडमा सेटलमेन्ट गरेको स्रोतले बताएको छ ।

यसअघि धितालले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग पनि समन्वय गरी ५ प्रतिशत शुल्क नलिई निवेदन लिंदै विद्युत प्राधिकरणलाई परिपत्र आफूले गरिदिने र आफूलाई नियमन आयोगको अध्यक्षमा वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने माग तेस्र्र्र्याएका थिए । उक्त मागमा ब्यापारीहरु सहमत भएपछि धितालले ४ करोड लिएर प्राधिकरणलाई परिपत्र जारी गरेका थिए । उनका बारेमा ब्यापारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई आर्थिक लेनादेनासहितको जानकारी गराएको एक उद्योगीले खुलासा गरेका छन् ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादको बिषयलाई नियमन आयोगका अध्यक्ष धितालले एकातिर ठूलो रकम असुल गर्ने माध्यम बनाएका छन् भने अर्कोतिर आफ्नो पद समेत सुरक्षित गरेका छन् । स्मरण रहोस्, अध्यक्ष धिताल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको पालामा नियुक्त भएका थिए ।

त्यस्तै स्काउटको जग्गा भाडा प्रकरणमा ५ करोड बक्यौता समेत नतिरी अटेर गरेका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले नेशनल कलेज अफ इन्जीनीयरीङका प्राडा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा विवादास्पद आयोग गठन गरेका छन् । उक्त समितिलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरुको बिद्युत महसुल सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषको मिति २०८०।९।२४ को निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले मिति २०८१।१।२३ मा पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भन्दै मिश्र आयोग गठन गरिएको छ ।

उक्त आयोगलाई विद्युत महसुलको बक्यौता रकम प्रशासनिक तथा प्राविधिक हिसाबले आवश्यक जाँच गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । जबकि सरकारले यसरी आयोग गठन गर्न कानुनतः मिल्दैन । किनकि उसले विद्युत महसुल सम्बन्धी विवाद भए विद्युत नियमन आयोगलाई गुहार्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी, सरकारले यसअघि पनि विद्युत महसुल सम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला उद्योगीहरु अदालत गएका समयमा पनि ‘लाल आयोग’ बनाएको थियो । जुन आयोग पनि कानुनतः अवैध नै हो ।

उक्त आयोगलाई समेत ब्यापारीहरुले प्रभावमा पारी २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौताबाट घटाई ८ अर्बमात्र तिर्नुपर्ने प्रतिबेदन तयार पार्न लगाइएको स्रोतको दाबी छ । यसरी हेर्दा सरकारी स्वयं आफैंसमेत बिद्युत महसुल उठाउनुको साटो अनौठो ढंगले ब्यापारीलाई लाभ पुर्याउन उद्यत देखिन्छ । विद्युत नियमन आयोग तथा सरकारलाई प्रभावमा पार्ने उद्योगहरुमा सुलभ अग्रवालको जगदम्बा स्टील लिमिटेड, रघुपति जुटमिल, बाबा जुटमिल, कमला रोलिङ, शिवम प्लाष्टिक इन्डष्ट्रिज, हुलास वायर इन्डष्ट्रिज र रिलाइन्स स्पीनिङ युनिट छन् । यसका अलावा अन्य कम्पनीहरुमा पशुपति शिलप्याक, एशियन थाइफुड्स, मैनावती स्टील इन्डष्ट्रिज, अरिहन्त मल्टिफाइबर्स, अरिहन्त पोलिप्याक, निगाले सिमेन्ट उद्योग र मारुती सिमेन्ट उद्योग छन् ।

सरकारले यिनै उद्योगको प्रभावमा परी विद्युत प्राधिकरणलाई दबाब दिंदै बक्यौतासमेत नउठाउन एकपछि अर्को आश्चर्यजनक समिति र आयोगहरु गठन गर्दैआएको छ । उल्लेखित बिषयबस्तुको उठानसँगै छानबिन गर्न माग गर्दै ‘सुशासनका लागि नागरिक अभियान’ नामक संस्थाले अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको छ । उजुरीमा भनिएको छ–‘बिद्युत नियमन आयोगले ब्यापारीहरुको प्रभावमा परी नियमावलीबिपरीत शुल्क नलिई पुनरावलोकन निवेदन लिएर प्राधिकरणलाई दबाबमूलक पत्र जारी गरिएकाले आवश्यक छानबिन गरी अध्यक्ष धिताललगायतमाथि कारबाही गरियोस् ।’