प्रहरीमा अवकाश हुन लागेकालाई आकर्षक पोष्टिङ, नयाँ गृहमन्त्रीले यस्तो प्रचलन तोड्लान् ?

काठमाडौं । निजामतीदेखि प्रहरी जुनसुकै सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाशको मुखमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिने प्रचलन छ । तर नेपाल प्रहरीको लेखापालदेखि लेखाअधिकृत सरुवा गर्ने आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाका डीएसपी बिजय कुँवरको कार्यकाल ६ महिना पनि छैन । उनी आगामी भदौ महिनामा अवकाश हुँदैछन् । तर उनलाई आ.ले.प. जस्तो महत्वपूर्ण शाखाको प्रमुखको जिम्मेवारीमा राखिएको छ ।

त्यस्तै भण्डार शाखाका प्रमुख देवबहादुर कुँवर पनि आगामी भदौमा अवकाश हुँदैछन् । उनलाई भण्डार शाखामै ठेकेदारहरुसँग सेटिङ गर्न छुट दिइएको छ ।

त्यसैगरी कल्याण महाशाखाका एसएसपी रेवती ढाकाल पनि भदौमै अवकाश हुँदैछन् ।

अवकाशको मुखमा रहेका यी तीनै अधिकृतमध्ये आलेपका डीएसपी बिजय कुँवर आलेपका डीएसपी हुन् । जसले प्रहरीको लेखा तालिमदेखि सरुवा र पदस्थापन पनि आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने गर्दछ । उनलाई अझै आलेपमै राखिरहने हो भने आगामी आर्थिक बर्षको लेखापाल र लेखा अधिकृत सरुवा गर्नेछन् ।

भण्डारका देवबहादुर कुँवरले प्रहरीका बन्दोबस्तीका सामानको ठेक्कामा आगामी भदौसम्मै गर्न पाउने भएका छन् । अवकाशको मुखमा रहेकाहरुको मुख्य उद्देश्य नै कमाउने मात्र हुन्छ । यस्ता अधिकृतलाई भण्डार, आलेप र कल्याण जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मा दिँदा कसरी पारदर्शीता र सुशासन कायम हुन्छ ? नवनियुक्त उपप्रम तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको यो बिषयमा ध्यान जानेछ भन्ने अपेक्षा प्रहरीले गरेका छन् ।

अवकाशको मुखमा रहेकामध्ये आ.ले.प.का डीएसपी बिजय कुँवरले जाँदाजाँदै प्रशासन बिभागका प्रमुख एआईजी मिरा चौधरीलाई प्रयोग गरी हरेक जिल्ला लगायतका प्रहरी कार्यालयका लेखा सहायक र प्रबन्ध सहायक (जिन्सी)मा कार्यरत ठूलो संख्याका प्रहरीको सरुवा कुँवरले गराउन सफल भएका छन् ।

लेखा सहायक र प्रबन्ध सहायक तल्लो दर्जाका सिपाही–हवल्दारलाई राखिएको हुन्छ । लेखापाल र प्रबन्धको जिम्मा लिनेको सहयोगका लागि राखिएका तल्लो दर्जाका प्रहरीहरु बर्षौदेखि कार्यरत रहेको, बदनाम भएकाले फेर्नुपर्छ भनेर डीएसपी कुँवरले एआईजी चौधरीलाई समेत कन्भिन्स गरी सरुवा गराएका छन् ।

लेखा सहायक र प्रबन्ध सहायकमा कार्यरत प्रहरीलाई हटाएर नयाँ खटाउँदा अधिकांशसँग जनही २५ हजार घुस संकलन गरिएको गुनासो पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमै पुगेको छ । सहायक पदमा कार्यरत प्रहरीलाई हटाउनुको मुख्य उद्देश्य नै दररेट लिएर नयाँलाई पठाउनका लागि गरिएको आरोप छ । जुन उद्देश्य एआईजी चौधरीले नबुझ्दा कुँवरले लाभ उठाउन पाएका छन् । आर्थिक संकलनको उद्देश्यले आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरसँग पनि सल्लाह नगरी सरुवा गरिएको खुलेको छ । एकेडेमीका प्रमुख सन्दीप भण्डारी, प्रदेशका डीआईजीहरुले पनि त्यसरी गरिएको सरुवालाई मान्यता नदिई रमाना नै दिन अस्वीकार गरेका छन् ।

त्यसैगरी भर्खरै १ सय २७ लेखा समूहका असई सईमा बढुवा भए । बढुवा भएपछि रिक्त लेखाको असई पदमा लेखा तालिमको प्रक्रिया पूरा नयाँलाई पदस्थापन गर्दा पनि डीएसपी कुँवरले दररेट असुली गरेको आरोप छ । लेखाको असईमा पदस्थापन गर्दा प्रतिब्यक्ति १ लाखका दरले संकलन गरेको आरोप छ ।

लेखाका असईको पदस्थापनमा डीएसपी कुँवरले चलखेल गरेको बिषय आईजीपी कुँवरसम्म पुग्यो । तर डीएसपी कुँवर भानु देउवाको नजिक भएकाले उनले बम्हलुट गरेको थाहा पाए पनि नपाएझैं गरेको स्रोत बताउँछ । कुँवर असईदेखि नै लेखा समूहमा कार्यरत रहेका प्रहरी अधिकृत हुन् । लेखा अधिकृत भएपछि उनी प्रहरी एकेमेडीमा सरुवा भएका थिए । त्यहीँ उनी डीएसपी बढुवा भएका थिए । डीएसपी भएपछि उनको सरुवा प्रहरी प्रधान कार्यालय आलेपमा भयो ।

एकेडेमीमा बजेट भन्दा बढी खर्च भएपछि नयाँ सरुवा भएका इन्स्पेक्टर दीपेन्द्र भट्टले हिसाब बुझ्न मानेनन् । कुँवरले शक्तिकेन्द्रबाट दबाब दिए । भट्ट पनि पहुँचवाला अधिकृत भएकाले उनले हिसाबकिताव प्रष्ट नभएसम्म नबुझ्ने अडानमा बसे । तत्कालीन आईजीपी धिरजप्रताप सिंहसम्म कुरा पुग्यो ।

कुँवरको हिसाबकिताव गडबडीको बिषयमा छानबिन नै हुने तहसम्म पुगेपछि उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका निजी सचिव भानु देउवाकोमा पुगे । भानुले आईजीपी सिंह र एआईजी दीपक थापालाई भनेर मिलाउन लगाएपछि कुँवर आलेपमा आएका थिए । त्यसो त उनी एकेडेमीको निर्माणमा कालोसूचीमा परेको क्षमादेवी कन्ष्ट्रक्सनसँग १५ प्रतिशत मागेको बिषयामा पनि विवादमा परेका थिए । उनका बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अकूत सम्पत्तिमा छानबिनको माग गर्दै उजुरी पनि परेको छ । कँुवरले पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको छानबिन गरी पाउँ भन्दै उजुरी परेको छ ।

त्यस्तै, भण्डार शाखाका डीएसपी देवबहादुर कुँवर असईमा प्रवेशदेखि नै प्रहरी प्रधान कार्यालयको लेखा, आलेप, बजेट र आईजीपीको निवासमा मात्रै रजगज गरेका अधिकृत हुन् । हाल भण्डारमा कार्यरत डीएसपी देवबहादुरले ठेकेदारसँग सेटिङमा सामान गुणस्तर परीक्षणमा पठाउने गरेको आरोप छ । उदाहरणका लागि ४० हजार जोर जुत्ता भण्डारमा बुझाउँदा गुणस्तर परीक्षणमा ठेकेदारसँग मिलेर उसैले भनेको पोकाबाट झिकेर पठाउने गरेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार ४० हजार जोरमा मुस्किलले ५ हजार तोकिएको गुणस्तर अनुसार हुन्छन् । अरुमा तलमाथि गरी ठेकेदारले सामान बुझाउने र ती ठेकेदारसँग भण्डारका डीएसपी मिल्ने गरेका हुन्छन् । उनले लेखा, आलेपदेखि सबैतिर बसेर सेटिङ गरी सबै सन्तानलाई करोड खर्च गरी मेडिकल पढाउनेदेखि घरजग्गा लगायत अथाह सम्पत्ति जोडेका छन् ।

त्यसो त विश्वमा बिद्युतीय सवारीको प्रयोग बढिरहेको बेला नेपाल प्रहरीको कल्याण महाशाखाले बुटवल र कोहलपुरमा २५ करोड लागतमा पेट्रोल पम्प खोल्ने निर्णय गराउने काम कल्याण शाखाका अवकाशको मुखमा रहेका एसएसपी रेवती ढकालले गराएका छन् । एसएसपी ढकाल र १ महिना कार्यकाल रहेकी रहेकी एआईजी मिरा चौधरीले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । उनीहरुले आईजीपी कुँवरलाई नै गुमराहमा पारी पीसीसीबाट उक्त निर्णय गराउन सफल भएका छन् । प्रहरीको गाँस काटेर जम्मा गरिएको रकमले पम्पमा लगानी गर्नुको साटो भूपू प्रहरीलाई अस्पतालमा औषधि निःशुल्क दिन माग भइरहेको छ । भूपू प्रहरीले यस्तो माग राख्दै संघर्ष गरिरहेका छन् । पेट्रोल पम्पको ठेक्कामा प्राप्त हुने कमिसनको लोभमा यस्तो निर्णय गरिएको आरोप छ ।

नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन, यस्तो चलखेल सशस्त्र प्रहरीमा पनि हुने गरेको छ । यस्तो भ्रष्टाचारमा पनि नयाँ गृहमन्त्री लामिछानेले ध्यान दिनुपर्ने प्रहरी स्रोत बताउँछ ।