सामान्य प्रशासनका सचिव विनोद सिंहः सुशासनको मन्त्र जप्दै, ऐन–नियम मिच्दै

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह मुखले ऐन, नियम र बिधि पद्धतिको कुरा गर्दछन् । तर ब्यवहारमा उनले मन्त्रालयमा पदबहाली गरेदेखि ऐन, नियमबिपरीत काम गर्दैआएका छन् ।

गएको भदौ ८ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर भएका सिंहले गृहमन्त्रालयमा हुँदाको टीमलाई ल्याएर कर्मचारी प्रशासनदेखि बढुवा शाखामा राखी आफ्ना स्वार्थ अनुसारका सरुवा गराउँदैआएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी हुँदाहुँदै उनले गृहबाटै लानुपर्ने कारण सरुवामा आर्थिक चलखेलकै लागि भएको आशंकालाई बल पुगेको छ ।

गृहमन्त्रालयमा सचिव सिंहको टीममा रहेका अधिकृतद्वय कुलशेखर अर्याल र लक्ष्मी शाहीलाई उनले सामान्यमा पनि ल्याएर महत्वपूर्ण ठाउँमा राखेका हुन् । गृहमन्त्रालयबाट सरुवा भएपछि सचिव सिंहले नै लक्ष्मी शाहीलाई अध्यागमन कार्यालय एयरपोर्टमा सरुवा गरेका थिए । अध्यागमनमा भिजिट भिसाको चलखेल चर्किएपछि उनलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बढुवा शाखामा ल्याएर राखिएको छ ।

गृहमन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनमा राखिएका अधिकृत कुलशेखर अर्याललाई सामान्यमा ल्याएर कर्मचारी प्रशासनकै जिम्मा दिइएको छ । गृहको कर्मचारी प्रशासनमा पनि सचिवको निर्देशनमा सरुवामा चलखेल गरेका अर्यालले सामान्यमा पनि त्यही गरिरहेको आरोप छ । सिंह संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयमा हुँदा उनका निकट अधिकृत हरिशरण न्यौपानेलाई पनि सामान्यमा ल्याएर कर्मचारी प्रशासन शाखामै राखिएको छ । संचारमा कार्यरत रहँदा न्यौपाने टेरामक्सको टिप्पणी उठाउने अधिकृत हुन् ।

सुशासन र पारदर्शीताको भाषण गर्ने, कर्मचारी अतिरिक्तमा राख्दिनँ भन्ने सचिव सिंहले वन समूहका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ल्याएर २ बर्षदेखि काजमा राखेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको वन मन्त्रालय अन्तर्गतका कृष्णबहादुर केसी २०७८ फागुन ५ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा काज सरुवा भएका हुन् । उनलाई ३ महिनाका लागि काजमा ल्याइएकोमा २ बर्षदेखि सामान्यमै राखिएको छ । वन समूहको कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासनमा २ बर्षदेखि विना औचित्य काजमा राखिएको छ ।

३ महिनाका लागि काजसरुवा भई सामान्यमा आएका उनलाई २ बर्षसम्म फिर्ता गरिएको छैन । सचिव सिंहले नै उनलाई नियम कानुनबिपरीत काजमा राखिरहेका छन् । सचिव सिंहले मन्त्रालयमा भेगीय र कांग्रेसनिकट कर्मचारीलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको आरोप छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

• टेरामक्स काण्डमा मुछिएका सचिवको चलखेल, मन्त्री जोशीलाई असहयोग

२०७९ पुस १० मा रवि लामिछाने पहिलो पटक गृहमन्त्री हुँदा सचिव विनोदप्रकाश सिंह नै थिए । सिंहले नै राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रूजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गराएर रविलाई विवादमा ल्याएका थिए ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएपछि उक्त निर्णय खारेज गरेर सचिव सिंहलाई गृहबाट सरुवा गरिदिएका थिए । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सिंहलाई गृहमन्त्रालयको सचिवमा लगेका थिए । खाँण भूटानी शरणार्थीलाई नेपाली बनाएर अमेरिका पठाउने घटनामा मुछिएर थुनामा बसी केही महिनाअघि रिहा भएका छन् ।

यसैगरी, यसअघिकी सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवी साहले स्वकीय सचिवमा राखेका कमल चुडाल, सल्लाहकार भनेर बोर्ड राखी विवाद भएपछि झिकिएका बुद्धि न्यौपानेसहितले मन्त्रीबाट हट्ने अन्तिम दिन फागुन २० सम्म सरुवा गरिदिने भनेर ५ हजारसम्म असुली गरेका थिए । फागुन २० मा मात्रै १७ जनाको सरुवा आर्थिक संकलन गरी गरिएको छ ।

पर्साको एक पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा भएका राज कुशवाहा फागुन २० गते मन्त्रालयको परिसरमा ‘आज निर्णय भएन भने मेरो लगानी डुब्छ’ भन्दै बिलौना गरिरहेका थिए । कुशवाहले पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउनका लागि रकम बुझाएकाले निर्णय नभए रकम डुब्छ भनेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।