काठमाडौं, २९ चैत । कोरोना महामारी रोक्न सरकारले चैत ११ बाट लकडाउन घोषणा गरेपछि किसानहरुले तरकारी, फलफूल र दूध बजारमा बिक्री गर्न लैजान पाएका छैनन् । खाएर पनि नसकेपछि दुध मालखाद र खेतबारीदेखि सडकमा पोख्नुपरेका समाचारहरु आइरहेका छन् । केरा पाकेर बगैंचामै सडेपछि नदीमा बगाइएको छ । ह्याचरी उद्योग धरासायी भएको छ । तरकारीको अवस्था त्यस्तै छ । समग्रमा कृषि उत्पादन बिक्री गर्न नपाउँदा किसानहरुले ठूलो क्षति बेहोरेका छन् ।
कृषि उत्पादन खेर गइरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले किसानबाट उत्पादित कृषि सामग्रीहरु सुरक्षित रुपमा तत्काल बजारमा पुर्याउने व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले कृषकहरुको उत्पादन उपभोक्ता समक्ष पु¥याउने प्रबन्ध गर्न कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालय र उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छन् । सभापति सुवेदीले सांसदहरुको परामर्शमा शनिबार उक्त निर्देशन दिएकी हुन् ।
विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड) १९ को संक्रमण नेपालमा नफैलियोस् भनेर नेपाल सरकारले देशभर लागु गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवस्थामा नेपाली कृषकहरुको उत्पादन निर्वाध रुपमा उपभोक्ता समक्ष पुग्न समस्या भएकोमा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै समितिले कृषि उत्पादनको बिक्रीको प्रबन्ध सुचारु गराउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
दूध उत्पादक किसानले बजारको समस्याका कारण उत्पादित दूध नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदा सुरक्षित तरिकाले दूध संकलन एवम् बिक्री गर्ने प्रवन्ध तत्काल गर्नुपर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । साथै दूधको उपभोक्ता विषेश परिस्थितिले गर्दा कम वा वजारसम्म बाहिर ननिस्किँदा दूध खपत नहुने अवस्था भएकामा उत्पादित दूध पाउडर बनाउने प्रयोजनका लागि उद्योगमा पठाउने व्यवस्था तत्काल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कैलाली जिल्लाको टिकापुरमा केरा उत्पादक किसान तथा अन्य देशैभरका किसानहरुलाई हालैका दिनमा परेका समस्याहरुको स्मरण गर्दै कुखुरा, अण्डा, माछामासु, तरकारी, फलफूल उत्पादक किसानहरुलाई देशभर लागु गरेको लकडाउनबाट पुगेको क्षति अपूरणीय रहेको छ । एकातर्फ किसानबाट उत्पादित कृषिजन्य पदार्थको पहुँच बजारसम्म हुनसकेको छैन भने अर्कोतर्फ उक्त बस्तुहरु उपभोक्ताहरुले सहज रुपमा पाउन नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन उपभोक्तासम्म पु¥याउने ब्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
