आकार कम्प्लेक्स हडप्ने अशोककुमार र राजेशको डिजाइनः साढे ८ करोड लगानी गर्ने आकाशको सेयर घटाउने खेल

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २७ महाबौद्वस्थित आकार कम्प्लेक्स प्रालिको शेयर विवादले उग्ररूप लिएको छ ।  आकाश राजभण्डारीको आकार कम्प्लेक्समा ४२ प्रतिशत शेयर हो भन्ने तथ्य र प्रमाण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले समेत पुष्टि गरेको छ । जुन कुराको प्रमाण यहाँ राखिएको प्रमाणले पुष्टि गर्दछ । जबकि अर्को पक्षले २५ प्रतिशत मात्रै आकाशको शेयर भएको बताउंदै आएका छन् ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले २०७९ असोज ५ गते दिएको पत्रले पुष्टि गरेको छ । उक्त पत्रमा आकाशको शेयर संख्या ४८०८२३ देखि १२०११४३ सम्म गरि जम्मा ७२०३२१ अर्थात् शेयर संख्या ७२०३२१०० रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।

कोभिडको महामारीको समयमा कम्प्लेक्समा व्यापार, व्यवसाय नचलेपछि बैंकलाई तिर्नुपर्ने, जग्गाको भाडा बापतको रकम र कर्मचारी लगायतलाई तिर्नुपर्ने रकम नभएपछि अध्यक्ष अशोककुमार राजभण्डारी, संचालक केशवमान श्रेष्ठ र राजेश श्रेष्ठ समेतले आकाश राजभण्डारीका बाबु आनन्द राजभण्डारीलाई अन्य उपाय गरी रकम खोज्न अनुनय विनय गरेपछि कल्पना राजभण्डारी, आयशा राजभण्डारी, आकाश राजभण्डारी र स्वयं आनन्द राजभण्डारीले घरमा भएका गहनादेखि अन्य जायजेथा धितो राखेर २०७७–७८ मा साँढे आठ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको समेत पुष्टि भएको छ ।

अहिले संचालकहरूको विवादले गर्दा कम्प्लेक्समा यो अवस्था आएको हो । आकाशले प्रभु बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गरेको भए पनि अन्य संचालकहरूले भने अझै तिरेका छैनन् । जबकि आकाशले १ करोड ८० लाख बैंकको ऋण तिरिसकेका छन् । आकाशले भने, मैले कम्प्लेक्समा कुनै नातेदारलाई राखेको पनि छैन । अध्यक्षमाथि हातपात गरेको पनि छैन, त्यसै नहुँदो आरोप लगाउने काम गरिरहेका छन् । कानुनी रूपमा कमजोर भएपछि र तल परेपछि उनीहरू अहिले मलाई बदनाम गरिरहेका छन् । म नियम र कानुनी कुरालाई मात्रै बिश्वास गर्ने मान्छे हुँ, उनले भने–कम्प्लेक्सबाट मलाई हटाउन उनीहरू अनेकौं प्रयत्न गरिरहेका छन्, जुन कुरा सम्भव छैन ।

विवादले उग्ररूप लिएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको मुद्दा दर्ता गरेपछि विवाद जिल्ला अदालतमा पुग्यो । साझेदारमध्येका एक अशोक राजभण्डारीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले यही २८ गते १५ लाख धरौटीमा छोडेको छ । उनलाई पनि प्रहरी परिसर काठमाडौंले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यसअघि असार १२ गते पनि अर्का साझेदार राजेश श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले साँढे ७ लाख धरौटीमा छोडेको थियो । जबकि उच्च अदालत ललितपुरले थुनामा राखेर कारबाही गर्नु भन्ने स्पष्ट आदेश दिएको थियो । तर जिल्ला अदालतले सामान्य धरौटीमा छाडेपछि सरकारी वकिलको कार्यालय जिल्ला अदालतको फैसलाबिरूद्व उच्च अदालत पुगेको छ । राजेशको उक्त निर्णय बिपरीत सरकारी वकिलको कार्यालय २०८० साउन ४ गते उच्च अदालत पुगेको हो । उक्त मुद्दाको नम्बर ०८०–एपी–००६ रहेको छ ।

झण्डै आठ बर्ष अघिको बागलुङ घर भएर काठमाडौं बस्दै आएका आनन्दका छोरा आकाश, भतिजो अशोककुमार राजभण्डारी, केशवमान श्रेष्ठ र राजेश श्रेष्ठले साझेदारीमा कम्प्लेक्स संचालनमा ल्याएका थिए । भवन निर्माण गरेर व्यवसायिक कार्यमा लगाउने उद्देश्यले चार जनाले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २७ महाबौद्वस्थित आकार कम्प्लेक्स प्रालि दर्ता गरे । शुरूमा आकाश र अशोक मिलेर मात्रै कम्प्लेक्स खोल्ने सहमति भएको थियो । तर अशोकले काम गर्न सहज हुने भन्दै सिन्धुपाल्चोकका केशवमान श्रेष्ठ र भक्तपुरका राजेश श्रेष्ठलाई साझेदार बनाए ।

आकाशको लगानीमा काठमाडौं वडा नम्बर ३० मा रहेको कित्ता नम्बर ३०४८ , ३०४७ र २९८८ का जग्गाहरू खरिद गरि चार जनाको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरिएको थियो । हाल कित्ता नम्बर ३०४८ , ३०४७ को जग्गा कम्पनीको नाममा र २९८८ को जग्गा चार जनाको नाममा रहेको छ । उक्त जग्गा धितो राखेर प्रभु बैंकबाट कर्जा लिएर शेयर लगानी गरि भवन खडा गरिएको थियो । भवन निर्माणको क्रममा भएको लगानीको रकम साझेदारहरूले शेयरमा रूपान्तरण गरौंला भन्ने मौखिक सहमति पछि आकाशले भुक्तानी गरिदए । तर भवन निर्माणको भुक्तानी भएपछि उक्त रकम शेयरमा समायोजन गर्न अरू साझेदार नमानेपछि विवादको बीउ रोपियो ।

विवादको उग्ररूप यस्तो

सहमति र सम्झौता बिपरित कम्प्लेक्स उनीहरूले मनोमानी ढंगले चलाउन थालेपछि उनीहरूबीच विवाद बढ्दै गयो । हँुदाहुँदै उक्त कम्प्लेक्सबाट आकाशलाई हटाउनको लागि राजेश श्रेष्ठले अशोककुमार र केशवमानलाई आफ्नो पक्षमा लिए । जसको कारण संचालक समितिमा नै झगडा शुरू भयो । आकाशको नाममा रहेको शेयर समेत कसैलाई जानकारी नदिई घटाउने काम अरू साझेदारहरूले गरे । कम्प्लेक्समा आकाशको ४२ प्रतिशत र अशोककुमार, केशवमान अनि राजेशको ५८ प्रतिशत शेयर थियो । तर उनीहरूले शेयर संचालक र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई समेत जानकारी नदिई आकाशको ४२ प्रतिशत शेयर, ८ प्रतिशत कायम गरेपछि झनै विवादले उग्ररूप लियो ।

७ करोड १५ लाख ६५ हजार ९६९ रूपैयाँको प्रत्यक्ष नोक्सानी पुर्याएपछि पीडित आकाश कानुनी उपचारको खोजिमा लागे,, जुन स्वाभाविकै थियो । उनले आकार कम्प्लेक्सलाई एकलौटी रूपमा नियन्त्रणमा लिएर कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिएको र आफ्नो शेयर घटाई व्यक्तिगत लाभ लिन खोजेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको मुद्दा दर्ता गरे । प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढायो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो । जिल्ला अदालतले उनीहरू विरूद्व पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो । पक्राउ परेका केशवमान श्रेष्ठलाई उच्च अदालत पाटनको २०७९ भदौ २७ गतेको आदेशले हाजिर जमानीमा छोडियो । राजेश र अशोककुमारले आफूहरूलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि उच्चले निषेधाज्ञा आदेश जारी गर्यो र उनीहरूलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने काम भयो ।

