काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सीमासम्बन्धी कार्यदलले परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । भारतसँग सीमा विवादबारे वार्ता गर्नुअगाडि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा नेपालले आवश्यक ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरु संकलन र त्यसलाई लिपिबद्ध गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो ।
चार महिनाको लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यदलले आइतबार बुझाएको हो । सरकारले गत जेठ २२ गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु र परराष्ट्र मन्त्रालयका सह-सचिव रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल, नापी विभागका पूर्व-महानिर्देशक तोयानाथ बराल, अवकाश प्राप्त उपरथी हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईँ थिए। त्यस्तै सदस्य-सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सह-सचिव रामप्रसाद सुवेदी थिए ।
कार्यदलले प्रमाण संकलन गर्ने क्रममा सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिलाई प्रमुख आधार बनाएको उल्लेख छ ।
भारतले नेपाललाई नसोधेर एक्लै नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि जेठ ५ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । सीमा विवादका लागि वार्ताको विकल्प नभएको र तथ्य र प्रमाणका आधारमा वार्ता गर्नुपर्ने भएकाले विशेषज्ञको टोलीसहितको कार्यदल बनाइ प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइएको बताइन्छ ।
नेपालले सीमाको विषयमा भारतसँग वार्ताको प्रस्ताव गरे पनि भारतले अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन । भारतले कोरोनाको कहर समाप्त भएपछि वार्ता गर्ने भनेको र अहिले भारत र नेपालमा तीव्र गतिमा कोरोना फैलिएकाले वार्ता अनिश्चित भएको छ ।
