Nepal Face
  • शनिबार, २२ कार्तिक २०८३
  • मन्त्री विश्वकर्मा र खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव सिलवालबीच शीतयुद्ध


    शुक्रबार, मंसिर ५ २०७७
    1.1K
    Shares
    Basu Dev Paudel
  • ३ मिनेट पाठ
  • जगत विश्वकर्मा र रमेश सिलवाल

    काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवालबीच शीतयुद्ध चर्किएको छ । शीतयुद्ध ‘कि तँ छैनस् कि म छैन’ भन्ने तहसम्म पुगेको खेलकुद मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

    सदस्य सचिव सिलवाल मन्त्री विश्वकर्मा नै हटाउने खेलमा लागेका छन् । विवादको मुख्य बिषय भने नयाँ खेलकुद विकास ऐन, २०७७ हो । उक्त ऐनमा परिषदले खेलकुद मन्त्रीलाई हरेक बर्षको बार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने गरिएको छ । आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ । सदस्य सचिव सिलवालले ऐन अनुसार असोजभित्र प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने हो । तर उनले प्रतिवेदन नबुझाएपछि मन्त्री विश्वकर्माले सचिव रामप्रसाद थपलियामार्फत् केही दिनअघि सिलवालसँग बार्षिक प्रतिवेदन किन पेश किन नगरेको भनी स्पष्टीकरण नै सोधिदिए ।

    सचिवस्तरीय निर्णय गरी उपसचिवको हस्ताक्षरमा स्पष्टीरण सोधेपछि सिलवाल मन्त्री विश्वकर्मासँग आक्रोसित भएका छन् । मन्त्रालयको सचिव र परिषदको सदस्य सचिव दुवै बिशिष्ट श्रेणीको पद हो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा स्पष्टीकरण नसोधी सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा सोधेर आफ्नो अपमान गरेको भन्दै सिलवाल विश्वकर्मासँग आक्रोसित भएका हुन् ।  

     खेलकुद विकास ऐनको दफा ४६ को उपदफा २ मा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ–‘परिषदले प्रत्येक बर्षको बार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र खेलकुद मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।’ तर सदस्य सचिव सिलवालले ऐनको यो दफा पालना नगरेकाले स्पष्टीकरण खेप्नुपरेको छ । मन्त्री विश्वकर्माले स्पष्टीकरण सोधेपछि सिलवाल उनलाई नै पदबाट हटाउने तर बार्षिक प्रतिवेदन उनलाई नबुझाउने तहमा ओर्लिसकेका छन् ।

    सिलवालको पहुँच सिधै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म भएकाले उनी मन्त्रीसँग झुक्ने पक्षमा छैनन् । विश्वकर्मा पनि प्रतिवेदन पेश नगरी उनले हेप्न खोेजेकाले उनलाई तह लगाएरै छाड्ने पक्षमा पुगेका छन् । मन्त्री विश्वकर्मा पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै निकट हुन् ।

    यसअघिको खेलकुद विकास ऐेनमा परिषद स्वायत्त थियो, तर नयाँ ऐनमा परिषदलाई नियन्त्रणमुखी बनाइएको छ । मन्त्रालयमा बार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने लगायतका प्रावधान नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले राखिएका छन् । एक किसिमले परिषदलाई संस्थान जस्तो बनाइएको छ ।    

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार