ट्रायल दिन ड्राइभिङ स्कुलबाट पास भएको प्रमाणपत्र अनिवार्य : मन्त्री ज्वाला

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन फरक–फरक बनाउन अर्थ मन्त्रालयले नदिएको बताएका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा प्रदेशका यातायातमन्त्रीसँग छलफलका क्रममा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

ज्वालाले सडक सुरक्षा र सार्वजनिक सडक ऐन अलग–अलग ‘ड्राफ्ट’ गरेर मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । तर, अर्थले ‘मर्ज’ गरेर एउटै बनाएर पठाइदिएको उनको गुनसो छ ।

उनले सडक सुरक्षा ऐन अलग हुनुपर्ने दबाब आफूलाई आइरहेको उल्लेख गरे । यातायात मन्त्रालय सडक सुरक्षा ऐन अलग्गै बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए ।

“…विभिन्न देशको अनुभव पनि सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन फरक–फरक छ,” उनले भने, “सडक सुरक्षा ऐन अलग्गै गराउने गरी प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ । हामी अलग्गै बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।”

मन्त्री ज्वालाले प्रदेशपिच्छे सवारी करको दर भिन्नभिन्न हुँदा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै एकरूपतामा जोड दिए । उनले अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्कुटर, टेम्पो र ईरिक्साको लाइसेन्स उपलब्ध गराउने विषयमा बढी ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।

‘ह्याभीवेट’ सवारीसाधको ‘ट्रायल’ उत्तीर्ण गरिसकेपछि पुनः अन्तर्वार्ता दिने विषयको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । उनले ‘सेटिङ’ मिलाएर हुने बद्मासी रोक्न जरुरी रहेको औँल्याए ।

साथै मन्त्री ज्वालाले ड्राइभिङ स्कुलबाट प्रशिक्षण लिई ‘पास’ गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि मात्र ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।