१७ करोड २४ लाख ३१ हजार रूपैयाँ कायम गरिएको चुक्ता पूँजी घटाएर २०७८ चैत १८ गतेको कम्प्लेक्सको संचालक समितिको बैठकबाट ८ करोड ८० लाख ६० हजार ४०० कायम गरी शेयर लागत अभिलेखका लागि बिद्युतीय माध्यमबाट कार्यालयमा प्रवेश गरेको भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले २०७९असोज २८ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई समेत पत्र पठाएको छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५७ र दफा ५८ को व्यवस्था बमोजिम अदालतको अनुमतिबना चुक्ता पूँजी घटाउन नमिल्ने हुँदा साधारण समितिको बैठकबाट पेश गरिएको शेयर लगायतका अभिलेखलाई मान्यता प्रदान नगरिएको रजिस्ट्रारको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रहरीको अनुसन्धान, प्रतिवादीहरूको बयान, साक्षीहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनः मुद्दा दर्ता दायर गरेको छ ।

अदालतबाट कुनै अनुमति नलिई जानीजानी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गरेको , आकाशको नाममा भएको शेयर आफूखुसी घटाई एकलौटी रूपमा कम्प्लेक्स हडपेको र नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले आकाशलाई विश्वास दिलाएर ठगी र आपराधिक विश्वासघात गरेको भनी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को उपदफा १ ले निषेधित र उपदफा २ ले परिभाषित कसूर तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५२ (१) ले निषेधित उपदफा २ बमोजिम कसूर गरेको सरकारी वकिल कार्यालयको ठहर छ । मुलुकी अपराध संहिता २४९ मा ठगी गर्न नहुने उल्लेख छ ।

कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएर सो बमोजिम नगरेमा , बेइमानी पूर्वक हानीनोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा अन्य कुनै किसिमले ठगी गरेमा सात बर्ष सम्म कैंद र ७० हजार रूपैयाँ सम्म जरिवाना हुने भनिएको छ । त्यस्तै, आपराधिक विश्वासघात गरेमा पाँच बर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५७ बमोजिम अदालतबाटै पक्राउ पूर्जी जारी गर्नसक्ने समेत माग गरेको छ । जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि प्रतिवादीहरू फरार छन् । केशवमानले बयानका क्रममा आफूले ठगी नगरेको दावी गरेका छन् । आकाशले आफूखुसी कर्मचारी नियुक्ति गरी आर्थिक हिसाब किताबबारे शेयर संचालकहरूलाई जानकारी नगराउने गरेको, आयव्ययको रकम हिनामिना गरेको थाहा पाएपछि उनलाई शेयरधनीको प्रस्तावबाट निष्कासन गरिएको केशवमान बताउँछन् । राजेश र अशोककुमारको भनाइ पनि त्यस्तै रहेको छ ।

बिदेशी मुद्रा अपचलन सम्बन्धी मुद्दामा राजेश दोषी ठहर

राजेश श्रेष्ठले अदालतमा समेत ढाँटेको पुष्टि भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उनलाई बयान गराउने क्रममा उनले आफ्नो कुनै मुद्दा यसअघि नरहेको बताएको खुलेको छ । तर उनी बिदेशी मुद्रा अपचलन सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् । तत्कालीन पुनरावेदन हालको उच्च अदालत ललितपुरका तत्कालीन न्यायाधीश भीमबहादुर बोहरा र थीरबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले राजश्व अनुसन्धान बिभागको जाहेरीले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

२०६२ जेठ ६ गते शुरू फैसला जिल्ला अदालत काठमाडौंका तत्कालीन न्यायाधीश भोजराज अधिकारीले गरेका हुन् । त्यसपछि पुनरावेदन अदालत ललितपुरले पनि सोही फैसलालाई २०६२ माघ ३० गते सदर गरेको छ । उक्त फैसलामा राजेश श्रेष्ठलाई १ करोड ६७ लाख ५१ हजार ४४३ जरिवाना र १ बर्षका दरले कैद हुने ठहर गरेको थियो ।